सरकारी बँकांच्या चालढकलीवर चाप

केंद्रीय अर्थसंकल्प २०२१-२२ मध्ये खाजगीकरण हा शब्द पहिल्यांदाच प्रकटपणे वापरण्यात आला. दोन सरकारी बँका आणि एका सरकारी विमा कंपनीचे खाजगीकरण करणार असल्याचे या अर्थसंकल्पामध्ये सांगितले आहे. याशिवाय २०२१-२२ च्या आर्थिक वर्षात एलआयसीचा आयपीओ काढणार असल्याचेही अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी सांगितले.

सरकार लवकरच दोन सरकारी बँकांच्या खाजगीकरणाची प्रक्रिया सुरु करणार असल्याची माहिती अर्थमंत्री निर्मला सीतारमन यांनी दिली. परंतु कोणत्या दोन बँकांचे खाजगीकरण करणार ही माहिती अर्थमंत्र्यांनी अर्थसंकल्पाच्या भाषणादरम्यान देण्याचे टाळले. सरकार सध्या सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांमध्ये ५१%हून अधिक मालकी हक्क स्वतःकडे ठेवते. हे मालकी हक्क कमीत कमी ५१% हून खाली आणण्याचा किंवा संपूर्णपणे खाजगी बँकेला विकण्याचा प्रयत्न सरकारचा असणार आहे.

सीतारामन यांनी एक विमा कंपनी सुद्धा खाजगी कंपनीला विकणार असल्याचे सांगितले आहे. विमा कंपनीच्या बाबतीतसुद्धा सरकारने नावांची घोषणा केलेली नाही. सरकारच्या मालकीच्या ४ विमा कंपन्या आहेत. न्यू इंडिया ऍश्युरन्स, युनाइटेड इंडिया इन्शुरन्स, नॅशनल इन्शुरन्स कंपनी आणि ओरिएंटल इन्शुरन्स कंपनी ही या कंपन्यांची नावं आहेत. सरकारने या पूर्वीच या चार कंपन्या एकत्र करण्याचा प्रस्ताव बाद केला होता. या चार पैकी एक विमा कंपनी विकणे सरकारला तुलनेने सोपे जाईल असे तज्ज्ञांचे मत आहे.

याशिवाय सरकारने एलआयसीच्या आयपीओ काढण्याचाही निर्णय घेतला आहे. आयपीओ मधून सरकारला खूप मोठ्या प्रमाणात महसूल मिळेल अशी अपेक्षा आहे.