शनिवारी (१३ नोव्हेंबर) पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली क्रिप्टोकरन्सीच्या संदर्भात विविध मुद्द्यांवर चर्चा करण्यासाठी एक बैठक झाली. या बैठकीला आरबीआय, अर्थ मंत्रालय आणि गृह मंत्रालयाचे अधिकारी उपस्थित होते. या बैठकीत क्रिप्टोकरन्सीच्या संबंधित क्षेत्रातील जगभरातील तज्ज्ञांना या विषयावर त्यांचे मत मांडण्यास सांगितले होते. याबाबत सरकार लवकरच काही महत्त्वाचे निर्णय घेणार आहे.
पारदर्शकता नसलेल्या जाहिराती आणि देण्यात येणारे खोटे आश्वासन या प्रमुख मुद्द्यांवर बैठकीत चर्चा करण्यात आली होती. ज्यामुळे लोक, विशेषत: युवक याच्या जाळ्यात अडकत आहेत. सरकार पुढील काही काळ या संदर्भात विविध भागधारक आणि जागतिक तज्ज्ञांशी चर्चा करणार आहे, जेणेकरून यासंदर्भात सरकारला योग्य निर्णय घेता येईल.
चर्चेचा मुख्य केंद्रबिंदू हा होता की, कोणत्याही परिस्थितीत फ्लोटिंग क्रिप्टो मार्केट हे दहशतवादी फंडिंग आणि मनी लॉन्ड्रिंगचा मार्ग बनू नये. अनियंत्रित क्रिप्टो मार्केटचा वापर काळ्या पैशाला पांढर्या पैशात रूपांतरित करण्यासाठी आणि दहशतवादी फंडिंगच्या उद्देशासाठी केला जाऊ नये, असेही बैठकीत स्पष्टपणे नमूद केले.
हे ही वाचा:
… म्हणून राजधानीत लागणार लॉकडाऊन
निलंबनाच्या भीतीने एसटी कर्मचाऱ्याचा हार्टअटॅकने मृत्यू
मिलिंद तेलतुंबडे यमसदनी! गृहमंत्र्यांनी केले शिक्कामोर्तब
‘त्या’ विणकराने दिलेल्या भेटीने मोदीही झाले अवाक
क्रिप्टो मार्केटसाठी योग्य प्रकारची रचना आणि त्याला योग्य आकार देण्यासाठी सर्व भागधारक आणि तज्ज्ञांचा सहभाग असणे आवश्यक आहे, असे सरकारला वाटते. तसेच क्रिप्टोकरन्सी हे सतत विकसित होत असलेले तंत्रज्ञान आहे आणि म्हणूनच त्याचे बारकाईने आणि काळजीपूर्वक निरीक्षण केले जाईल आणि त्यानुसार योग्य पावले उचलली जातील. सरकार योग्य रीतीने विचार करून नंतरच निर्णय घेईल, जो पुरोगामी असेल आणि भविष्यात योग्य सिद्ध होईल, असेही सरकारकडून सांगण्यात आले. यामध्ये अनेक सीमापार समस्यांचा समावेश असल्याने, सरकार या प्रकरणात जागतिक भागीदारी आणि सामायिक धोरण आणेल.
