‘आगामी आर्थिक वर्षात भारताचा विकास दर ८ ते ८.५० टक्के राहील’

संसदेच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाला आजपासून सुरुवात झाली. पहिल्या दिवशी लोकसभेत आर्थिक पाहणी अहवाल सादर करण्यात आला. पुढील आर्थिक वर्षात भारताचा विकास दर ८ ते ८.५० टक्के राहण्याचा अंदाज व्यक्त करण्यात आला आहे. राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांनी सकाळी केलेल्या अभिभाषणानंतर अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी आर्थिक सर्वेक्षण अहवाल लोकसभेमध्ये मांडला.

केंद्रीय अर्थसंकल्प सादर करण्यापूर्वी देशाचे आर्थिक सर्वेक्षण अहवाल लोकसभेत सादर करण्यात येतो. या अहवालानुसार, आर्थिक वर्ष २०२२- २३ मध्ये भारताचा विकास दर म्हणजेच जीडीपी ८ ते ८.५ टक्के राहण्याचा अंदाज व्यक्त करण्यात आला आहे. सेवा क्षेत्रात वाढीचा दर हा ८.९ टक्के राहील अशी शक्यता व्यक्त करण्यात आली आहे. देशाच्या अर्थव्यवस्थेत मुख्य वाटा असणाऱ्या कृषी क्षेत्रात ३.९ टक्के, तर उद्योग क्षेत्रात ११.८ टक्क्यांची वाढ होण्याचा अंदाज वर्तवण्यात आला आहे. आर्थिक सर्वेक्षण अहवाल सादर होण्यापूर्वी पुढील आर्थिक वर्षात जीडीपीचा दर हा ९ टक्के व त्याहून अधिक असेल असा अंदाज व्यक्त करण्यात येत होता.

हे ही वाचा:

परमबीर सिंह वसुली प्रकरणात सॉफ्टवेअरमध्ये ‘छोटा शकील’

अर्थसंकल्पाविषयीचा हा इतिहास माहित आहे का? येथे वाचा सविस्तर

मलंगगडावर अनधिकृत मजार

पुन्हा एकदा लघुग्रह पृथ्वीकडे झेपावला!

त्यापूर्वी राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांच्या अभिभाषणाने अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाची सुरुवात झाली. यावेळी त्यांनी केंद्र सरकारच्या कामाचे, योजनांचे कौतुक केले. तसेच आझादी का अमृत महोत्सवानिमित्ताने पुढच्या २५ वर्षात सर्वसमावेशक, सर्वहितकारक, आत्मनिर्भर भारतासाठी सरकार प्रयत्न करत असल्याचेही त्यांनी सांगितले.