संयुक्त अरब अमिराती (UAE) ने मंगळवार (२८ एप्रिल) रोजी महत्त्वपूर्ण घोषणा करत सांगितले की, तो १ मेपासून तेल उत्पादक देशांच्या संघटना OPEC आणि विस्तारित गट OPEC+ मधून बाहेर पडणार आहे. इराण- अमेरिका संघर्षादरम्यान जागतिक ऊर्जा बाजारात तेलाच्या किमतीत अस्थिरता निर्माण झाल्यामुळे यूएईने हा निर्णय घेतला आहे. तज्ज्ञांच्या मते, यूएईने OPEC आणि OPEC+ सोडल्याने भारताला फायदा होऊ शकतो.
यूएईने आपल्या निवेदनात म्हटले आहे की, हा निर्णय दीर्घकालीन धोरणात्मक आणि आर्थिक दृष्टीकोनातून घेतला असून आता तो आपल्या राष्ट्रीय हितांवर अधिक लक्ष केंद्रित करणार आहे. मात्र, या निर्णयामुळे OPECची एकजूट कमकुवत होऊ शकते, विशेषतः सौदी अरेबियाचा प्रभाव जास्त असताना. तरीही, भारतासाठी ही परिस्थिती संधी निर्माण करू शकते.
भारत आपल्या तेल गरजांपैकी सुमारे ४० टक्के आयात OPEC देशांकडून करतो, तर यूएई एकटाच सुमारे १० टक्के पुरवठा करतो. OPECच्या उत्पादन कोट्यातून मुक्त झाल्यानंतर यूएईला अधिक तेल उत्पादन आणि निर्यात करण्याची संधी मिळू शकते. त्यामुळे भारताला स्वस्त कच्चे तेल मिळू शकते आणि आयात खर्च कमी होऊ शकतो. विशेष म्हणजे, यूएईमध्ये तेल उत्पादनाचा खर्च सौदी अरेबियाच्या तुलनेत जवळपास अर्धा आहे.
ऊर्जा क्षेत्रातील तज्ज्ञांच्या मते, हा बदल भारतासाठी महागाई आणि आयात खर्च या दोन्ही बाबतीत फायदेशीर ठरू शकतो. तसेच ऊर्जा धोरण तज्ज्ञ नरेंद्र तनेजा यांनीही म्हटले आहे की, या निर्णयामुळे भारत आणि यूएई यांच्यातील संबंध आणखी मजबूत होऊ शकतात. द्विपक्षीय ऊर्जा सहकार्याच्या नव्या संधीही निर्माण होऊ शकतात. विश्लेषकांच्या मते, OPECच्या निर्बंधांपासून मुक्त झाल्यानंतर यूएई भारतासोबत अधिक लवचिक आणि दीर्घकालीन करार करू शकतो.
हे ही वाचा:
अल्पवयीन मुलांवर हल्ला, विनयभंग प्रकरणी काँग्रेस पदाधिकाऱ्याला अटक
उष्णतेचा वाढता प्रकोप; हीट स्ट्रोकपासून कसे वाचाल?
आज बंगालमधील मतदानाचा दुसरा टप्पा, हिंदू मते बदल घडवणार?
भाजपाकडून विधान परिषदेच्या उमेदवारांची यादी जाहीर
मात्र, तज्ज्ञांचे असेही मत आहे की या निर्णयाचा पूर्ण परिणाम तेव्हाच दिसेल जेव्हा होर्मुझ सामुद्रधुनीमधील अडथळे दूर होतील. हा जलमार्ग आखाती देशांतून तेल पुरवठ्यासाठी अत्यंत महत्त्वाचा असून सध्या त्यातील अडथळ्यांमुळे जागतिक पुरवठ्यावर परिणाम होत आहे.
यूएई हा जगातील प्रमुख तेल उत्पादक देशांपैकी एक असल्याने त्याचा OPEC सोडण्याचा निर्णय हा OPEC देशांसाठी धक्का मानला जात आहे. या संघटनेची स्थापना १९६० मध्ये बगदाद परिषदेत झाली होती. सदस्य देशांच्या पेट्रोलियम धोरणांचा समन्वय आणि जागतिक बाजारात स्थैर्य राखणे हा त्याचा उद्देश होता. यूएई १९७१ मध्ये या संघटनेत सामील झाला होता, तर अबू धाबी १९६७ पासून याच्याशी संबंधित होता. आंतरराष्ट्रीय विश्लेषकांच्या मते, यूएईचा हा निर्णय OPEC देशांमधील संबंध सैल होत असल्याचे संकेत देतो आणि भविष्यात जागतिक तेल पुरवठा वाढण्याची शक्यता आहे. एकूणच, यूएईचे OPECमधून बाहेर पडणे हे जागतिक ऊर्जा बाजारातील मोठे पाऊल असून त्याचा परिणाम आगामी काळात स्पष्ट होईल. योग्य परिस्थितीत भारतासाठी ही बाब फायदेशीर ठरू शकते.
