काही दिवसांपूर्वी योगी सरकराने उत्तर प्रदेशातील सर्व मदरशांमध्ये राष्ट्रगीत गाणे अनिवार्य केले. त्यांनतर योगी सरकारने आणखी एक मोठा निर्णय घेतला आहे. यापुढे उत्तर प्रदेशमधील नवीन मदरशांना सरकारकडून अनुदान मिळणार नसल्याचे घोषित केले आहे. यापूर्वीदेखील योगी सरकारने कार्यकाळातही मदरशांना अनुदान दिले नव्हते.
मंगळवार, १७ मे रोजी योगी सरकारने या निर्णयावर शिक्कामोर्तब केले आहे. योगी सरकराने हेही सांगितले आहे की, या निर्णयाविरोधात मदरशांनी जर न्यायालयात धाव घेतली तर, त्यांना दिलासा दिला जाणार नाही. योगी सरकराने असे स्पष्ट आदेश दिले आहेत.
समाजवादी पार्टीच्या अखिलेश यादव सरकारने २००३ पर्यंत मान्यता प्राप्त १४६ मदरशांना अनुदानाच्या यादीत समाविष्ट करण्याचा निर्णय घेतला होता. त्यानंतर त्याच यादीत त्यांनी १०० मदरशाना जोडले होते. तरीही ४६ अनुदान न मिळाल्याने त्यांनी न्यायालयात धाव घेतली होती. त्यावेळी न्यायालयाने एका मदरशाला अनुदानाच्या यादीत स्थान मिळाले. मात्र आता योगी सरकारने अखिलेश सरकारचा निर्णयच रद्द केला. त्यामुळे उर्वरीत मदरशांनादेखील अनुदान मिळणार नाही.
हे ही वाचा:
काँग्रेसला मोठा धक्का; हार्दिक पटेल यांचा काँग्रेसला रामराम
शिवराज सरकारने टिकवले ओबीसी आरक्षण
राजीव गांधींच्या मारेकऱ्याची सुटका, सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय
रशियाचा मोठा विजय, मारियुपोलवर ताबा
दरम्यान, उत्तर प्रदेशमध्ये सध्याच्या घडीला जवळपास १६ हजार मदरसे आहेत. यापैकी ५५८ मदरशांना योगी सरकारकडून अनुदान मिळते. या मिळणाऱ्या अनुदानमधून मदरशांचे शिक्षण आणि कर्मचाऱ्यांना मानधन दिले जाते. मात्र आता २००३ पर्यंत मान्यता मिळालेल्या मदरशांनाच अनुदान मिळणार आहे.
