चुकीची आर्थिक उत्पादने विकलीत तर याद राखा!

केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी बँकांकडून होणाऱ्या ‘मिस-सेलिंग’ म्हणजेच चुकीच्या विक्रीच्या प्रकारांबाबत कठोर इशारा दिला आहे. आर्थिक उत्पादने ग्राहकांच्या गरजांशी विसंगत पद्धतीने विकणे हा केवळ व्यावसायिक गैरप्रकार नसून तो एक गंभीर गुन्हा आहे, असे त्यांनी स्पष्टपणे सांगितले. ग्राहकांना न कळवता, अपुरी माहिती देऊन किंवा दिशाभूल करून विमा, म्युच्युअल फंड, एनपीएस किंवा इतर गुंतवणूक उत्पादने विकण्याच्या प्रकारांवर सरकार आणि नियामक संस्थांनी आता कडक भूमिका घेतली आहे.

अर्थमंत्र्यांनी सांगितले की काही बँका आणि वित्तीय संस्था लक्ष्यपूर्तीसाठी ग्राहकांवर दबाव टाकतात. अनेक वेळा कर्ज मंजुरी, खाते उघडणे किंवा इतर सेवांशी विमा अथवा गुंतवणूक उत्पादने ‘बंडल’ करून विकली जातात. ग्राहकांची स्पष्ट संमती न घेता किंवा अटी-शर्तींची पूर्ण माहिती न देता उत्पादने विकणे अयोग्य आहे. अशा पद्धतीमुळे ग्राहकांचा बँकिंग व्यवस्थेवरील विश्वास डळमळीत होऊ शकतो, अशीही त्यांनी चिंता व्यक्त केली.
हे ही वाचा:
टॅरिफ अवैध ठरले तर ते परत द्या…फेडेक्सचा ट्रम्प सरकारवर दावा

सततच्या ‘खुदाई’ने गोराईकर संतापले! कोट्यवधींचा रस्ता पुन्हा खोदला

या पार्श्वभूमीवर Reserve Bank of India (आरबीआय) ने बँकांसाठी मसुदा मार्गदर्शक तत्त्वे जारी केली आहेत. या मार्गदर्शक सूचनांनुसार कोणतेही आर्थिक उत्पादन विकताना ग्राहकाची स्पष्ट आणि लेखी संमती घेणे आवश्यक असेल. डिजिटल माध्यमातून विक्री करताना अटी स्पष्ट, पारदर्शक आणि समजण्यास सोप्या भाषेत मांडाव्या लागतील. दिशाभूल करणाऱ्या जाहिराती, लपविलेले शुल्क किंवा अनावश्यक अटी यांना आळा घालण्यावर भर देण्यात आला आहे.

आरबीआयच्या प्रस्तावित नियमांनुसार, जर एखाद्या ग्राहकास चुकीच्या पद्धतीने उत्पादन विकले गेले असल्याचे आढळले, तर संबंधित बँकेवर दंडात्मक कारवाई होऊ शकते. तसेच ग्राहकाला परतावा किंवा नुकसानभरपाई देण्याची जबाबदारीही बँकेवर येऊ शकते. विक्री प्रक्रियेत पारदर्शकता राखणे, ग्राहकाचा प्रोफाइल समजून घेणे आणि त्याच्या आर्थिक गरजांनुसारच उत्पादने सुचवणे बंधनकारक केले जाणार आहे.

अर्थमंत्र्यांनी स्पष्ट केले की ‘मिस-सेलिंग’ला सामान्य व्यवसाय पद्धती म्हणून पाहिले जाणार नाही. बँकिंग क्षेत्रातील विश्वास टिकवण्यासाठी आणि ग्राहकांचे हित जपण्यासाठी कठोर पावले उचलली जातील. वित्तीय साक्षरता वाढवणे, तक्रार निवारण यंत्रणा मजबूत करणे आणि नियामक देखरेख कडक करणे यावरही सरकारचा भर राहील.

एकूणच, बँकिंग आणि विमा क्षेत्रातील चुकीच्या विक्रीला आळा घालण्यासाठी सरकार आणि आरबीआय ठोस पावले उचलत आहेत. ग्राहकांचे संरक्षण, पारदर्शक व्यवहार आणि जबाबदार विक्री पद्धती यांना प्राधान्य देत वित्तीय क्षेत्र अधिक शिस्तबद्ध करण्याचा हा प्रयत्न मानला जात आहे.