केंद्रीय कर्मचाऱ्यांच्या महागाई भत्त्यात ३ टक्क्यांची वाढ

दिवाळीच्या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारने केंद्रीय कर्मचारी आणि निवृत्तीवेतनधारकांना आर्थिक दिलासा दिला आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली बुधवारी, २८ ऑक्टोबर रोजी झालेल्या केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत महागाई भत्त्यात (डीए) ३ टक्क्यांनी वाढ करण्याच्या प्रस्तावाला मंजुरी देण्यात आली. या निर्णयामुळे केंद्रीय कर्मचाऱ्यांचा महागाई भत्ता मूळ वेतनाच्या ६० टक्क्यांवरून ६३ टक्क्यांवर पोहोचला आहे. निवृत्तीवेतनधारकांच्या महागाई सवलतीतही (डीआर) तीन टक्क्यांची वाढ करण्यात आली आहे. ही वाढ १ जुलै २०२६ पासून लागू होणार असल्याने कर्मचाऱ्यांना जुलैपासूनची थकबाकी मिळण्याचाही मार्ग मोकळा झाला आहे.

सरकारच्या या निर्णयाचा देशातील सुमारे ४८.५४ लाख केंद्रीय कर्मचारी आणि ६८.७१ लाख निवृत्तीवेतनधारकांना लाभ होणार आहे. म्हणजेच एकूण १.१७ कोटींहून अधिक लाभार्थ्यांना या निर्णयाचा फायदा मिळेल. महागाईमुळे अन्नधान्य, घरगुती वस्तू, आरोग्यसेवा आणि दैनंदिन गरजांवरील खर्च वाढत असताना वेतनात होणारी ही वाढ महत्त्वाची ठरणार आहे. महागाई भत्ता हा कर्मचाऱ्यांच्या मूळ वेतनाच्या आधारे मोजला जातो, तर निवृत्तीवेतनधारकांना महागाई सवलतीच्या माध्यमातून अतिरिक्त रक्कम दिली जाते. त्यामुळे प्रत्येक कर्मचाऱ्याला मिळणारी वाढ त्याच्या मूळ वेतनावर अवलंबून असेल.
हे ही वाचा:
सरन्यायाधीशांवरील वादग्रस्त पोस्टप्रकरणी केरळ काँग्रेसचा माफीनामा

वैभवचा ‘भाग मिल्खा भाग’ अंदाज!

या निर्णयामुळे केंद्र सरकारच्या तिजोरीवर वार्षिक अंदाजे १० हजार कोटी रुपयांहून अधिक आर्थिक भार पडण्याची शक्यता आहे. वाढ १ जुलैपासून लागू होणार असल्याने जुलैपासूनची थकबाकी कर्मचाऱ्यांना मिळणार आहे. त्यामुळे नियमित वेतनासोबत थकबाकीची रक्कम मिळाल्यास कर्मचाऱ्यांच्या हातात अतिरिक्त पैसा उपलब्ध होऊ शकतो. या रकमेमुळे दिवाळीच्या खरेदीसह घरगुती खर्चाचे नियोजन करण्यास मदत होईल. प्रत्यक्षात किती वाढ मिळणार, हे संबंधित कर्मचाऱ्याचे मूळ वेतन आणि लागू असलेल्या वेतनश्रेणीवर निश्चित होईल.

केंद्र सरकारकडून महागाई भत्त्याचा आढावा साधारणपणे वर्षातून दोन वेळा घेतला जातो. वाढत्या महागाईचा परिणाम कमी करण्यासाठी ही वाढ केली जाते. यापूर्वी मंजूर झालेल्या वाढीनंतर आता आणखी तीन टक्क्यांची भर पडल्याने केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना दिलासा मिळाला आहे. सणासुदीच्या काळात वेतन आणि थकबाकीच्या माध्यमातून अतिरिक्त रक्कम उपलब्ध होण्याची शक्यता असल्याने बाजारातील खरेदीलाही काही प्रमाणात चालना मिळू शकते. वाढत्या खर्चाच्या पार्श्वभूमीवर हा निर्णय कर्मचारी आणि निवृत्तीवेतनधारकांसाठी महत्त्वाचा ठरणार आहे.