शेतकरी आंदोलनाला ‘नरसंहार’ म्हणणाऱ्या सर्व हॅशटॅगच्या विरोधात केंद्र सरकारचे आदेश न पाळणाऱ्या ट्वीटर विरोधात केंद्र सरकार आक्रमक झाले. केंद्र सरकारच्या आदेशांचे पालन न झाल्यास दंडात्मक कारवाईला सामोरे जावे लागेल असे हाती आलेल्या माहितीनुसार समजते.
माहितीनुसार काही अकाऊंट ब्लॉक करण्याचे स्पष्ट आदेश असताना ट्वीटरने एकतर्फी काही अकाऊंट पुन्हा सुरू केली आहेत. ट्वीटर हे एक माध्यम असून त्यांना सरकारच्या आज्ञांचे पालन करणे बंधनकारक आहे असे सरकारकडून सांगण्यात आले आहे.
सरकारने प्रसिद्ध केलेल्या पत्रकात सर्वोच्च न्यायालयाच्या अनेक अशा निकालांची नोंद करण्यात आली आहे, या निकालांत कायदा व सुव्यस्था म्हणजे नेमके काय आणि प्रशासने अधिकार कोणते ते स्पष्ट केले आहे.
माहिती तंत्रज्ञान मंत्री ट्वीट कोर्टाची भूमिका घेऊन आदेशाचे पालन न करणाच्या भूमिकेचे समर्थन करू शकत नाही असे सांगितले आहे.
माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालयाने नुकतेच शेतकरी आंदोलनाबाबत चुकीचे ट्वीट करणाऱ्या २५० पेक्षा अधिक अकाऊंट ब्लॉक करण्याचे निर्देश नुकतेच ट्वीटरला दिले होते. यामध्ये चुकीची आणि प्रक्षोभक ट्वीट करणारी त्याचप्रमाणे मोदी सरकारवर शेतकऱ्यांच्या नरसंहारासारखे अत्यंत खोटे आणि बिनबुडाचे आरोप करणारी अनेक अकाऊंट्स होती.
