रिझर्व्ह बँकेने केला रुपी बँकेचा परवाना रद्द

मुंबई उच्च न्यायालयाच्या १२सप्टेंबर २०१७ रोजीच्या आदेशाचे पालन करत रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने रुपी को-ऑपरेटिव्ह बँक लिमिटेड, पुणेचा परवाना रद्द केला आहे. हा आदेश सहा आठवड्यांनंतर म्हणजेच २२ सप्टेंबर २०२२ पासून लागू होणार असल्याचं रिझर्व्ह बँकेने म्हटलं आहे. रिझर्व्ह बँकेच्या या निर्णयामुळे महाराष्ट्रातील आणखी एका सहकारी बँकेला धक्का बसला आहे.

आजपासून सहा आठवड्यांनंतर बँकेला आपला बँकिंग व्यवसाय चालू ठेवता येणार नसल्याचे रिझर्व्ह बँकेने म्हटले आहे. त्याचबरोबर बँकेला ठेवी स्वीकारणे आणि ठेवी परत करणे या सारख्या इतर गोष्टींसह बँकिंग व्यवसाय करण्यास मनाई केली आहे. सहकार आयुक्त आणि सहकारी संस्थांचे निबंधक, महाराष्ट्र यांना बँक बंद करण्याचा आदेश जारी करण्याची आणि बँकेसाठी लिक्विडेटर नियुक्त करण्याची विनंती करण्यात आली असल्याचं बँकिंग नियामक संस्थेनं म्हटलं आहे.
बँकेकडे पुरेसे भांडवल आणि उत्पन्नाची शक्यता नसल्याने रुपी को-ऑपरेटिव्ह बँकेचा बँकिंग परवाना रद्द करण्यात आला असल्याचे रिझर्व्ह बँकेने म्हटले आहे. बँकेने सादर केलेल्या आकडेवारीनुसार ९९ टक्क्यांपेक्षा जास्त ठेवीदारांना त्यांच्या ठेवींची संपूर्ण रक्कम डीआयसीजीसी कडून मिळण्याचा अधिकार असल्याचे रिझर्व्ह बँकेने म्हटल आहे.

१८ मे २०२२ पर्यंत, डीआयसीजीसीने बँकेच्या संबंधित ठेवीदारांकडून प्राप्त झालेल्या इच्छेच्या आधारावर डीआयसीजीसी कायदा, १९६१ च्या कलम १८अ च्या तरतुदींनुसार एकूण विमा उतरवलेल्या ठेवींपैकी ७००.४४ कोटी रुपये आधीच भरले आहेत.

हे ही वाचा:

जम्मू काश्मीरमध्ये सुद्धा होतोय जल्लोषात ‘आझादी का अमृत महोत्सव’ साजरा

हे घ्या, शरद पवारांच्या मौनाचे कारण

संजय राठोड यांच्या मंत्रिमंडळातील समावेशामुळे चित्रा वाघ संतापल्या

डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या घरावर ‘एफबीआय’चा छापा

ठेवीदार पाच लाख रुपये मिळण्यास पात्र

रिझर्व्ह बँकेने लिक्विडेशनवर पुढे सांगितले की, प्रत्येक ठेवीदार त्याच्या/तिच्या ठेवींची ठेव विमा दाव्याची पाच लाख रुपयांपर्यंतची रक्कम डिपॉझिट इन्श्युरन्स अँड क्रेडिट गॅरंटी कॉर्पोरेशन ठेव विमा आणि क्रेडिट गॅरंटी कॉर्पोरेशनकडून (डीआयसीजीसी) कडून डीआयसीजीसी कायदा १९६१ च्या तरतुदींच्या अधीन राहून प्राप्त करण्यास पात्र असतील.