विकसित भारतासाठी बँकिंगचा ‘मेगाप्लॅन’

भारताच्या ‘विकसित भारत २०४७’च्या उद्दिष्टाला बळ देण्यासाठी केंद्र सरकार बँकिंग क्षेत्रात मोठ्या सुधारणांची तयारी करत आहे. केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी ‘विकसित भारतासाठी बँकिंग’ या विषयावर उच्चस्तरीय समिती लवकरच स्थापन करण्यात येणार असल्याचे स्पष्ट केले आहे. या समितीकडून देशातील संपूर्ण बँकिंग व्यवस्थेचा आढावा घेऊन पुढील टप्प्यातील आर्थिक विकासासाठी आवश्यक सुधारणा सुचवल्या जाणार आहेत. बँकांची आर्थिक स्थिती, कर्जवाटप, तंत्रज्ञानाचा वापर, आर्थिक समावेशन, ग्राहक संरक्षण आणि बँकांची जागतिक स्पर्धात्मकता या मुद्द्यांचा समितीच्या माध्यमातून सखोल विचार केला जाणार आहे.

केंद्र सरकारने फेब्रुवारी २०२६ मध्ये सादर केलेल्या अर्थसंकल्पातच या उच्चस्तरीय समितीची घोषणा केली होती. त्यावेळी अर्थमंत्र्यांनी भारतीय बँकिंग क्षेत्राची आर्थिक स्थिती मजबूत असल्याचे सांगितले होते. देशातील बँकांच्या ताळेबंदात सुधारणा झाली असून नफाक्षमता ऐतिहासिक उच्चांकावर पोहोचली आहे. बँकिंग क्षेत्राची गावांमधील सेवा-व्याप्ती ९८ टक्क्यांपेक्षा अधिक झाली आहे. त्यामुळे बँकिंग क्षेत्र आधीच्या तुलनेत अधिक सक्षम स्थितीत असल्याने आता पुढील पिढीच्या सुधारणांचा विचार करण्याची योग्य वेळ असल्याचे सरकारचे मत आहे.
हे ही वाचा:
नोकराने बॅगेत पैशाऐवजी कागदाचे बोळे भरून केली फसवणूक

बँक खाते भाड्याने देणं पडलं महागात; २५ कोटींचे व्यवहार उघड

या समितीचा प्रमुख उद्देश केवळ बँकांच्या विद्यमान कामकाजाचा आढावा घेणे नसून, २०४७ पर्यंत भारताच्या अर्थव्यवस्थेला आवश्यक असणाऱ्या वित्तपुरवठ्याची क्षमता बँकांमध्ये निर्माण करणे हा आहे. मोठ्या पायाभूत सुविधा प्रकल्पांपासून उद्योग, एमएसएमई, कृषी, स्टार्टअप आणि तरुण उद्योजकांपर्यंत कर्जाचा प्रवाह अधिक वेगाने पोहोचवण्यासाठी बँकिंग व्यवस्थेत कोणते बदल आवश्यक आहेत, याचा अभ्यास समिती करणार आहे.

दरम्यान, बँकांच्या ठेवी वाढवणे हे सध्या मोठे आव्हान बनले आहे. ग्राहकांच्या बचतीचा वाढता हिस्सा शेअर बाजार आणि इतर गुंतवणूक साधनांकडे वळत असल्याने बँकांच्या ठेवी संकलनावर दबाव निर्माण झाला आहे. त्यामुळे बँकांना कर्जवाटपासाठी आवश्यक निधी उभारण्यासाठी ठेवी वाढवण्याच्या नव्या रणनीतीची गरज आहे. स्टेट बँक ऑफ इंडियाचे अध्यक्ष सी. एस. शेट्टी यांनीही बँक ठेवी आणि इक्विटी गुंतवणुकीवरील कररचनेत समानता आणण्याची मागणी यापूर्वी केली होती.

सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांचा आकार आणि कार्यक्षमता वाढवणे हाही या व्यापक सुधारणांचा महत्त्वाचा भाग ठरू शकतो. यापूर्वी झालेल्या बँकांच्या विलीनीकरणामुळे काही मोठ्या सरकारी बँकांच्या व्यवसायात लक्षणीय वाढ झाली आहे. उदाहरणार्थ, बँक ऑफ बडोदाचा एकूण व्यवसाय मार्च २०१९ मधील सुमारे ₹१६.१ लाख कोटींवरून मार्च २०२५ मध्ये ₹२७ लाख कोटींवर पोहोचला. पंजाब नॅशनल बँकेचा व्यवसाय मार्च २०२० मधील ₹१८.३ लाख कोटींवरून ₹२६.८ लाख कोटींवर, तर युनियन बँक ऑफ इंडियाचा व्यवसाय ₹१५.३ लाख कोटींवरून ₹२२.९ लाख कोटींवर वाढला. कॅनरा बँकेचा व्यवसायही ₹१५.७ लाख कोटींवरून ₹२५.३ लाख कोटींवर पोहोचला.

याच पार्श्वभूमीवर सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांची क्षमता, भांडवल उभारणी, तंत्रज्ञान, प्रशासन आणि जागतिक स्तरावरील स्पर्धात्मकता यांचा नव्याने विचार होण्याची शक्यता आहे. मात्र, सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांच्या विलीनीकरणाबाबत सध्या कोणताही निश्चित रोडमॅप सरकारकडे नसल्याचे निर्मला सीतारामन यांनी यापूर्वी स्पष्ट केले आहे. प्रस्तावित उच्चस्तरीय समिती बँकिंग क्षेत्र मजबूत करण्याच्या सर्व पैलूंचा विचार करेल.

बँकिंग सुधारणांसोबतच बिगर-बँकिंग वित्तीय कंपन्यांसाठीही सरकारने महत्त्वाची पावले प्रस्तावित केली आहेत. सार्वजनिक क्षेत्रातील पॉवर फायनान्स कॉर्पोरेशन (PFC) आणि रुरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन (REC) यांची पुनर्रचना करण्याचा प्रस्ताव अर्थसंकल्पात मांडण्यात आला आहे. यामागे मोठ्या प्रमाणावर वित्तपुरवठा करण्याची क्षमता वाढवणे आणि कार्यक्षमता सुधारणे हा उद्देश आहे.

कॉर्पोरेट बाँड बाजारालाही या सुधारणांमध्ये महत्त्वाचे स्थान देण्यात आले आहे. मोठ्या शहरांकडून उच्च मूल्याच्या म्युनिसिपल बाँड्सच्या माध्यमातून निधी उभारणीला चालना देण्यासाठी ₹१,००० कोटींपेक्षा अधिक रकमेच्या एका बाँड इश्यूला ₹१०० कोटींचे प्रोत्साहन देण्याचा प्रस्ताव आहे. यामुळे पायाभूत सुविधा आणि शहरी विकासासाठी पर्यायी वित्तपुरवठ्याचे मार्ग अधिक मजबूत होण्याची अपेक्षा आहे.

एकूणच, भारतीय बँकिंग क्षेत्राने आर्थिक स्थैर्य, नफाक्षमता आणि सेवा-व्याप्तीच्या बाबतीत मोठी प्रगती केली असली, तरी ‘विकसित भारत २०४७’साठी त्यापेक्षा मोठी भूमिका बजावावी लागणार आहे. ९८ टक्क्यांहून अधिक गावांपर्यंत पोहोचलेली बँकिंग व्यवस्था, लाखो कोटी रुपयांचा वाढता बँकिंग व्यवसाय आणि मजबूत होत असलेली बँकांची आर्थिक स्थिती या पार्श्वभूमीवर आता पुढचा टप्पा अधिक मोठ्या, आधुनिक आणि जागतिक दर्जाच्या बँकिंग व्यवस्थेचा असणार आहे. प्रस्तावित उच्चस्तरीय समितीच्या शिफारशी त्यासाठीचा रोडमॅप निश्चित करण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावू शकतात.