पश्चिम बंगालमध्ये ईडीने केलेल्या छापेमारीत मिळाल्या २० कोटींच्या नोटा

पश्चिम बंगालमध्ये ईडीने घातलेल्या धाडीत तब्बल २० कोटींच्या नोटा सापडल्यामुळे खळबळ उडाली आहे. कागदपत्रे, नोंदी यांच्यासह या नोटांची पुडकीच ईडीला सापडली आहेत.

पश्चिम बंगाल स्कूल सर्व्हिस कमिशन आणि पश्चिम बंगाल प्राथमिक शिक्षण मंडळ यांच्या भर्ती घोटाळ्यासंदर्भात सक्तवसुली संचालनालयाने घातलेल्या छाप्यात तब्बल २० कोटींच्या नोटा सापडल्याने खळबळ उडाली आहे. बंगालमधील ममता बॅनर्जी यांच्या तृणमूल काँग्रेस सरकारमधील विद्यमान मंत्री पार्थ चॅटर्जी यांचा यासंदर्भात शोध सुरू आहे.

चॅटर्जी यांच्यासह शिक्षण राज्यमंत्री परेश अधिकारी, तृणमूलचे आमदार माणिक भट्टाचार्य, पार्थ चॅटर्जी यांची सहकारी अर्पिता मुखर्जी तसेच शिक्षकांच्या नोकऱ्यांचे व्यवहार करणारा एजंट चंदन मंडल, पार्थ भट्टाचार्य यांचा जावई कल्याणमय भट्टाचार्य, स्कूल सर्व्हिस कमिशनचे सल्लागार डॉ. एस. पी. सिन्हा, माध्यमिक शिक्षण मंडळाचे माजी अध्यक्ष कल्याणमय गांगुली, स्कूल सर्व्हिस कमिशनचे माजी अध्यक्ष सौमित्र सरकार, शालेय शिक्षण विभागाचे उपसंचालक आलोक कुमार सरकार यांच्या घरांवरही छापेमारी करण्यात आली आहे.

ED is carrying out search operations at various premises linked to recruitment scam in the West Bengal School Service Commission and West Bengal Primary Education Board. pic.twitter.com/oM4Bc0XTMB

— ANI (@ANI) July 22, 2022

अर्पिता मुखर्जी यांच्या घरातून २० कोटींच्या नोटा जप्त करण्यात आल्या आहेत. एसएससी घोटाळ्यातून मिळालेली ही संपत्ती असल्याचा संशय आहे. ईडीने आपल्या निवेदनात या बाबी स्पष्ट केल्या आहेत.

हे ही वाचा:

उमेश कोल्हे हत्येप्रकरणी आरोपींना न्यायालयीन कोठडी

बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्समध्ये साडेतीन कोटींच्या हिऱ्यांची लूट!

६८ व्या राष्ट्रीय चित्रपट पुरस्कारांची घोषणा; यादी वाचा सविस्तर

गद्दार कोण? राहुल शेवाळे यांनी दिले उत्तर

या नोटा मोजण्यासाठी ईडीच्या अधिकाऱ्यांनी बँकेच्या अधिकाऱ्यांची मदत घेतली. अर्पिता मुखर्जी यांच्या घरातून तब्बल २० मोबाईल फोनही जप्त करण्यात आले आहेत. या घोटाळ्यासंदर्भात ज्या लोकांवर संशय आहे त्यांच्याकडून काही कागदपत्रे, नोंदी, बनावट कंपन्यांची माहिती, इलेक्ट्रॉनिक वस्तू, परकीय चलन व सोनेही जप्त करण्यात आले आहे.

क आणि ड दर्जाच्या कर्मचारी, सहाय्यक शिक्षक व प्राथमिक शिक्षकांच्या नियुक्त्यांबाबत झालेल्या घोटाळ्याची चौकशी करण्याचे आदेश कोलकाता उच्च न्यायालयाने सीबीआयला दिल्यानंतर या हालचाली सुरू झआल्या आहेत.