चालू वित्त वर्ष २०२५-२६ मध्ये भारताच्या आर्थिक वृद्धीत गती येण्याची अपेक्षा आहे आणि देशाची जीडीपी वाढ ७.४ टक्के राहण्याचा अंदाज आहे, जो मागील वित्त वर्ष २०२४-२५ च्या अंदाजित ६.५ टक्के वाढीपेक्षा जास्त आहे. आईसीआरए लिमिटेड ने मंगळवारी जारी केलेल्या अहवालानुसार, चालू वित्त वर्षाच्या पहिल्या सहा महिन्यांत आर्थिक विकास मजबूत राहू शकतो. या कालावधीत जीडीपी वाढ सुमारे ८ टक्क्यांपर्यंत पोहोचू शकते.
तथापि, वर्षाच्या दुसऱ्या भागात वाढीची गती थोडी मंद होऊ शकते आणि ती ७ टक्क्यांपेक्षा खाली येऊ शकते. अहवालात म्हटले आहे की, बाह्य आव्हाने, विशेषतः कमजोर निर्यात, पुढील काळात अर्थव्यवस्थेवर परिणाम करू शकतात, जोपर्यंत अमेरिका सोबत व्यापार करार होत नाही. आईसीआरए नुसार, वित्त वर्ष २०२६ च्या तिसऱ्या तिमाहीत आर्थिक क्रियाकलाप चांगले राहिले. सणासुदीच्या हंगामातील मागणी वाढ आणि जीएसटी दरांमध्ये कपात यामुळे लोकांची खरेदी वाढली आहे.
हेही वाचा..
पुतिन यांच्या निवासस्थानावर झालेल्या ड्रोन हल्ल्यानंतर पंतप्रधान मोदी काय म्हणाले?
घरगुती विमान वाहतूक नोव्हेंबरमध्ये ७ टक्क्यांनी वाढली
२२.७ लाख रुपयांच्या सायबर स्कॅमचा उलगडा
ममता बॅनर्जी यांच्या विचारांवर जिहादी घटकांचा ताबा
अहवालानुसार, पुढील महिन्यांत खनन, बांधकाम आणि वीज मागणी वाढू शकते. पावसामुळे या क्षेत्रांमध्ये आधी काही अडचणी आल्या होत्या, परंतु आता परिस्थिती सुधारण्याची अपेक्षा आहे. निर्यातीत घट वर्षाच्या दुसऱ्या भागात आणखी वाढू शकते, ज्यामुळे आर्थिक विकासावर दबाव येऊ शकतो. आईसीआरएच्या मुख्य अर्थशास्त्री अदिति नायर यांनी सांगितले की, २०२५ मध्ये आर्थिक विकास अपेक्षेपेक्षा चांगला राहिला. यामागचे कारण सरकारची मजबूत धोरणात्मक मदत आहे.
त्यांनी सांगितले की, आयकरात सवलत, जीएसटी दरांमध्ये बदल, रेपो रेटमध्ये एकूण १.२५ टक्के (१२५ बेसिस पॉइंट) कपात, आणि बाजारातील रोकड वाढविणे यांसारख्या उपायांनी मागणीला बळ मिळाले. त्यांनी असेही सांगितले की, महागाई कमी राहिल्याने घरांवर खर्चाचा दबाव कमी झाला आणि चांगल्या मुसळधार पावसामुळे शेतीला फायदा झाला. तथापि, त्यांनी इशारा दिला की, बाह्य स्तरावर चिंता अजून कायम आहे आणि जर अमेरिका सोबत व्यापार करार लवकर झाला नाही, तर वाढीवर परिणाम होऊ शकतो.
