भारताचा एलपीजी पुरवठा धोरणात मोठा बदल

भारताने एलपीजी (Liquefied Petroleum Gas) पुरवठा सुरक्षित ठेवण्यासाठी आयात धोरणात मोठा बदल करत अमेरिकेकडून मोठ्या प्रमाणात गॅस खरेदी करण्यास सुरुवात केली आहे. जागतिक तणाव आणि पश्चिम आशियातील अस्थिर परिस्थितीमुळे हा निर्णय घेण्यात आला आहे. मार्च २०२६ मधील आकडेवारीनुसार, १९ मार्चपर्यंतच्या आठवड्यात भारताने एकूण सुमारे २.६५ लाख टन एलपीजी आयात केली. यामध्ये विशेष बाब म्हणजे अमेरिकेकडून तब्बल १.७६ लाख टन एलपीजी आयात करण्यात आली, तर पश्चिम आशियातून येणाऱ्या पुरवठ्यात मोठी घट झाली आहे. त्या काळात पश्चिम आशियातून फक्त ८९,००० टन एलपीजी आयात झाली, जी जानेवारी २०२६ नंतरची सर्वात कमी पातळी आहे.
हे ही वाचा:
२०३३ पर्यंत भारताच्या ऊर्जा साठवण क्षमतेत मोठी वाढ होणार

भारताच्या आर्थिक प्रज्ञेचे भाष्यकार

या बदलामागे प्रमुख कारण म्हणजे पश्चिम आशियातील युद्धजन्य परिस्थिती आणि विशेषतः स्ट्रेट ऑफ होर्मुझमधील अडथळे. हा समुद्री मार्ग जागतिक इंधन वाहतुकीसाठी अत्यंत महत्त्वाचा आहे. या भागातील संघर्षामुळे तेल आणि गॅस वाहतुकीवर परिणाम झाला असून भारतासारख्या देशांना मोठा फटका बसत आहे. भारताच्या एलपीजी गरजांपैकी सुमारे ६०% पुरवठा खाडी देशांवर अवलंबून आहे. त्यामुळे या भागातील अडचणीमुळे देशात गॅस टंचाई निर्माण होण्याची शक्यता वाढली आहे. यावर उपाय म्हणून भारताने अमेरिकेसह इतर देशांकडून एलपीजी आयात वाढवण्याचा निर्णय घेतला आहे.

सध्या परिस्थिती हाताळण्यासाठी सरकार आणि तेल कंपन्या विविध उपाययोजना करत आहेत. घरगुती वापराला प्राधान्य दिले जात असून औद्योगिक वापरावर काही प्रमाणात निर्बंध घालण्यात येत आहेत. तसेच, पर्यायी इंधनांचा वापर वाढवण्यावरही भर दिला जात आहे. काही ठिकाणी गॅस टंचाईमुळे वापरात घटही दिसून आली आहे. याशिवाय, एलपीजी साठवणूक क्षमता वाढवण्यावरही सरकार भर देत आहे. देशातील विविध भागांमध्ये नवीन स्टोरेज टर्मिनल्स उभारण्याचे काम सुरू असून यामुळे भविष्यातील पुरवठा संकटाला तोंड देणे सोपे होईल. तसेच, रिफायनरी आणि आयात टर्मिनल्सची क्षमता वाढवून जलद वितरण व्यवस्था उभारण्यावरही लक्ष केंद्रित करण्यात आले आहे.

तज्ज्ञांच्या मते, ऊर्जा सुरक्षेसाठी दीर्घकालीन धोरण आखणे अत्यंत गरजेचे आहे. केवळ आयात वाढवणे पुरेसे नसून, देशांतर्गत उत्पादन वाढवणे आणि पर्यायी ऊर्जेच्या स्रोतांचा वापर वाढवणेही तितकेच महत्त्वाचे आहे. बायोगॅस, सीएनजी आणि इलेक्ट्रिक ऊर्जा यांसारख्या पर्यायांना प्रोत्साहन दिल्यास एलपीजीवरील अवलंबित्व कमी होऊ शकते. याचबरोबर, आंतरराष्ट्रीय बाजारातील किमतीतील चढ-उतारांचा थेट परिणाम भारतावर होत असल्याने किंमत स्थिर ठेवण्यासाठीही सरकार प्रयत्न करत आहे. सबसिडी धोरणात बदल, तसेच गरीब आणि मध्यमवर्गीय कुटुंबांना दिलासा देण्यासाठी विविध योजना राबवल्या जात आहेत.

एकंदरीत, भारताचा एलपीजी आयातीत झालेला हा बदल हा केवळ तात्पुरता उपाय नसून दीर्घकालीन ऊर्जा धोरणाचा भाग आहे. जागतिक अस्थिरतेच्या पार्श्वभूमीवर ऊर्जा स्रोतांचे विविधीकरण करणे ही काळाची गरज बनली आहे. भविष्यात अशा संकटांना सामोरे जाण्यासाठी भारत अधिक सज्ज होत असल्याचे या निर्णयातून स्पष्ट होते.