काय आहे अर्थमंत्र्यांनी जाहीर केलेली ‘बॅड बॅंक्स’

अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांची एक महत्त्वपूर्ण बैठक आज मंत्रिमंडळाच्या बैठकीच्या दुसऱ्या दिवशी झाली. आजच्या बैठकीची माहिती पत्रकार परिषदेद्वारे देण्यात आली. अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी ऍसेट री-कन्स्ट्रक्शन कंपनी नावाच्या बॅड बँकेची घोषणा केली. या बँकेसाठी सरकार ३० हजार ६०० कोटींची हमी देणार आहे. १ फेब्रुवारी २०२१ रोजी अर्थसंकल्प सादर करताना अर्थमंत्र्यांनी याची घोषणा केली होती.

The Union Cabinet yesterday approved Central Government guarantee up to Rs 30,600 crores to back Security Receipts to be issued by National Asset Reconstruction Company Limited: Finance Minister Nirmala Sitharaman pic.twitter.com/Sw12kZ7QaV

— ANI (@ANI) September 16, 2021

बँकांच्या आर्थिक स्थितीबाबत अर्थमंत्र्यांनी सांगितले की, गेल्या सहा वर्षांत ५ लाख कोटींपेक्षा अधिक वसुली झाली. मार्च २०१८ पासून ३ लाख कोटींहून अधिक वसुली झाली. १ लाख कोटी फक्त लेखी कर्जातून वसूल केले गेलेत. गेल्या सहा वर्षात बँकांच्या मालमत्तेत बरीच सुधारणा झाली.

सीतारामन म्हणाल्या की, सरकारने उचललेल्या पावलांमुळे बँकांची आर्थिक स्थिती बरीच सुधारली. २०१८ मध्ये देशात २१ सार्वजनिक क्षेत्रातील बँका होत्या आणि केवळ २ बँका नफ्यात होत्या. २०२१ मध्ये फक्त दोन बँकांनी तोटा नोंदवला. यामुळे बँकांच्या ताळेबंदात बरीच सुधारणा झाल्याचे दिसून येते.

हे ही वाचा:

अनिल परब यांच्याविरुद्ध निलंबित अधिकारीच न्यायालयात

वर्ल्डकपनंतर रोहित शर्मा टी-२० कर्णधार

२१ दिवस क्वारंटाईन करूनही चीनमध्ये कोरोना कसा?

५ जी स्पेक्ट्रममध्ये मोदी सरकारचा महत्वाचा निर्णय

बॅड बँक ही बँक नाही, उलट ती एक मालमत्ता पुनर्निर्माण कंपनी आहे. बँकांचे बुडीत कर्ज या कंपनीला हस्तांतरित केले जाते. यामुळे बँका अधिक लोकांना सहज कर्ज देऊ शकतील आणि यामुळे देशाच्या आर्थिक विकासाला गती मिळेल. सोप्या भाषेत सांगायचे झाले तर जेव्हा एखादी व्यक्ती किंवा संस्था बँकेकडून पैसे घेत नाही म्हणजेच कर्ज घेत नाही आणि परत करते, तेव्हा ते कर्ज खाते बंद होते. यानंतर वसुली त्याच्या नियमांनुसार केली जाते. बहुतेक प्रकरणांमध्ये ही वसुली शक्य नाही किंवा ती समान नसते. परिणामी, बँकांचे पैसे बुडतात आणि बँक तोट्यात जाते.