निठारी हत्याकांडातील दोषी कोली, पंधेर निर्दोष, मृत्युदंडाची शिक्षा रद्द

निठारी हत्याकांडातील प्रमुख आरोपी सुरिंदर कोली आणि मोनिंदर पंधेर यांना अलाहाबाद न्यायालयाने निष्पाप ठरवून निर्दोष मुक्त केले आहे. गेली १७ वर्षे हे प्रकरण गाजत होते. अखेर या दोघांनाही न्यायालयाने निर्दोष मुक्त केल्यामुळे नव्याने या प्रकरणाची चर्चा सुरू झाली आहे.

कोली आणि पंधेर या दोघांनाही या हत्याकांडाबद्दल मृत्युदंडाची शिक्षा सुनावण्यात आली होती. पण कोली याला १२ खटल्यात तर पंधेर याला २ खटल्यांत निर्दोष ठरविण्यात आले आहे. त्यामुळे त्यांना जाहीर करण्यात आलेली मृत्युदंडाची शिक्षा त्यामुळे रद्द करण्यात आली आहे. योग्य पुरावे नसल्यामुळे आणि त्यांच्याविरोधात ठराविक मर्यादेच्या पलिकडे पुरावे देण्यात याचिकादारांना यश न आल्यामुळे त्यांची शिक्षा रद्द करण्यात आल्याचे न्यायालयाने म्हटले.

हे ही वाचा:

शरद पवारांचे निकटवर्ती, राष्ट्रवादीचे माजी कोषाध्यक्ष ईश्वरलाल जैन यांची ३१५ कोटींची संपत्ती जप्त

रुग्णवाहिकेतून सायरन वाजवत गेले गरबा खेळायला!

बेपत्ता इस्रायलींच्या नातेवाईकांनी नेतान्याहूंना सांगितले हृदयद्रावक प्रसंग

‘हिट अँड रन’ अपघातांतील मृतांपैकी फक्त २०५ जण भरपाईसाठी आले पुढे

पंधेरच्या वकील मनिषा भंडारी यांनी सांगितले की, अलाहाबाद न्यायालयाने पंधेरला निर्दोष मुक्त केले आहे. त्याच्याविरोधात सहा खटले दाखल होते. त्यातील चारमध्ये आधीच त्याला मुक्त केले होते आता उर्वरित दोन प्रकरणातही त्याला मुक्त केले आहे. कोलीच्या विरोधात जेवढे अपील होते त्यातही त्याला मुक्त केले आहे. आता मोनिंदरविरोधात एकही खटला शिल्लक नाही. त्याला तुरुंगातून सोडण्यात आले आहे.

गुन्हेगारी विश्वातील एक भयंकर घटना म्हणून या निठारी हत्याकांडाकडे पाहिले जाते. मोनिंदर पंधेरच्या नोएडा येथील घरात अनेक मानवी अवशेष सापडले होते. २००६मध्ये हे भयानक प्रकरण उघडकीस आले. नोएडा येथील निठारी या ठिकाणी पंधेरच्या घराच्या बाहेरच्या बाजूला हरवलेल्या मुलांचे सांगाडे, त्यांच्या वस्तू सापडल्या होत्या. कोलीने या अवशेषांसह अनैसर्गिक कृत्य केल्याचा आरोप होता. त्याबद्दल त्याला मृत्युदंडाची शिक्षा झाली होती. अलाहाबाद न्यायालयाने त्याच्यावरील आरोप निश्चित केले होते. तसेच सर्वोच्च न्यायालयाने १५ फेब्रुवारी २०११ला त्यावर शिक्कामोर्तब केले होते. कोली हा सीरियल किलर असून त्याच्याबद्दल कोणतीही दया दाखवता कामा नये, असे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदविले होते.