शिवसेनेचे नेते आणि खासदार संजय राऊत यांच्या अडचणीत वाढ होण्याची शक्यता आहे. संजय राऊत यांनी काही दिवसांपूर्वी काही पक्षाच्याच नेत्यांना न्यायालयाकडून दिलासा मिळतो अशा आशयाचे वक्तव्य केले होते. त्यानंतर त्यांनी न्यायव्यवस्थेवरही प्रश्न उठवत टीका केली होती. त्यांनी केलेली टीका आता त्यांना भोवणार आहे. इंडियन बार काऊन्सीलने संजय राऊत यांच्याविरोधात न्यायालयाचा अवमान केल्याप्रकरणी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. विशेष म्हणजे यामध्ये मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, रश्मी उद्धव ठाकरे आणि राज्याचे गृहमंत्री दिलीप वळसे पाटील यांचीही नावे आहेत.
भाजपाचे नेते किरीट सोमय्या यांना INS विक्रांत प्रकरणात अटकेपासून दिलासा दिला होता. त्यावेळी न्यायालय भाजप नेत्यांना झुकतं माप देत असल्याची टीका संजय राऊतांनी केली होती. तसेच भाजपच्या नेत्यांना लवकर दिलासा मिळतो. न्यायव्यवस्थेत दिलासा देण्यासाठी भाजपचे लोक बसवले आहेत का? की न्यायव्यवस्थेतील लोकांना कुठला फायदा मिळतो? असे सवाल संजय राऊतांनी न्यायव्यवस्थेवर उपस्थित केले होते. यानंतर आता इंडियन बार असोसिएशनने न्यायालयाचा अवमान केल्याप्रकरणी शिवसेनेचे खासदार संजय राऊत यांच्यासोबतच इतरांविरोधात जनहित याचिका दाखल केली आहे.
Indian Bar Association has filed contempt petition cum PIL against Shiv Sena MP Sanjay Raut &others for levelling "false, scandalous & contemptuous allegations against judges of High Court."Petitioner has also made Maharashtra CM Uddhav Thackeray, HM Dilip Walse Patil respondents
— ANI (@ANI) April 20, 2022
हे ही वाचा:
भारताची भूमिका कौतुकास्पद; रशियाचे परराष्ट्र मंत्री लावरोव यांनी केले कौतुक
श्रीलंकन नागरिकाच्या हत्येप्रकरणी त्या सहा जणांना फाशी
सुपरस्टार आर. माधवनच्या मुलाने असं काय करून दाखवलं?
ईडीकडून ‘ऍमवे’ कंपनीची ७५७ कोटींची मालमत्ता जप्त
“उच्च न्यायालयाच्या न्यायमुर्तींविरोधात खोटे, कलंक लावणारे आणि अवमानजनक आरोप केल्याप्रकरणी” ही याचिका दाखल करण्यात आल्याचे ‘एएनआय’ने दिलेल्या वृत्तात म्हटले आहे. संजय राऊतांनी केलेली टीका ही चुकीची असल्याचा दावा बार असोसिएशनने केला आहे. संजय राऊत हे खासदार आहेत. त्यामुळे त्यांनी न्यायव्यवस्थेबाबत बोलताना सांभाळून बोलावं, असं याचिकेत म्हटलं आहे. सामानाच्या मुख्य संपादक रश्मी ठाकरे, मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे आणि दिलीप वळसे पाटील यांनाही नोटीस बजावून स्पष्टीकरण मागावे, अशी मागणी बार असोसिएशनने याचिकेतून केली आहे. ही याचिका लवकरच सुनावणीसाठी येण्याची शक्यता आहे.
