जागतिक बँक (World Bank) च्या ताज्या अहवालानुसार भारताच्या अर्थव्यवस्थेचा २०२६-२७ (FY26) मधील वाढीचा दर ६.३ टक्क्यांवरून वाढवून ६.६ टक्के करण्यात आला आहे. हा ०.३ टक्के वाढीचा सुधारीत अंदाज भारताच्या मजबूत अंतर्गत घटकांवर आधारित असून, जागतिक अनिश्चिततेच्या काळातही भारताची आर्थिक स्थिती तुलनेने स्थिर राहील, असा विश्वास व्यक्त करण्यात आला आहे. २०२५-२६ (FY26) मध्ये भारताची अर्थव्यवस्था सुमारे ७.६ टक्क्यांनी वाढण्याचा अंदाज आहे, जो २०२६-२७ मधील ६.६ टक्क्यांच्या तुलनेत १.० टक्क्यांनी जास्त आहे. यावरून पुढील वर्षात वाढीचा वेग काहीसा मंदावण्याची शक्यता स्पष्ट होते. तथापि, ६ टक्क्यांपेक्षा जास्त वाढ दर हा जागतिक स्तरावर अजूनही मजबूत मानला जातो.
हे ही वाचा:
मुख्यमंत्री योगींना ‘डकैत’ संबोधल्याप्रकरणी सपा नेत्याविरोधात गुन्हा
‘लेबनॉन नव्हतंच करारात!’ व्हान्स यांचा खुलासा; शरीफ यांच्या दाव्यांवर प्रश्न
… तोपर्यंत अमेरिकी सैन्य इराण आणि आसपासच्या परिसरात तैनात असेल!
“विकसित भारतासाठी मातृशक्तीचे सामर्थ्य अत्यावश्यक”
या वाढीमागे खाजगी खप हा सर्वात महत्त्वाचा घटक असून तो एकूण जीडीपीच्या सुमारे ५५ ते ६० टक्के वाटा उचलतो. महागाई तुलनेने ४ ते ५ टक्क्यांच्या मर्यादेत राहिल्याने ग्राहकांचा खर्च वाढला आहे. याशिवाय, जीएसटी महसुलात सातत्याने वाढ होत असून मासिक संकलन सरासरी १.७५ लाख कोटी रुपयांच्या आसपास पोहोचले आहे, जे आर्थिक क्रियाशीलतेत वाढ दर्शवते.
गुंतवणुकीच्या बाबतीत, सार्वजनिक पायाभूत सुविधांवरील खर्च वाढवण्यात आला असला तरी खाजगी गुंतवणूक अजूनही अपेक्षेप्रमाणे वेग घेत नाही. व्याजदर उच्च पातळीवर (सुमारे ६.५ टक्के रेपो दर) कायम असल्याने उद्योग क्षेत्रातील कर्जखर्च वाढलेला आहे. त्यामुळे भांडवली गुंतवणुकीचा वेग मर्यादित राहू शकतो.
जागतिक घटकांचा विचार करता, पश्चिम आशियातील तणावामुळे कच्च्या तेलाच्या किमती ९० ते १०० डॉलर प्रति बॅरलच्या दरम्यान राहण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. भारत आपल्या गरजेपैकी सुमारे ८५ टक्के तेल आयात करतो, त्यामुळे तेल दरवाढीचा थेट परिणाम चालू खाते तूट (Current Account Deficit) आणि महागाईवर होऊ शकतो.
सरकारी आर्थिक स्थितीच्या दृष्टीने, वित्तीय तूट जीडीपीच्या सुमारे ५.१ ते ५.३ टक्क्यांच्या दरम्यान राहण्याची शक्यता आहे. इंधन व खतांवरील सबसिडी वाढल्यास हा आकडा आणखी वाढू शकतो. परिणामी, सरकारी खर्चात कपात किंवा महसूल वाढवण्याचा दबाव निर्माण होऊ शकतो.
निर्यात क्षेत्रात, अमेरिका आणि युरोपकडून मागणी काही प्रमाणात टिकून असली तरी जागतिक मंदीचा धोका कायम आहे. भारताच्या वस्तू आणि सेवा निर्यातीचा एकत्रित वाटा जीडीपीच्या सुमारे २१ ते २२ टक्के आहे, त्यामुळे बाह्य बाजारपेठेतील बदलांचा थेट परिणाम होतो.
विश्लेषणात्मकदृष्ट्या पाहता, भारताची अर्थव्यवस्था “मागणी-चालित” (demand-driven) स्वरूपाची असल्यामुळे देशांतर्गत खप मजबूत राहणे अत्यंत महत्त्वाचे आहे. ७.६ टक्क्यांवरून ६.६ टक्क्यांपर्यंत होणारी घट ही मुख्यतः बाह्य घटकांमुळे असून, अंतर्गत आर्थिक पाया अजूनही मजबूत आहे.
एकूणच, ६.६ टक्क्यांचा वाढ दर भारताला जागतिक स्तरावर सर्वात वेगाने वाढणाऱ्या मोठ्या अर्थव्यवस्थांमध्ये स्थान देतो. मात्र, तेल दर, महागाई, व्याजदर आणि जागतिक तणाव हे घटक पुढील काळात वाढीचा वेग ठरवण्यात निर्णायक ठरणार आहेत.
