नरेंद्र मोदी नेतृत्वातील भाजपा सरकारने ईशान्य भारताच्या विकासाकडे विशेष लक्ष्य दिले आहे. यामध्ये ईशान्येकडील राज्यांमध्ये कार्यरत असलेल्या विविध संघटनांमधील अंतर्गत संघर्ष टाळण्यावर भर दिला आहे. तर फुटीरतावादी संघटनांसोबत अनेक महत्वाचे शांतता करार केले आहेत. नागालँडमध्ये अशाच काही संघटनांसोबत केलेल्या शांतता करारात केंद्र सरकारकडून मुदतवाढ देण्यात आली आहे.
भारत सरकार आणि नॅशनल सोशालिस्ट कौन्सिल ऑफ नागालँड/एनके (एनएससीएन/एनके), नॅशनल सोशालिस्ट कौन्सिल ऑफ नागालँड/रिफॉर्मेशन (एनएससीएन/आर) आणि नॅशनल सोशालिस्ट कौन्सिल ऑफ नागालँड/के-खांगो (एनएससीएन/खांगो-) यांच्यात युद्धविराम करार सुरु आहे.
हे ही वाचा:
भारताची भूमिका कौतुकास्पद; रशियाचे परराष्ट्र मंत्री लावरोव यांनी केले कौतुक
न्यायव्यवस्थेवर केलेली टीका संजय राऊतांना भोवणार
मुंबई महानगरपालिकेतील शिवसेना म्हणजे बकासूर!
दिल्लीच्या जहांगीरपुरीत अनधिकृत बांधकामांवर बुलडोझर
एनएससीएन/एनके आणि एनएससीएन/आर बरोबर २८ एप्रिल २०२२ ते २७ एप्रिल २०२३ आणि एनएससीएन/खांगो- सोबत १८ एप्रिल २०२२ ते १७ एप्रिल २०२३ पर्यंत आणखी एक वर्षासाठी युद्धविराम करार वाढवण्याचा निर्णय घेण्यात आला. या करारांवर १९ एप्रिल २०२२ रोजी स्वाक्षरी करण्यात आली.
