पोलंडमधील राजकीय संघर्षामुळे राष्ट्राध्यक्षांना परतावे लागले मायदेशी

पोलंडच्या घटनात्मक न्यायाधिकरणाचे अध्यक्ष बोगदान श्विएचकोव्स्की आणि उपाध्यक्ष बार्तलोमी सोचान्स्की यांना एक महिन्यासाठी निलंबित करण्यात आल्याने देशात राजकीय आणि न्यायालयीन संघर्ष निर्माण झाला आहे. या निर्णयाविरोधात वारसॉमध्ये निदर्शने झाली. शुक्रवारी रात्री पोलीस आणि आंदोलकांमध्ये झटापटही झाली. परिस्थिती गंभीर बनल्याने राष्ट्राध्यक्ष कॅरोल नाव्रोकी यांना परदेश दौरा अर्धवट सोडून मायदेशी परतावे लागले. विरोधकांनी या कारवाईला ‘सत्तापालट’ म्हटले, तर पंतप्रधान डोनाल्ड टस्क यांनी कायद्याचे राज्य पुन्हा प्रस्थापित करण्यासाठी निर्णायक पावले उचलण्याची गरज असल्याचे सांगितले.

या वादाचे मूळ घटनात्मक न्यायाधिकरणातील पाच नवीन न्यायाधीशांच्या नियुक्तीत आहे. पोलंडच्या संसदेने या पाच न्यायाधीशांची निवड केली होती. मात्र, राष्ट्राध्यक्ष नाव्रोकी यांनी त्यांना पदाची शपथ देण्यास नकार दिला. न्यायाधिकरणाचे अध्यक्ष श्विएचकोव्स्की यांनीही त्यांना न्यायालयीन सुनावणीत सहभागी होण्यापासून रोखले. त्यानंतर या न्यायाधीशांनी संसदेत शपथ घेतली; मात्र राष्ट्राध्यक्ष आणि न्यायाधिकरणाच्या अध्यक्षांनी हा शपथविधी वैध मानला नाही.

शुक्रवारी या पाच न्यायाधीशांपैकी एक असलेल्या अन्ना कोर्विन-पियोट्रोव्स्का यांनी कायद्यातील कलम १३० चा आधार घेत श्विएचकोव्स्की आणि सोचान्स्की यांना निलंबित केले. न्यायालयाच्या प्रतिष्ठेला धक्का पोहोचवणाऱ्या किंवा सेवेच्या हिताला बाधा आणणाऱ्या कृतींसाठी न्यायाधीशांना तात्पुरते कर्तव्यांपासून दूर करण्याची तरतूद या कलमात आहे. श्विएचकोव्स्की यांनी न्यायालयाच्या सर्वसाधारण सभेची बैठक होऊ न देण्यासह अनेक अनियमितता केल्याचा आरोप कोर्विन-पियोट्रोव्स्का यांनी केला.

हे ही वाचा:

लंडनमध्ये असल्याचे भासवून तरुणीचे पुण्यात वास्तव्य; फ्लॅटमध्ये आढळला मृतदेह

मतचोरीच्या आरोपांवर संसदेत चर्चा करण्यास तयार

होर्मुझच्या सामुद्रधुनीत तेलवाहू टँकरवर माइन हल्ला

अवकाश शास्त्रज्ञांच्या समर्पणाचा देशाला अभिमान!

या संघर्षाला जुनी राजकीय पार्श्वभूमीही आहे. यापूर्वीच्या ‘लॉ अँड जस्टिस’ (पीआयएस) सरकारवर न्यायाधिकरणात समर्थक न्यायाधीशांची नियुक्ती करून संस्थेचे राजकीयीकरण केल्याचा आरोप झाला होता. या वादामुळे युरोपीय आयोगाने पोलंडचा अब्जावधी युरोंचा निधी रोखला होता. २०२३ मध्ये सत्तेत आलेल्या टस्क सरकारने न्यायव्यवस्थेची निष्पक्षता पुनर्स्थापित करण्याचे आश्वासन दिले होते. ‘कायद्याचे राज्य पुन्हा प्रस्थापित करणे हे आमचे कर्तव्य आहे. त्यासाठी निर्णायक पावले उचलण्याशिवाय पर्याय नाही,’ असे टस्क यांनी स्पष्ट केले.