कोरोनाच्या साथीमुळे रखडलेला मुंबईतील सागरी किनारा रस्ता प्रकल्पाने (कोस्टल रोड) पुन्हा वेग घेतलेला आहे. असे असले तरी अजूनही प्रकल्पग्रस्त मात्र चांगलेच चिंतेत आहेत.
समुद्रामध्ये टाकलेल्या भरावामुळे आता मच्छीमारी करणे हे खूपच कठीण झालेले आहे. सध्याच्या घडीला या प्रकल्पाचे जवळपास ४० टक्के काम पूर्ण झाले असून, अजूनही प्रकल्पग्रस्तांना पालिकेकडून कुठलीच मदत दिली गेली नाही. मुंबईतील वाहतूक कोंडीवर उपाय म्हणून हा प्रकल्प उपयुक्त ठरेल, असा दावा केला जात आहे. मुंबई पालिकेचा महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प म्हणून या प्रकल्पाचा समावेश होतो.
सागरी किनारा रस्ता प्रकल्पात कोरोनाचा अडसर आला असला, तरी त्या कालावधीतही आवश्यक तेवढी पायाभूत कामे सुरू होती. लॉकडाउन शिथिल झाल्यानंतर ती कामे वेगाने हाती घेण्यात आली आहेत. त्याअंतर्गत बोगदा खणण्यासाठी ‘टीबीएम’ यंत्राची जुळवाजुळव करण्यात आली. हा प्रकल्प जुलै २०२३ पर्यंत पूर्ण करण्याचे उद्दिष्ट आहे. हा प्रकल्प पूर्ण होण्यास किमान दोन वर्षांचा अवधी असताना, वरळी किनारपट्टीवरील जमीन भरावाखाली गेल्यामुळे मच्छीमारांच्या जीवनमानावर विपरीत परीणाम होऊ लागलेला आहे.
प्रकल्पाचा फटका महिला आणि लहान मच्छीमारांच्या उत्पन्नाला बसला आहे. सागरी किनारा मार्ग हा कायमस्वरूपी असल्यामुळे, मिळणारे नुकसानही कायमस्वरुपीच असायला हवे अशी मागणी मच्छीमारांनी केली होती. म्हणूनच पालिकेने किमान मच्छीमारांचे पंधरा वर्षांचे उत्पन्न गृहीत धरले पाहिजे, असे मत वरळी कोळीवाडा नाखवा मत्स्यव्यवसाय सहकारी संस्थेचे नीतेश पाटील यांनी ‘लोकसत्ता’ सोबत बोलताना व्यक्त केले.
प्रकल्पाचा फटका मच्छीमारी उद्योगावर प्रामुख्याने झालेला आहे. यामध्ये मुख्यत्वे कोळी बांधवांचा समावेश आहे. तसेच यामध्ये आगरी आणि ख्रिश्चन समुदायाचे सदस्य देखील आहेत. प्रकल्पामुळे नौका मालक, मजूर, स्थलांतरित कामगार, दैनंदिन मजुरी किंवा निर्वाह मच्छीमार, निव्वळ दुरुस्ती करणारे, ऑयस्टर पिकर्स आणि इतर व्यवसाय ज्यांना कारागीर मासेमारीच्या व्यवसायाशी जोडलेले आहेत ते सर्व या किनारपट्टीवरील भरावामुळे प्रभावित झाले आहेत.
हे ही वाचा:
बापरे!! ठाणे पोलिस आयुक्तालयाजवळ अपघातांची ‘हद्द’ झाली
जाहिरातींबाबत गणेशोत्सव मंडळांच्या संघर्षाला अखेर आले यश
चोरीसाठी बिहारमधून त्या दाखल झाल्या मुंबईत आणि….
पिढ्यानपिढया सुरू असलेला मासेमारीचा व्यवसाय धोक्यात येणार असल्यामुळे येथील मच्छीमारांच्या संघटनांनी न्यायालयात याचिकाही दाखल केली होती. तेव्हा मासेमारीचे नुकसान होत असल्यास पालिकेने या मच्छीमारांना नुकसानभरपाई देण्याचे कबूल केले होते. ऑक्टोबर २०१८ मध्ये या प्रकल्पाचे काम सुरू झाले. अडीच वर्षे झाली तरी या मच्छीमारांना अद्याप भरपाई मिळू शकलेली नाही.
