जागतिक अस्थैर्यात भारताचा १ लाख कोटींचा स्थिरीकरण निधी

जागतिक अर्थव्यवस्थेत वाढत्या अनिश्चिततेच्या पार्श्वभूमीवर भारत सरकारने मोठा आर्थिक निर्णय घेतला आहे. केंद्र सरकार १ लाख कोटी रुपयांचा आर्थिक स्थिरीकरण निधी (Economic Stabilisation Fund) उभारणार असल्याची घोषणा केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी केली. संसदेत पूरक मागण्यांवरील चर्चेला उत्तर देताना त्यांनी सांगितले की, हा निधी जागतिक आर्थिक संकटांमुळे निर्माण होणाऱ्या धक्क्यांचा सामना करण्यासाठी सरकारला मदत करेल.

निर्मला सीतारामन यांनी सांगितले की, सध्या जगभरात आर्थिक अस्थिरता वाढताना दिसत आहे. विशेषतः पश्चिम आशियातील तणाव, ऊर्जा दरातील वाढ, पुरवठा साखळीतील अडथळे आणि जागतिक बाजारातील चढउतार यामुळे अनेक देशांच्या अर्थव्यवस्थांवर दबाव निर्माण झाला आहे. अशा परिस्थितीत भारताला आर्थिकदृष्ट्या अधिक सक्षम बनवण्यासाठी हा स्थिरीकरण निधी महत्त्वाची भूमिका बजावेल.
हे ही वाचा:
सेन्सेक्समध्ये मोठी घसरण; निफ्टी २३,२०० च्या खाली

बाजारातील कमकुवत संकेतांमुळे सोने-चांदीचे दर घसरले

केंद्र सरकारने २०२५–२६ या आर्थिक वर्षासाठी संसदेत २.८१ लाख कोटी रुपयांच्या अतिरिक्त खर्चाला मंजुरी मागितली आहे. या अतिरिक्त खर्चामध्ये संरक्षण, अन्न व खत अनुदान, विविध सामाजिक योजना तसेच आर्थिक स्थिरतेसाठी तयार करण्यात येणाऱ्या निधीचा समावेश आहे. सरकारच्या मते, या खर्चाचा काही भाग मंत्रालयांच्या बचतीतून आणि अतिरिक्त महसूलातून भागवला जाणार आहे, त्यामुळे वित्तीय तूट नियंत्रणात राहील.

अर्थमंत्री सीतारामन यांनी स्पष्ट केले की, आर्थिक स्थिरीकरण निधी हा भविष्यातील संकटांपासून संरक्षण देणारा आर्थिक “बफर” म्हणून काम करेल. उदाहरणार्थ, जागतिक स्तरावर युद्धजन्य परिस्थिती, ऊर्जा दरात अचानक वाढ, किंवा आंतरराष्ट्रीय बाजारातील मोठे आर्थिक धक्के बसल्यास सरकारला त्वरित उपाययोजना करण्यासाठी या निधीचा वापर करता येईल.

याशिवाय सरकारने खत अनुदान आणि अन्न सुरक्षा योजनांसाठीही मोठा निधी राखून ठेवला आहे. जागतिक बाजारात खत आणि इंधनाच्या किंमती वाढण्याची शक्यता लक्षात घेऊन शेतकऱ्यांना आर्थिक मदत देण्यासाठी आवश्यक तरतूद करण्यात आली आहे.

अर्थतज्ज्ञांच्या मते, १ लाख कोटी रुपयांचा हा निधी भारताच्या आर्थिक धोरणात महत्त्वाचा टप्पा ठरू शकतो. जागतिक अर्थव्यवस्थेतील अनिश्चितता आणि युद्धजन्य परिस्थितीमुळे निर्माण होणाऱ्या जोखमींचा परिणाम कमी करण्यासाठी असा स्वतंत्र निधी असणे आवश्यक मानले जाते.

सरकारचा विश्वास आहे की, भारताची अर्थव्यवस्था मजबूत असून वाढीचा वेग कायम ठेवण्यासाठी तसेच अचानक उद्भवणाऱ्या आर्थिक संकटांचा प्रभाव कमी करण्यासाठी हा स्थिरीकरण निधी महत्त्वाचे संरक्षण कवच ठरेल.