सैन्यभरतीसाठी केंद्र सरकारकडून ‘अग्निपथ योजना’ जाहीर करण्यात आली. या योजनेचा लाभ घेण्यासाठीची वयोमर्यादा ही १७.५ ते २१ इतकी होती. मात्र, या योजनेची घोषणा होताच काही राज्यांमध्ये याचे हिंसक पडसाद उमटले. त्यानंतर केंद्र सरकारने या योजनेच्या लाभार्थींची वयोमर्यादा वाढवून २१ वरून २३ केली आहे.
‘अग्निपथ योजने’मुळे संरक्षण दलाला नवे सामर्थ्य मिळेल. तरुणांसाठी रोजगार निर्माण होईल, असे केंद्र सरकारकडून सांगण्यात आले. त्यानंतर अनेकांनी या योजनेचं कौतुकही केलं. मात्र, त्यानंतर बिहारमध्ये या योजनेसाठी विरोध होऊ लागला. आंदोलनाने हिंसक वळण घेतले. पुढे याचे पडसाद उत्तर प्रदेश, दिल्ली, जम्मू, मध्य प्रदेश, हरियाणा, झारखंड, हिमाचल प्रदेश, राजस्थानपर्यंत पोहोचले.
हे ही वाचा:
हिजबुल मुजाहिद्दीनच्या दोन दहशतवाद्यांना घातलं कंठस्नान
उत्तर प्रदेशात ‘बुलडोझर कारवाई’ थांबविण्यास न्यायालयाचा नकार
‘या’ कारणासाठी पंतप्रधान मोदी जाणार गांधीनगरला
त्यानंतर केंद्र सरकारने योजनेत थोडे बदल करत वयोमर्यादा २१ वरून २३ केली. या योजनेचा कालावधी संपल्यानंतर नोकरीचा प्रश्न उपस्थित राहणार आहे. तसेच नोकरीची सुरक्षितता नाही, असे काही आक्षेप तरुणांनी घेतले आहेत.
बिहारमध्ये बहुतांश जिल्ह्यांमध्ये तरुणांनी रेल्वेमार्ग आणि रस्त्यांवर जाळपोळ केली. आंदोलकांनी आरा रेल्वे स्थानकावर एका रेल्वेइंजिनाला आग लावली. छाप्रा, भबुआ रेल्वे स्थानकांतही आंदोलकांनी मोडतोड केली़. अखेर आंदोलकांना पांगविण्यासाठी पोलिसांना अश्रुधुराच्या नळकांड्या फोडाव्या लागल्या.
