न्यायव्यवस्थेत महिलांची संख्या वाढण्याची नितांत गरज

राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांनी व्यक्त केले मत

राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांनी न्यायालयीन व्यवस्थेत महिलांच्या सहभागावर नुकतेच भाष्य केले. यावर बोलताना ते म्हणाले, महिलांचा फार महत्त्वाचा वाटा न्यायव्यवस्थेच्या प्रति असायला हवा. तरच आपल्या समाजाची मानसिकता बदलण्यास मदत होईल. प्रयागराज येथे कार्यक्रमादरम्यान त्यांनी हे मत व्यक्त केले. अधिक बोलताना ते म्हणाले, महिलांमध्ये प्रत्येक भूमिका निभावताना न्याय करण्याची क्षमता ही अधिक प्रमाणात असते. सासर माहेर घरचे बाहेरचे असा सर्वांचा समतोल राखून महिला उत्तम न्याय देऊ शकतात. म्हणूनच खऱ्या न्याय्य समाजाची स्थापना तेव्हाच शक्य होईल जेव्हा इतर क्षेत्रांसह देशाच्या न्यायव्यवस्थेत महिलांचा सहभाग वाढेल.

उच्च न्यायालयातील एका कार्यक्रमात राष्ट्रपतींनी अलाहाबाद उच्च न्यायालयातील २३०० वकिलांच्या खोल्या आणि ३८०० वाहने पार्क करण्यासाठी इमारत आणि ढालवाजवळील देवघाट येथे उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय विधी विद्यापीठाची पायाभरणी केली. कार्यक्रमाचे प्रमुख पाहुणे कोविंद म्हणाले, “आज उच्च न्यायालय आणि सर्वोच्च न्यायालयातील महिला न्यायाधीशांची एकूण संख्या १२ टक्क्यांपेक्षा कमी आहे. न्यायव्यवस्थेत महिलांची भूमिका वाढवावी लागेल.”

राष्ट्रपती म्हणाले की, भारताच्या पहिल्या महिला वकील कॉर्नेलिया सोराबजी यांना नामांकित करण्याचा ऐतिहासिक निर्णय १९२१ मध्ये या उच्च न्यायालयात घेण्यात आला. अलाहाबाद उच्च न्यायालयाचा महिला सक्षमीकरणाच्या दृष्टीने हा भविष्याभिमुख निर्णय होता. “गेल्या महिन्यातच न्यायव्यवस्थेत महिलांच्या सहभागाचा नवा इतिहास निर्माण झाला.

हे ही वाचा:

सुरक्षिततेची भावना आमच्या बहिणींमध्ये कधीही कमकुवत होऊ नये…

‘शिवाजी महाराज असते तर यांचा कडेलोट केला असता!’

ठाकरे सरकारच्या आणखी एका मंत्र्यांचा घोटाळा

गुजरातचे मुख्यमंत्री विजय रूपाणी यांनी दिला राजीनामा

सर्वोच्च न्यायालयात तीन महिला न्यायाधीशांसह नऊ न्यायाधीशांच्या नियुक्तीला मी मान्यता दिली आहे. आज सर्वोच्च न्यायालयातील ३३ न्यायाधीशांपैकी चार महिला न्यायाधीशांची उपस्थिती न्यायव्यवस्थेच्या इतिहासातील आतापर्यंतची सर्वोच्च आहे. कोविंद यांनी या कार्यक्रमात अलाहाबाद उच्च न्यायालयाचे प्रख्यात वकील आनंद भूषण शरण यांच्या तैलचित्राचे अनावरण केले.