सर्वोच्च न्यायालयाने नियुक्त केलेल्या समितीने गौतम अदानी उद्योगसमुहाला क्लिन चीट दिल्यानंतर या उद्योगातील गुंतवणूकदारांमध्ये तीन दिवसांत प्रचंड उत्साह दिसून आला. अदानी उद्योगसमुहाच्या १० कंपन्यांमधील समभागांचे बाजारमूल्य तीन दिवसांत तब्बल १.८ लाख कोटींनी वाढले आहे.
गुरुवारी अदानी एन्टरप्रायझेसच्या समभागांचे बाजारमूल्य ३८ टक्क्यांनी वाढले. त्यातून त्यांनी तब्बल ७६ हजार कोटींची कमाई केली. अदानी पोर्टसच्या समभागांनी २५ हजार कोटींची वृद्धी पाहिली. हिंडेनबर्गच्या आरोपांआधी हे समभाग खाली उतरले होते. अदानी विल्मर, अंबुजा सीमेंट्स, अदानी ग्रीन एनर्जी व अदानी टोटल गॅस यांच्या समभागांनीही मोठी झेप घेतली.
हे ही वाचा:
भारताचा ऑलिम्पिक सुवर्णवीर नीरज चोप्रा भालाफेकीत जगात पहिल्यांदा ठरला अव्वल
अमरावतीत झालेल्या अपघातात एकाच कुटुंबातील ५ जण दगावले
‘त्र्यंबकेश्वर मंदिरात धूप दाखविण्याची परंपराच नाही’
अदानी उद्योगसमुहातील कंपन्यांत झालेली वृद्धी (तीन दिवसांत)
अदानी एन्टरप्रायझेस १८.८४ टक्के
अदानी विल्मर १० टक्के
अदानी पोर्ट्स-सेझ ६.०३ टक्के
अंबुजा सीमेंट्स ५.०१ टक्के
अदानी टोटल गॅस ५ टक्के
अदानी ट्रान्समिशन ५ टक्के
अदानी ग्रीन एनर्जी ५ टक्के
अदानी पॉवर ५ टक्के
एनडीटीव्ही ४.९८
टक्के एसीसी ४.९३ टक्के
दानी पॉवरचे समभाग ५२ आठवड्यात खाली आले होते ते मंगळवारी ५ टक्क्यांनी वर झेपावले. अदानी टोटल गॅसच्या समभागांना हिंडेनबर्ग अहवालामुळे मोठा फटका बसला होता. या समभागांनी केवळ २० टक्के उसळी घेतली. हिंडेनबर्ग आरोपांपूर्वीची स्थिती गाठण्यासाठी या समभागांना ४१४ टक्के उसळी घ्यावी लागेल. समितीचा अहवाल आल्यानंतर शुक्रवारपासून हे शेअर्स ६ ते २३ टक्के अशा पद्धतीने वाढले आहेत.
जिओजीत फायनान्शियल सर्व्हिसेसचे व्ही. के. विजयकुमार म्हणाले की, सर्वोच्च न्यायालयाच्या समितीने दिलेल्या निर्णयानंतर गुंतवणूकदारांचा अदानी उद्योगसमुहावरील विश्वास वाढला आहे. यासंदर्भात शेअरबाजार तज्ज्ञ देवेन चोक्सी यांनी सांगितले की, जेव्हा बाजारात कोणतीही नकारात्मकता नसते तेव्हा सकारात्मकता दिसून येते.
सर्वोच्च न्यायालयाने हिंडेनबर्ग प्रकरणी जी समिती नेमली त्याचे प्रमुख न्यायाधीश ए.एम. सप्रे यांनी आपल्या १७३ पानांच्या अहवालात म्हटले आहे की, सेबीने जी माहिती पुरविली आहे त्यानुसार गौतम अदानी यांच्या कंपन्यांच्या समभागांच्या किमती वाढण्यात कोणताही घोळ दिसत नाही. शिवाय, किमतींमध्ये फेरफार करण्यासाठी नियामनातही कोणताही घोळ झाल्याचे दिसत नाही. सेबीची यासंदर्भातील चौकशी अद्याप सुरू आहे. ती पूर्ण करण्यासाठी सेबीला १४ ऑगस्टपर्यंतची मुदत दिली आहे.
