बिर्याणीचा सुगंध, गजबजलेली हॉटेल्स आणि लांबच लांब रांगा… सर्व काही सुरळीत सुरू असल्याचे चित्र दिसत होते. मात्र या चविष्ट व्यवसायामागे मोठ्या आर्थिक गैरव्यवहाराचा संशय व्यक्त झाल्यानंतर आयकर विभाग मैदानात उतरला आणि तपासाची चक्रे फिरू लागली. ही चौकशी हैदराबादमधील काही नामांकित बिर्याणी रेस्टॉरंट्सपासून सुरू झाली. अधिकाऱ्यांच्या लक्षात आले की रेस्टॉरंटमध्ये ग्राहकांची मोठी गर्दी असतानाही दाखवली जाणारी अधिकृत विक्री अपेक्षेपेक्षा खूपच कमी होती. या तफावतीमुळे संशय बळावला आणि सखोल तपास सुरू करण्यात आला.
तपासादरम्यान एक धक्कादायक बाब समोर आली. काही रेस्टॉरंट्समध्ये वापरल्या जाणाऱ्या बिलिंग सॉफ्टवेअरमध्ये व्यवहार नोंदवल्यानंतर तो “डिलीट” करण्याची सुविधा होती. म्हणजे ग्राहकाने रोख रक्कम दिली, बिल तयार झाले; परंतु नंतर ते बिल संगणक प्रणालीतून हटवले जात होते. परिणामी, अधिकृत नोंदींमध्ये विक्री कमी दाखवली जात होती आणि त्यानुसार करही कमी भरला जात होता.
हे ही वाचा:
भारताची एआय नेतृत्वाकडे दमदार वाटचाल
सात वर्षांपासून फरार ‘बॉबी कबूतर’ अखेर जाळ्यात
ट्रम्पपुढे पाक पंतप्रधान शाहबाज शरीफ यांची लाळघोटेपणाची कमाल
या वेळी आयकर विभागाने पारंपरिक छापेमारीपुरते मर्यादित न राहता तंत्रज्ञानाचा व्यापक वापर केला. तब्बल ६० टेराबाइट डेटा तपासण्यात आला. देशभरातील सुमारे १.७७ लाख रेस्टॉरंट्सच्या व्यवहारांची माहिती विश्लेषणासाठी घेतली गेली. डेटा विश्लेषणातून असे आढळले की काही ठिकाणी जवळपास २७ टक्के व्यवहार नंतर प्रणालीतून हटवले गेले होते.
आर्थिक वर्ष २०१९-२० ते २०२४-२५ या कालावधीत अंदाजे ₹७०,००० कोटी रुपयांची विक्री लपवण्यात आल्याचा प्राथमिक अंदाज व्यक्त करण्यात आला आहे. ही रक्कम अत्यंत मोठी असून, हा प्रकार देशातील मोठ्या करचोरी प्रकरणांपैकी एक ठरू शकतो, असा अधिकाऱ्यांचा दावा आहे. मात्र तपास अद्याप सुरू असून अंतिम निष्कर्ष पुढील कारवाईनंतर स्पष्ट होणार आहेत.
हैदराबादपुरता मर्यादित न राहता तपास महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिळनाडू, गुजरात आदी राज्यांपर्यंत पोहोचला आहे. त्यामुळे एका शहरातून सुरू झालेली ही चौकशी आता राष्ट्रीय स्तरावरील आर्थिक तपासात रूपांतरित झाली आहे.
सध्या संबंधित रेस्टॉरंट्सची आयकर विवरणपत्रे, बँक व्यवहार, खरेदी-विक्री नोंदी आणि सॉफ्टवेअर प्रणालींची तपासणी सुरू आहे. ज्या ठिकाणी करचोरी सिद्ध होईल, तेथे थकबाकी करासह दंड आणि व्याज वसूल करण्यात येणार आहे.
या प्रकरणातून एक गोष्ट स्पष्ट होते—डिजिटल युगात व्यवहार पूर्णपणे लपवणे कठीण झाले आहे. बिल प्रणालीतून हटवले तरी त्याचे डिजिटल ठसे उरतातच. बिर्याणीच्या ताटामागील ही कोट्यवधी रुपयांची कथित कहाणी सध्या देशभर चर्चेचा विषय ठरली आहे.
