पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी समाजातील प्रत्येक घटकाला डोळ्यासमोर ठेऊन विविध योजना सुरु केल्या आहेत. पण या योजना सर्व घटकांपर्यंत पोहोचतात कि नाही याबद्दल विरोधकांकडून सातत्याने टीका केली जाते. विरोधकांच्या या टीकेला आर्थिक सल्लागार समितीच्या अहवालाने जोरदार उत्तर दिले आहे.
वीज, बँक खाती, शौचालये आणि मोबाइल सुविधा उपलब्ध करून देण्यावर लक्ष केंद्रित करून सुरु करण्यात आलेल्या योजनांचा देशातील गरीब कुटुंब, अल्पसंख्याक धार्मिक गट आणि सामाजिकदृष्ट्या वंचित समुदायातील घटकांना लक्षणीय फायदा झाला असल्याचे म्हटले आहे. त्याच बरोबर आर्थिक सल्लागार समितीच्या अहवालामध्ये स्वयंपाकाच्या गॅसची जोडणी आणि पाणीपुरवठा यावर पंतप्रधांनी अधिक लक्ष केंद्रित करावे असे सुचवले आहे.
पंतप्रधानांच्या आर्थिक सल्लागार समितीच्या सदस्या शमिका रवी यांनी “धर्मनिरपेक्ष लोकशाही: भारतातील सुविधा कार्यक्रमांचे वस्तुनिष्ठ मूल्यांकन’ या आपला शोध निबंध तयार करण्यासाठी राष्ट्रीय कौटुंबिक आरोग्य सर्वेक्षणाच्या चौथ्या आणि पाचव्या फेरीतील आकडेवारी आणि धर्मावर आधारित २०११ च्या जनगणना संख्येचा विविध भौगोलिक क्षेत्रातील फरक लक्षात घेतला आहे. देशातल्या तळागाळातील २० टक्के लोकसंख्या यावर शोध निबंध तयार करताना लक्ष केंद्रित करण्यात आले होते.
या शोध निबंधांमध्ये साध्य करण्यात आलेल्या लक्ष्याचाही मागोवा घेण्यात आला आहे. यामध्ये प्रामुख्याने २०१५-१६ मध्ये सुविधा न मिळू शकलेली कुटुंबे तसेच २०१५-१६ मध्ये सुविधा मिळविलेल्या कुटुंबांच्या प्रमाणाच्या तुलनेत २०१९-२१ मध्ये सुविधा मिळालेली कुटुंबे. यामध्ये किती प्रमाणात वाढ झाली यावर प्रकाश टाकण्यात आला आहे. देशातील लोकशाहीला २०१४ पासून घसरण लागली असल्याची ओरड केली जात आहे. परंतु या शोध निबंधामध्ये धर्म, सामाजिक गट आणि भौगोलिक क्षेत्रांमधील सुविधांच्या तरतुदीत झालेल्या बदलांच्या प्रमाणाचे मूल्यांकन करण्यात आले आहे. त्यामुळे देशात लोकशाही कमी होत चाललेल्या धारणांना या शोधनिबंधाने एकप्रकारे चपराक दिली आहे. याउलट, सरकार धर्म, जात किंवा निवासस्थान काहीही असले तरीही समाजातील उपेक्षित घटकांच्या गरजा पूर्ण करत आहे. जी भारतातील लोकशाही अधिक बळकट करत असल्याचे आम्हाला दिसून आले असल्याचे या शोध निबंधात म्हटले आहे.
हे ही वाचा:
अदानीविरोधकांना हादरा, गौतम अदानींनी घेतली शरद पवारांची भेट
महाराष्ट्र का म्हणतोय, बरे झाले ठाकरे गेले???
राहुल गांधी यांना धक्का, मानहानीबद्दल झालेली शिक्षा कायम
आर्थिक मदतीसाठी येमेनमध्ये झाली तुफान चेंगराचेंगरी; ८० पेक्षा जास्त लोक ठा
एकाच धर्मासाठी भेदभाव नाही
सरकारकडून फक्त हिंदू समुदायाचा विचार केला जातो अशी टीका करण्यात येते. परंतु २०१५-१६ आणि २०१९-२१ या काळात १.२ दशलक्षाहून अधिक घरांच्या राष्ट्रीय प्रातिनिधिक नमुन्याच्या आधारेसरकारने केवळ एका समुदायासाठी (हिंदू) किंवा जिल्ह्यांच्या आधारावर कुटुंबांमध्ये भेदभाव केला असल्याचे आढळून आलेले नाही. वीज, बँक खाते, मोबाईल आणि स्वच्छतागृह या सारख्या सुविधा एकाच धार्मिक गटापुरत्या मर्यादित नसून त्याचा फायदा सर्व धर्म आणि सामाजिक गटांना झाला आहे. काही घटनांमध्ये अल्पसंख्याकांना अधिक फायदा झाला असल्याकडेही या शोध निबंधात लक्ष वेधण्यात आले आहे.
