पावसाळी अधिवेशनामध्ये विधिमंडळाने भाजपच्या तब्बल १२ आमदारांना विधानसभेतून एक वर्षासाठी निलंबित करण्यात आलं होत. महाराष्ट्र विधानसभेच्या या निर्णयावर सुप्रीम कोर्टाने प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे.
न्यायमूर्ती एएम खानविलकर, दिनेश महेश्वरी आणि सीटी रविकुमार यांच्या खंडपीठाने सदस्यांच्या सहा महिन्यांहून अधिक काळ निलंबनावर नापसंती व्यक्त केली आणि त्यापलीकडे काहीही “अतार्किक आणि असंवैधानिक” असेल असे निरीक्षण नोंदवले आहे.
” घटनात्मक तरतुदींनुसार, मतदारसंघ सहा महिन्यांपेक्षा जास्त प्रतिनिधित्व न करता राहू शकत नाही. हकालपट्टी झाल्यास निवडणूक आयोग नव्याने निवडणुका घेऊ शकतो, परंतु सदस्यांना निलंबित केल्यास आयोगाची कोणतीही भूमिका राहणार नाही. ते लोकशाहीसाठीही धोकादायक ठरू शकते. ” असे खंडपीठाने सांगितले.
जर विधानसभेच्या सदस्याला निलंबित केले असेल तर ते एखाद्या अधिवेशनासाठी सभागृहाचे कामकाज सुरळीतपणे चालवण्याच्या उद्देशाने केले जाते आणि निलंबनाचा कालावधी अधिवेशनासाठी असावा. निलंबनाचा काही उद्देश असावा आणि तो उद्देश अधिवेशनाच्या संदर्भातच असावा. ते एका सत्राच्या पुढे जाऊ नये. एक वर्षाचा निर्णय अतार्किक वाटतो. जर निलंबन सत्राच्या पलीकडे केले गेले असेल तर ते तर्कसंगततेच्या दृष्टिकोनातून देखील तपासले पाहिजे.” असेही खंडपीठाने म्हटले आहे.
महाराष्ट्र विधानसभेचा निर्णय कायम ठेवल्यास इतर राज्यांमध्येही अशीच परिस्थिती उद्भवू शकते आणि त्याचा परिणाम लोकशाहीवर होऊ शकतो. अशी भीती न्यायालयाने व्यक्त केली. आपल्याकडे सदस्यांना निष्कासित करण्याचा अधिकार आहे परंतु याचा अर्थ असा नाही की, आपण त्यांना अनिश्चित काळासाठी निलंबित करू शकता. एका सत्रात सभागृहाचे कामकाज पूर्ण करण्यासाठी निलंबन केले जाते आणि त्या संदर्भात निलंबनाचा विचार करणे आवश्यक आहे,” असे खंडपीठाने म्हटले आहे. महाराष्ट्रातील भाजपच्या १२ आमदारांचे एका वर्षासाठी निलंबन हे हकालपट्टीपेक्षा वाईट आहे, असे न्यायालयाने म्हटले आहे.
हे ही वाचा:
नगरपंचायत निवडणुकांत भाजपा महाराष्ट्रात पहिल्या क्रमांकावर
जगातील सर्वात वयोवृद्धाचा वयाच्या ११२ व्या वर्षी मृत्यू…
अबुधाबी ड्रोनहल्ल्याचा अरब सैन्याने घेतला असा बदला!
महाराष्ट्रातील गड किल्ल्यांचे पावित्र्य जपण्यासाठी भाजपाची दक्षता समिती
१४ डिसेंबर २०२१ रोजी, सुप्रीम कोर्टाने भाजपच्या १२ आमदारांनी दाखल केलेल्या याचिकांवर महाराष्ट्र विधानसभा आणि राज्य सरकारकडून उत्तरे मागितली होती. आ. अतुल भातखळकर, संजय कुटे, आशिष शेलार, अभिमन्यू पवार, गिरीश महाजन, पराग आळवणी, हरीश पिंपळे, योगेश सागर, जयकुमार रावल, नारायण कुचे, राम सातपुते आणि बंटी भांगडीया हे भाजपचे १२ आमदार निलंबित आहेत.
