भारतावर LPG संकटाचा फटका: अमेरिकेकडून वाढती आयात

पश्चिम आशियात सुरू असलेल्या संघर्षामुळे भारताला एलपीजी (LPG) पुरवठ्यात मोठ्या अडचणींचा सामना करावा लागत आहे. विशेषतः होर्मूझ सामुद्रधुनीत निर्माण झालेल्या तणावामुळे भारताच्या ऊर्जा आयातीवर थेट परिणाम झाला आहे. या परिस्थितीत भारताने अमेरिकेकडून एलपीजी आयात वाढवण्याचा निर्णय घेतला आहे. भारताच्या एकूण एलपीजी गरजांपैकी सुमारे ६०% ते ६२% गरज आयातीवर अवलंबून आहे. यातील ८५% ते ९०% पुरवठा हा पश्चिम आशियातून होर्मूझ सामुद्रधुनीमार्गे येतो. मात्र सध्याच्या संघर्षामुळे या मार्गावर मोठे अडथळे निर्माण झाले आहेत. अनेक तेल-गॅस वाहून नेणारी जहाजे उशिरा पोहोचत आहेत किंवा मार्ग बदलत आहेत, त्यामुळे पुरवठा साखळी विस्कळीत झाली आहे.
हे ही वाचा:
“तुम्ही मला पर्ल हार्बरबद्दल का सांगितलं नाही?” जपानच्या पंतप्रधानांना ट्रम्प यांचा सवाल

‘इराणची बॅलेस्टिक क्षेपणास्त्रे बनवण्याची क्षमता संपली!’

या संकटाचा थेट परिणाम भारतातील एलपीजी उपलब्धतेवर झाला आहे. मार्च २०२६ च्या पहिल्या पंधरवड्यात एलपीजी वापरात १७.३% घट नोंदवली गेली. तर फेब्रुवारीच्या तुलनेत ही घट २६% पर्यंत गेली. त्यामुळे सरकारला घरगुती वापराला प्राधान्य द्यावे लागले असून औद्योगिक वापरावर मर्यादा आणण्यात आल्या आहेत.

या पार्श्वभूमीवर भारताने अमेरिकेकडून एलपीजी आयात वाढवली आहे. अमेरिकेतून येणारा एलपीजी पुरवठा होर्मूझ मार्गावर अवलंबून नसल्यामुळे तो अधिक सुरक्षित पर्याय मानला जातो. काही अहवालांनुसार, भारताने अमेरिकेतून येणाऱ्या एलपीजी शिपमेंट्समध्ये लक्षणीय वाढ केली आहे, जेणेकरून देशातील तुटवडा कमी करता येईल.

जागतिक स्तरावर पाहिले तर होर्मूझ सामुद्रधुनी ही अत्यंत महत्त्वाची आहे. जगातील सुमारे २०% तेल आणि गॅस पुरवठा या मार्गातून होतो. त्यामुळे या मार्गावर कोणतीही अडचण निर्माण झाली तर त्याचा परिणाम संपूर्ण जगावर होतो. सध्या तेल आणि गॅसच्या किमतीतही वाढ होत असून ऊर्जा बाजार अस्थिर झाला आहे.

भारतामध्ये या संकटाचा परिणाम उद्योगांवरही झाला आहे. काही लघुउद्योगांना गॅस तुटवड्यामुळे उत्पादन कमी करावे लागत आहे. काही ठिकाणी उद्योग बंद पडण्याचीही शक्यता निर्माण झाली आहे. यामुळे रोजगार आणि उत्पादनावर परिणाम होण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे.

एकूणच, हे संकट भारताच्या ऊर्जा आयातीवरील अवलंबित्व अधोरेखित करते. अमेरिकेकडून वाढवलेली आयात हा तात्पुरता उपाय असला तरी दीर्घकालीन उपाय म्हणून भारताला ऊर्जा स्रोतांचे विविधीकरण करणे आवश्यक आहे. तसेच साठवण क्षमता वाढवणे आणि पर्यायी ऊर्जेवर भर देणे ही काळाची गरज आहे.