परदेशी गुंतवणूक वाढवण्यासाठी कररचनेचा फेरआढावा

भारतीय शेअर बाजारातून परदेशी गुंतवणूकदारांकडून मोठ्या प्रमाणावर भांडवल काढून घेतले जात असल्याच्या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारने दीर्घकालीन भांडवली नफा कर (LTCG) आणि सिक्युरिटीज ट्रान्झॅक्शन टॅक्स (STT) या कररचनेचा फेरआढावा घेण्याची तयारी सुरू केली आहे. या संदर्भात सरकारने गुंतवणूकदार, बाजारातील मध्यस्थ आणि आर्थिक क्षेत्रातील तज्ज्ञांकडून सूचना व मते मागवली आहेत. भारतीय भांडवली बाजार अधिक आकर्षक बनवणे, गुंतवणूकदारांवरील कराचा भार कमी करण्याच्या शक्यता तपासणे आणि परदेशी गुंतवणुकीला प्रोत्साहन देणे, हा या प्रक्रियेचा प्रमुख उद्देश आहे. आगामी केंद्रीय अर्थसंकल्पाच्या पार्श्वभूमीवर या करांमध्ये संभाव्य बदल करण्याबाबत चर्चा सुरू असल्याचे वृत्त आहे.

सध्या पात्र सूचीबद्ध समभागांच्या विक्रीतून मिळणाऱ्या दीर्घकालीन भांडवली नफ्यावर १२.५ टक्के कर आकारला जातो. याशिवाय शेअर बाजारातील खरेदी-विक्रीच्या व्यवहारांवर STT लागू होतो. त्यामुळे गुंतवणूकदारांवरील करभार आणि भारतीय बाजारपेठेची जागतिक स्पर्धात्मकता याबाबत प्रश्न उपस्थित होत आहेत. कररचनेत सवलती देणे, दीर्घकालीन गुंतवणुकीला प्रोत्साहन देण्यासाठी पर्यायी व्यवस्था करणे किंवा व्यवहार कराबाबत बदल करणे, अशा पर्यायांचा विचार होऊ शकतो. मात्र, सरकारने अद्याप कोणत्याही विशिष्ट करसवलतीची किंवा बदलाची अधिकृत घोषणा केलेली नाही.
हे ही वाचा:
पश्चिम आशियातील शांततेच्या आशेने कच्चे तेल स्वस्त

जम्मू-काश्मीरमध्ये मंत्रिमंडळ विस्तार; चार मंत्र्यांचा शपथविधी

परदेशी पोर्टफोलिओ गुंतवणूकदारांच्या माघारीमागे केवळ कररचना हे एकमेव कारण नसून जागतिक बाजारातील घडामोडी, व्याजदर, चलनातील चढ-उतार आणि भारतीय शेअर बाजारातील कंपन्यांचे मूल्यांकन यांचाही प्रभाव आहे. त्यामुळे करांमध्ये संभाव्य बदल केल्यास गुंतवणूकदारांचा विश्वास वाढण्यास आणि बाजारातील व्यवहारांना चालना मिळण्यास मदत होऊ शकते, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे. तथापि, करसवलतींमुळे सरकारी महसुलावर होणारा परिणामही महत्त्वाचा ठरणार आहे. त्यामुळे गुंतवणूकदारांना दिलासा देताना महसुलाचे संरक्षण आणि बाजारातील स्थैर्य राखण्याचे आव्हान सरकारसमोर असेल. आगामी अर्थसंकल्पात LTCG आणि STT संदर्भात कोणता निर्णय घेतला जातो, याकडे आता शेअर बाजारातील गुंतवणूकदारांचे लक्ष लागले आहे.