यूपीआयच्या वार्षिक व्यवहारांच्या संख्येत १३ हजार पटींनी वाढ

भारताच्या डिजिटल पेमेंट क्षेत्राने मोठी झेप घेतली असून, युनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (यूपीआय) ही जगातील सर्वात मोठी रिअल-टाइम पेमेंट प्रणाली बनली आहे. २०१६-१७ पासून यूपीआयच्या वार्षिक व्यवहारांच्या संख्येत सुमारे १३ हजार पटींनी वाढ झाली असून, सध्या या प्रणालीद्वारे दर महिन्याला २,४०० कोटींहून अधिक व्यवहार केले जात आहेत. म्हणजेच देशात दररोज जवळपास ८० कोटी डिजिटल व्यवहार यूपीआयच्या माध्यमातून होत आहेत, अशी माहिती केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी दिली.

भुवनेश्वर येथे भारतीय रिझर्व्ह बँकेच्या (आरबीआय) नव्याने स्थापन करण्यात आलेल्या डेटा सेंटर आणि सायबर सुरक्षा प्रशिक्षण संस्थेच्या उद्घाटनप्रसंगी त्या बोलत होत्या. यूपीआयसह विविध डिजिटल उपक्रमांमुळे देशात सक्षम फिनटेक परिसंस्था विकसित झाली असून, पहिल्यांदाच आर्थिक सेवांचा लाभ घेणाऱ्या नागरिकांनाही कर्ज, विमा आणि गुंतवणुकीच्या संधी उपलब्ध होत आहेत. डिजिटल व्यवहारांचा विस्तार होत असताना सुरक्षित, विश्वासार्ह आणि कार्यक्षम आर्थिक पायाभूत सुविधा उभारणे आवश्यक असल्याचे त्यांनी अधोरेखित केले.
हे ही वाचा:
ड्रग्ज मुक्त भारत मोहीम रिजीम चेंजवाल्यांचे पेकाट मोडणार

‘तिसरी मुंबई’बनेल महाराष्ट्राचे ग्रोथ इंजिन

डिजिटल युगात डेटा सेंटर हे महत्त्वपूर्ण तिजोरीप्रमाणे काम करत असून, डिजिटल व्यवहारांची सुरक्षितता आणि सातत्य राखण्यात त्यांची भूमिका निर्णायक आहे. केंद्र सरकारने २०२२ मध्ये डेटा सेंटर क्षेत्राला पायाभूत सुविधांचा दर्जा दिला आहे. तसेच, केंद्रीय अर्थसंकल्प २०२६-२७ मध्ये भारतातील डेटा सेंटरमधून जागतिक क्लाउड सेवा पुरवणाऱ्या परदेशी कंपन्यांसाठी करसवलतीची घोषणा करण्यात आली आहे. आरबीआयच्या नव्या डेटा सेंटरमुळे देशातील डिजिटल पेमेंट व्यवस्थेसाठी आवश्यक असलेल्या महत्त्वपूर्ण तांत्रिक सुविधांची देशांतर्गत क्षमता वाढणार आहे.

या डेटा सेंटरमध्ये आरबीआयच्या अत्यावश्यक प्रणालींसह रिअल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट (RTGS) आणि नॅशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड्स ट्रान्सफर (NEFT) या महत्त्वाच्या इलेक्ट्रॉनिक निधी हस्तांतरण प्रणालींचे कामकाज असेल. याशिवाय, या संकुलातील सायबर सुरक्षा प्रशिक्षण संस्थेला स्वतंत्र संशोधन विभागही असणार आहे. सायबर सुरक्षा, कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) आणि डेटा सेंटर व्यवस्थापन या क्षेत्रांमध्ये तज्ज्ञ मनुष्यबळ विकसित करण्यावर संस्थेचा भर असेल. वाढत्या डिजिटल व्यवहारांच्या पार्श्वभूमीवर आर्थिक प्रणालींची सुरक्षितता आणि सायबर धोक्यांचा सामना करण्याची क्षमता मजबूत करण्यासाठी हे केंद्र महत्त्वपूर्ण ठरणार आहे.