दिल्ली सरकारच्या नव्या अबकारी धोरणातील कथित घोटाळ्यानंतर आता हेरगिरी प्रकरणामुळे (फीडबॅक युनिट केस) उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया यांच्या अडचणी वाढल्या आहेत. ताज्या प्रकरणात, केंद्रीय गृह मंत्रालयाने ‘फीडबॅक युनिट’ द्वारे विरोधी पक्षांची कथित हेरगिरी केल्याप्रकरणी मनीष सिसोदिया यांच्यावर भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायद्यांतर्गत खटला चालवण्यास मान्यता दिली आहे.
तत्कालीन दिल्लीचे एलजी व्ही. के. सक्सेना यांनी सीबीआयने गुन्हा नोंदवण्याची विनंती मान्य केली होती आणि ती गृह मंत्रालयाकडे पाठवली होती. सीबीआयने दिल्ली सरकारच्या दक्षता विभागाचे प्रमुख असलेल्या सिसोदिया यांच्या विरोधात एफआयआर नोंदवण्याची परवानगी मागितली होती. कथित हेरगिरी प्रकरणात सिसोदिया यांच्याविरोधात खटला चालवण्यास गृह मंत्रालयाने मंजुरी दिल्यानंतर दिल्लीतील राजकारण चांगलेच तापले आहे.
सिसोदिया यांच्यावर ‘फीडबॅक युनिट’च्या माध्यमातून हेरगिरी केल्याचा आरोप आहे. त्याच्यावर लाचलुचपत प्रतिबंधक कायद्यान्वये कारवाई करण्यात येणार आहे . सिसोदिया यांच्यावर विरोधी पक्षांच्या नेत्यांची हेरगिरी केल्याचा आरोप आहे. या प्रकरणी सीबीआयने दिल्लीच्या उपमुख्यमंत्र्यांवर खटला चालवण्यासाठी गृह मंत्रालयाकडे परवानगी मागितली होती. याप्रकरणी भाजपने मनीष सिसोदिया यांच्याविरोधात आक्रमक भूमिका घेतली होती. भाजपने याप्रकरणी दिल्ली सरकारला आपली भूमिका मांडण्यास सांगितले होते.
हे ही वाचा:
खलिस्तानवाद्यांची भ्याड धमकी; इंदिरा गांधींबाबत जे झाले तसेच अमित शहांच्या बाबतीत होईल!
आपला ठाकरे होणार नाही, याचे भान बाळगण्याची गरज…
संजय राऊत म्हणतात, श्रीकांत शिंदेंनी मला मारण्याची सुपारी दिली!
शिंदे आणि ठाकरे गट काय युक्तिवाद करणार ?
काय प्रकरण आहे?
दिल्ली सरकारने २०१५ मध्ये फीड बॅक युनिटची स्थापना केली होती. त्यानंतर २० अधिकाऱ्यांना त्यामध्ये सामावून घेऊन काम सुरू केले. फेब्रुवारी ते सप्टेंबर २०१६ या कालावधीत फीड बॅक युनिटवर राजकीय विरोधकांची हेरगिरी केल्याचा आरोप आहे. युनिटने केवळ भाजपशीच नव्हे तर ‘आप’शी संबंधित नेत्यांवर नजर ठेवली होती, असा आरोप आहे. एवढेच नाही तर युनिटसाठी एलजी व्ही.के. सक्सेनाकडून कोणतीही परवानगी घेण्यात आलेली नव्हती .
