राज्यात शिंदे फडणवीस सरकार आल्यानंतर महाविकास आघाडी सरकाराच्या काळात घेतलेल्या निर्णयांवर शिंदे फडणवीस सरकार फेरविचार करत होते. यादरम्यान अमरावती जिल्हा नियोजन समितीची बैठक पार पडली. या बैठकीत उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठकीत अनेक प्रलंबित विषय हातावेगळे करून नव्या सरकारच्या कामाची दिशा स्पष्ट केली आहे.
शुक्रवार, ७ ऑक्टोबर रोजी जिल्हा नियोजन समितीची बैठक पार पडली होती. या बैठकीत सन २०२२-२३ च्या ३५० कोटी रुपयांच्या प्रस्तावित विकास आराखड्यला अंतिम स्वरूप देणे, तसेच सन २०२१-२२ या वर्षात झालेल्या खर्चाला मंजुरी देणे या दोन प्रमुख विषयांवर ही बैठक होती.
तत्कालीन पालकमंत्र्यांच्या कारकीर्दीतच चालू वर्षाचे नियोजन ठरवण्यात आले होते. परंतू सत्तांतरानंतर त्या नियोजनाला रद्द ठरवून नव्या पालकमंत्र्यांच्या नियुक्तीनंतर नव्याने नियोजन केले जाईल, असे यापूर्वीच शासनाने घोषित केले होते. त्यानुसार या बैठकीत जुन्या नियोजनावर फेरबदल करणार असल्याची शक्यता वर्तवली जात होती. मात्र आता सरकारने नव्याने पुन्हा सर्व अधिकार पालकमंत्र्यांना बहाल केले आहेत. कारण मविआ सरकारच्या काळात झालेल्या काही कामांविषयी तक्रारी प्राप्त झाल्या आहेत. त्याविषयी माहिती घेण्याचे निर्देश फडणवीस यांनी प्रशासनाला दिले आहेत. मविआच्या काळातील जी कामे योग्य असतील त्याला मान्यता दिली जाईल. पण जे अयोग्य असेल ते रद्द करून त्याचा निधी योग्य कामांसाठी वळवणार असल्याचे फडणवीसांनी सांगितले आहे.
हे ही वाचा:
आणखी एका गोविंदाचा मृत्यू; प्रथमेश सावंतने गमावले प्राण
या प्रकरणी सीबीआयकडून लालू यादवांसह १५ जणांविरुद्ध आरोपपत्र दाखल
भुजबळांप्रमाणे चतुर्वेदी सीए याने ‘मातोश्री’ची कागदपत्रे व्हाईट करून घेतली
सुप्रसिद्ध ज्येष्ठ अभिनेते अरुण बाली यांचे निधन
महाविकास आघाडी सरकारने मध्यंतरी नेमलेल्या जिल्हा नियोजन समितीवरील अशासकीय सदस्यांच्या नियुक्त्यादेखील विद्यमान सरकारने रद्दबातल ठरविल्या आहेत. आता नव्याने त्या नियुक्त्या करण्यात येणार आहे.
