केंद्र सरकारकडून टेलिककॉम क्षेत्राला मोठा दिलासा मिळाला आहे. टेलिकॉम कंपन्यांसाठी केंद्र सरकारने रिलिफ पॅकेजची घोषणा केली आहे. तसेच टेलिकॉम उद्योगात १०० टक्के एफडीआयला देखील मंजुरी देण्यात आली आहे. टेलिकॉम कंपन्यांना स्पेक्ट्रम चार्ज आणि एजीआर भरण्यासाठी चार वर्षांचा मोराटोरियम दिला जाणार आहे. तसेच एजीआरमध्ये आता नॉन टेलिकॉम रेवेन्यूचा सहभाग नसणार आहे.
Today the cabinet has decided to allow 100% FDI (Foreign Direct Investment) through automatic route in the telecom sector. All safeguards will be applicable: Ashwini Vaishnaw, Minister for Communications pic.twitter.com/0W7knYZ1Tn
— ANI (@ANI) September 15, 2021
स्पेक्ट्रम यूजेस चार्ज देखील कमी करण्यावर केंद्राचा भर असणार आहे. सोबतच बॅंक गॅरंटी देखील कमी करण्याचा केंद्र सरकार विचार करत आहे. सरकार टेलीकॉम कंपन्यांच्या कर्जाचा वाटा देखील इक्विटीमध्ये बदलणार आहे.
व्होडाफोन-आयडिया ह्या कंपनीला सर्वात मोठा दिलासा यातून मिळणार आहे. एडीआर आणि इतर गोष्टींमुळे कंपनीवर मोठा कर्जाचा डोंगर झाला होता. केंद्राच्या ह्या निर्णयामुळे कंपनीला मोठा दिलासा मिळेल. व्होडाफोन-आयडियावर एकूण १.९२ लाख कोटी रुपयांचं कर्ज आहे. ज्यात साधारण १ लाखांच्या जवळपास स्पेक्ट्रम चार्जेस आहेत.
हे ही वाचा:
स्पुटनिकच्या तिसऱ्या चाचणीला मंजुरी
मोदी सरकारच्या ‘या’ निर्णयामुळे टेलिकॉम कंपन्यांवरील संकट दूर होणार
ठाकरे सरकारने ओबीसींचा घात केला
गुवाहाटी उच्च न्यायालयाच्या ‘या’ निर्णयाने लव्ह जिहादला बसणार फटका
केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकूर म्हणाले की, मंत्रिमंडळाने भारताच्या उत्पादन क्षमतेला चालना देण्यासाठी ऑटो उद्योग आणि ड्रोन उद्योगासाठी २६,०५८ कोटी रुपयांच्या उत्पादन लिंक्ड प्रोत्साहन (पीएलआय) योजनेला मंजुरी दिली आहे, ज्यामुळे ७.६ लाखांहून अधिक लोकांसाठी अतिरिक्त रोजगार निर्माण होईल. ड्रोनसाठी पीएलआय योजना तीन वर्षात ५,००० कोटी रुपयांची नवीन गुंतवणूक आणेल आणि १,५०० कोटींपेक्षा अधिक वाढीव निर्मिती करेल.
