उत्तराखंडमध्ये समान नागरी कायदा लागू करण्याच्या हालचाली

मुख्यमंत्री पुष्करसिंह धामी यांनी विधानसभा निवडणुकीपूर्वी उत्तराखंडमध्ये समान नागरी कायदा लागू केला जाईल, अशी घोषणा केली होती. त्यानंतर केंद्र सरकारनेही देशभर समान नागरी कायदा लागू करण्यासाठी हालचाली सुरू केल्यानंतर उत्तराखंड सरकारनेही त्या दृष्टीने प्रयत्न सुरू केले आहेत. या कायद्यासाठी उत्तराखंड सरकारने एक मसुदा तयार केला आहे. या दरम्यान सोमवारी उशिरा उत्तराखंडचे मुख्यमंत्री पुष्करसिंह धामी यांनी दिल्लीत केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांची भेट घेतली.

अमित शहा यांच्या निवासस्थानी समान नागरी कायद्यावर महत्त्वाची बैठक झाली. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, या बैठकीत उत्तराखंडच्या समान नागरी कायदा मसुदा समितीच्या अध्यक्ष निवृत्त न्यायाधीश रंजना देसाई यादेखील उपस्थित होत्या. अर्थात बैठकीत नेमकी काय चर्चा झाली, हे अद्याप उघड करण्यात आलेले नाही.

विधानसभा निवडणुकीपूर्वी धामी यांनी राज्यात समान नागरी कायदा लागू करण्याची घोषणा केली होती. त्यानंतर त्यांनी समितीची स्थापनाही केली होती. या समितीने लोकांकडून, सरकारी आणि स्वयंसेवी संस्थांकडून या संदर्भात हरकती आणि सूचनाही मागवल्या होत्या. समितीने ऑनलाइन पोर्टलच्या माध्यमातूनही हरकती मागितल्या होत्या. मसुदा तयार करण्यासाठी सरकारने तज्ज्ञांची एक समितीही स्थापन केली होती. निवृत्त न्यायाधीश रंजना देसाई यांची समितीच्या अध्यक्षपदी नियुक्ती केली होती. या समितीकडे तब्बल २० लाख हरकती आणि सूचना आल्या होत्या.

हे ही वाचा:

एटीएम फोडणाऱ्या तिघांना अटक

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याशिवाय देशाला पर्याय नाही

नरेंद्र मोदींनी दहशतवादावरून पाकिस्तानला सुनावले खडेबोल

भारतीय महिला क्रिकेट संघाच्या प्रशिक्षकपदी अमोल मुझुमदार यांची निवड?

माजी मुख्यमंत्री रावत यांच्याकडून टीका

समान नागरी कायद्यामुळे सर्वांना लाभ होईल, असा दावा धामी यांनी केला आहे. तर, माजी मुख्यमंत्री हरिश रावत यांनी यावर टीका केली आहे. त्यांच्या मते समान नागरी कायदा नैतिकतेच्या आधारावर आणणे आवश्यक असून त्याआधी या कायद्यावर मोठ्या प्रमाणात चिंतनाची गरज आहे. ‘सर्व धर्मांच्या त्यांच्या त्यांच्या वेगळ्या समस्या आहेत. तसेच, जमीन आणि कुटुंबासंदर्भातही वेगवेगळे कायदे आहेत. कितीतरी मंदिरांमध्ये दलित आणि महिलांना जाण्यास बंदी आहे. समान नागरी कायद्यात यावरही विचार करणे आवश्यक आहे,’ याकडे त्यांनी लक्ष वेधले. तसेच, भाजप केवळ मुस्लिम अजेंड्यासाठी समान नागरी कायदा आणू पाहते आहे, असा आरोपही रावत यांनी केला.