आज इलेक्ट्रिक वाहने, मोबाईल फोन, लॅपटॉप आणि अनेक इलेक्ट्रॉनिक उपकरणांमध्ये बॅटरीचा वापर मोठ्या प्रमाणावर होत आहे. भविष्यात त्याचा वापर आणखी वाढण्याची शक्यता आहे. हे पाहता कंपन्याही मोठ्या प्रमाणावर बॅटरी सेल निर्मितीवर भर देत आहेत. भविष्यात वर्षानुवर्षे वाढत्या मागणीमुळे, २०३० पर्यंत सेल निर्मितीमध्ये सुमारे ९अब्ज डाॅलर (सुमारे ७०,००० कोटी रुपये) गुंतवणूक केली जाऊ शकते असं क्रेडिट रेटिंग एजन्सी इक्राने प्रसिद्ध केलेल्या एका अहवालात म्हटलं आहे.
अहवालात पुढे म्हटले आहे की, या कालावधीत इलेक्ट्रिक वाहनांच्या बॅटरीची अंदाजे मागणी १५ गिगावॅटवरून ६० गिगावॅट पर्यंत वाढण्याची अपेक्षा आहे. संपूर्ण इ- वाहनांच्या इकोसिस्टमसाठी बॅटरी उत्पादन विभाग अतिशय महत्त्वाचा आहे आणि लक्ष वेधून घेत आहे. भविष्यात, महागड्या ईव्हीच्या किंमती कमी होतील कारण बॅटरीची किंमत कमी होईल. याव्यतिरिक्त, अहवालात म्हटले आहे की देशातील चार्जिंग पायाभूत सुविधांमध्ये लक्षणीय बदल झाला आहे आणि विस्तार वाढला आहे. अधिक सेल मॅन्युफॅक्चरिंग युनिट्सच्या स्थापनेमुळे देशातील संशोधन आणि नावीन्यपूर्ण इकाेसिस्टिमला चालना मिळेल आणि भारताच्या पर्यावरणास अनुकूल बॅटरी बनविण्यात मदत होईल असं इक्रानं अहवालात म्हटलं आहे.
हे ही वाचा:
गर्भवतीचा मृत्यू झाला आणि पोर्तुगालच्या आरोग्यमंत्र्यांनी राजीनामा दिला
सचिननंतर मुंबईत विराटही सुरू करतोय रेस्टॉरन्ट
बॅनरला विरोध केला म्हणून मनसे कार्यकर्त्याची महिलेला धक्काबु्क्की
मोठा दिलासा, एलपीजी गॅसच्या दरात १०० रुपयांची कपात
देशात बॅटरी सेलचे उत्पादन नाही
बॅटरी हा इ – वाहनांमधील सर्वात महाग घटक आहे, जो संपूर्ण ईव्हीच्या खर्चाच्या ३५-४० टक्के आहे. सध्या बॅटरी सेल भारतात तयार होत नाहीत. बॅटरीची मागणी पूर्ण करण्यासाठी वाहन कंपन्या मोठ्या प्रमाणावर परदेशी देशांवर अवलंबून असतात. भारतात बॅटरी उत्पादन केवळ बॅटरी पॅकच्या असेंब्लीपुरते मर्यादित आहे.
पीएलआय योजनेद्वारे चालना
भारत सरकारने अलिकडेच पीएलआय योजनेंतर्गत ३ कंपन्यांबरोबर ऍडव्हान्स केमिस्ट्री सेल बॅटरी स्टोरेज विकसित करण्यासाठी करार केला आहे.सरकार पीएलआय योजनेंतर्गत कंपन्यांना प्राेत्साहन देऊन उत्पादनासाठी चालना देण्याचा प्रयत्न करत आहे.
