एचडीएफसी बँकेचे अंशकालीन अध्यक्ष अतनू चक्रवर्ती यांनी नैतिक कारणांचा उल्लेख करत अचानक राजीनामा दिल्याची मोठी बातमी समोर आली आहे. देशातील सर्वात मोठ्या खासगी बँकांपैकी एक असलेल्या या बँकेत झालेल्या या घडामोडीमुळे वित्तीय क्षेत्रात चर्चा सुरू झाली आहे.
अतनू चक्रवर्ती यांनी 18 मार्च 2026 रोजी तत्काळ प्रभावाने आपल्या पदाचा राजीनामा दिला. त्यांनी आपल्या राजीनामा पत्रात स्पष्ट केले की, गेल्या दोन वर्षांत बँकेतील काही घडामोडी आणि पद्धती त्यांच्या वैयक्तिक मूल्ये आणि नैतिकतेशी सुसंगत नाहीत. त्यामुळे त्यांनी हा निर्णय घेतला. मात्र, त्यांनी या “घडामोडी” नेमक्या काय आहेत, याबाबत कोणतेही सविस्तर स्पष्टीकरण दिलेले नाही. बँकेनेही आपल्या अधिकृत निवेदनात सांगितले की, चक्रवर्ती यांच्या राजीनाम्यामागे इतर कोणतेही कारण नसून त्यांनी पत्रात नमूद केलेली कारणेच अंतिम आहेत. यामुळे या प्रकरणात पारदर्शकतेबाबत प्रश्न उपस्थित होऊ लागले आहेत.
हे ही वाचा:
भारताचा सेमीकंडक्टर बाजार २०३५ पर्यंत ३०० अब्ज डॉलरचा टप्पा गाठणार
गुरुत्वाकर्षणाला आव्हान देणारी लेहमधील ‘मॅग्नेटिक हिल’!
गुढीपाडव्याला कडुलिंब आणि गूळ का खातात?
मेट्रो बोगद्याजवळ बोअरवेल खणली, गुन्हा दाखल
अतनू चक्रवर्ती हे 1985 बॅचचे आयएएस अधिकारी असून त्यांनी 2021 मध्ये एचडीएफसी बँकेच्या संचालक मंडळात प्रवेश केला होता. 2024 मध्ये त्यांची पुन्हा नियुक्ती करण्यात आली होती आणि त्यांचा कार्यकाळ 2027 पर्यंत होता. मात्र, कार्यकाळ पूर्ण होण्याआधीच त्यांनी राजीनामा दिल्याने ही बाब अधिक गंभीर मानली जात आहे. त्यांच्या कार्यकाळात एचडीएफसी बँक आणि एचडीएफसी लिमिटेड यांचे सुमारे 40 अब्ज डॉलर्सचे ऐतिहासिक विलीनीकरण झाले होते, ज्यामुळे देशातील सर्वात मोठ्या वित्तीय संस्थांपैकी एक निर्माण झाली. मात्र, या विलीनीकरणाचे पूर्ण फायदे अजूनही मिळाले नसल्याचे त्यांनी आपल्या पत्रात नमूद केले होते.
दरम्यान, त्यांच्या राजीनाम्यानंतर रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने केकी मिस्त्री यांची तीन महिन्यांसाठी अंतरिम अंशकालीन अध्यक्ष म्हणून नियुक्ती केली आहे. या अचानक घडामोडीचा बाजारावरही परिणाम झाला आहे. बातमी समोर आल्यानंतर एचडीएफसी बँकेच्या शेअर्समध्ये घसरण पाहायला मिळाली. गुंतवणूकदारांमध्ये अनिश्चितता निर्माण झाल्यामुळे शेअर किंमतीत लक्षणीय घसरण झाली.
एकंदरीत, चक्रवर्ती यांच्या राजीनाम्यामुळे एचडीएफसी बँकेच्या अंतर्गत कारभारावर आणि कॉर्पोरेट गव्हर्नन्सवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. पुढील काळात या प्रकरणात अधिक माहिती समोर येण्याची शक्यता असून, नियामक संस्थांचेही लक्ष या घडामोडीकडे लागले आहे.
