२०२३ -२४ वर्षासाठीचा अर्थसंकल्प सादर होण्यासाठी फक्त तीन दिवस उरले आहेत. अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन १ फेब्रुवारीला अर्थसंकल्प सादर करणार आहेत. हा अर्थसंकल्प मोदी सरकारच्या दुसऱ्या कार्यकाळातील शेवटचा पूर्ण अर्थसंकल्प असणार आहे. अशा परिस्थितीत अर्थसंकल्पाकडून सामान्यांना खूप अपेक्षा आहेत. या अर्थसंकल्पात सर्वसामान्यांसाठी काय विशेष असणार आहे, याची चर्चा सर्वत्र सुरू आहे. त्याचबरोबर वाढती महागाई आणि व्याजदर पाहता सर्वसामान्यांना दिलासा मिळण्याची अधिक आशा व्यक्त केली जात आहे.
प्राप्तिकर कायद्याच्या ८०सी अंतर्गत, लहान बजेट योजना आणि जीवन विमा इत्यादींमध्ये गुंतवणूक केल्यास १.५० लाख रुपयांपर्यंत कर सूट दिली जाते. यामध्ये २०१४ मध्ये शेवटचा बदल करण्यात आला होता . त्यावेळी ही मर्यादा १ लाख रुपयांवरून १.५० लाख रुपये करण्यात आली होती. सध्याच्या महागाईचा काळ बघता अर्थमंत्र्यांनी आता त्याची मर्यादा २.५० लाख रुपयांपर्यंत वाढवावी, असे तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे.
बचत खात्यावरील व्याजावर सूट
प्राप्तिकर कायद्याच्या कलम ८० टीटीए अंतर्गत , बँक, टपाल किंवा सहकारी खात्यातील खात्यावर मिळणाऱ्या व्याजावर वार्षिक १०,००० रुपयांची सूट दिली जाते. म्हणजेच, जर तुम्हाला तुमच्या बँक ठेवींवर एका वर्षात १०,००० रुपये मिळाले तर तुम्ही ते तुमच्या करपात्र उत्पन्नातून वजा करू शकता. त्याची श्रेणी ५०,००० रुपयांपर्यंत वाढण्याची शक्यता अर्थ क्षेत्रातील जाणकार व्यक्त करत आहेत.
ही वाचा:
४०० कोटींच्या घोटाळ्या प्रकरणी अमर मूलचंदानी ईडीच्या ताब्यात
शिवाजी पार्कवर हिंदू .. आझाद मैदानात लिंगायत समाज आक्रमक
शिवाजी पार्कवर हिंदू जनआक्रोश मोर्चासाठी हिंदू समाज एकवटला
गृह कर्ज व्याज सवलत
यावर्षी बँकांकडून व्याजदरात लक्षणीय वाढ करण्यात आली असून, त्यामुळे जनतेवर व्याजाचा बोजा वाढला आहे. सध्या, गृहकर्जावर भरलेल्या व्याजावर प्राप्तिकर कायद्याच्या कलम २४(बी) अंतर्गत २,००,००० लाख रुपयांपर्यंत सूट आहे. २०२३ च्या अर्थसंकल्पात हि सवलत मर्यादा ५,००,००० रुपये करण्याची शक्यता व्यक्त करण्यात येत आहे.
