आज देश स्वातंत्र्याची ७५ वर्षे साजरी करत आहे. या स्वातंत्र्य लढ्याची संपूर्ण साक्षीदार राहिलेली भारतातील यंत्रणा म्हणजे न्यायव्यवस्था! देशातील कित्येक क्रांतिकारक, नेते, स्वातंत्र्यसेनानी यांनी देशातील विविध न्यायालयांत हजेरी लावली होती. त्या ठिकाणी केलेल्या त्यांच्या काही भाषणांचे गारूड आजही भारतीय जनमानसावर आहे. अशांच ऐतिहासिक न्यायलयांपैकी एक म्हणजे मुंबईचे उच्च न्यायालय आहे. याठिकाणी लोकमान्य टिळकांसारख्या द्रष्ट्या नेत्याने हजेरी लावली होती.
मुंबई उच्च न्यायालयाची स्थापना १४ ऑगस्ट १८६२ रोजी झाली. त्यामुळे शनिवारी या न्यायालयाने १५९ व्या वर्षात प्रवेश केला होता.
मुंबई उच्च न्यायालयाची (बॉम्बे हायकोर्ट) जेव्हा स्थापना झाली तेव्हा न्यायाधीशपदी केवळ सहा न्यायमुर्ती आरूढ होते. त्यांची संख्या कालपरत्वे वाढून आता ६३ न्यायमुर्तींपर्यंत पोहोचली आहे. मुंबईचे मुख्य उच्च न्यायलय, औरंगाबाद खंडपीठ, नागपूर खंडपीठ आणि गोवा खंडपीठ एकूण मिळून, न्यायलयाला ९४ न्यायमुर्ती नेमण्याचे अधिकार आहेत.
हे ही वाचा:
आज काबुलकडून दिल्लीला येणार शेवटचे विमान
…..तर विद्यापीठाचा कॅम्पस बॉम्बने उडवून देऊ
पंतप्रधान मोदींची लाल किल्लयावरून ‘सबका प्रयास’ची हाक
महाराष्ट्राच्या मंत्रालयाबाहेर शेतकऱ्याचा आत्मदहनाचा प्रयत्न
जेव्हा न्यायालयाची स्थापना झाली तेव्हा न्यायालयाचे कामकाज अपोलो बंदर येथील जुन्या जकात इमारतीतून चालवले जात होते. सध्याच्या गॉथिक शैलीतील इमारतीचे प्रारूप ब्रिटीश वास्तुविशारद जेम्स ए फुलर याने केले आणि या इमारतीची १८७८ मध्ये १६,४४,५२८ रुपये खर्चून पुनर्बांधणी करण्यात आली होती.
या न्यायालयातील मुख्य न्यायालयात लोकमान्य बाळ गंगाधर टिळकांवर राजद्रोहाचा खटला चालवला गेला, याच ठिकाणी स्वातंत्र्यानंतर नौदल अधिकारी के एम नानावटी यांच्यावर त्यांच्या पत्नीचा खून केल्याचा खटला चालवला गेला. नानावटी यांचा खटला हा भारतीय न्यायपद्धतीत ज्युरी पद्धतीने निवाडा केला गेलेला शेवटचा खटला होता.
लोकांना भडकवणारी भाषणे करणे आणि राजद्रोह या दोन आरोपांखाली लोकमान्य टिळकांवर या न्यायालयात तीन वेळा खटला चालवला गेला होता. आजही लोकमान्य टिळकांनी आपल्या बचावार्थ तेथे काढलेल्या उद्गारातील काही ओळी कोरून ठेवण्यात आल्या आहेत.
मुंबई उच्च न्यायालयाच्या सध्याच्या इमारतीत १५० व्या वर्षानिमित्त सुधारणा करण्यात आल्या होत्या. विविध स्तंभांवरील कोरीवकामे आणि पूर्वीच्या न्यायमूर्तींची मोठ्या आकाराची चित्रे यांना पॉलिश करण्यात आले होते. मुंबई उच्च न्यायालयाची इमारत ही वारसास्थळांमध्ये येत असल्याने तिच्या अंतर्गत अथवा बाह्यरुपात कोणताही बदल हेरिटेज कमिटीच्या परवानगीशिवाय करण्यात आला नव्हता.
मुंबईचे नाव १९९५ साली जरी ‘बॉम्बे’ बदलून ‘मुंबई’ करण्यात आले तरी न्यायालयाचे नाव बदले नाही. ‘बॉम्बे हायकोर्ट’ हे नाव बदलण्यासाठी भारताच्या संसदेची मान्यता आवश्यक असल्याने न्यायलयाचे नाव बदललेले नाही.
