जीएसटी अधिकाऱ्यांनी तपास मोहीम हाती घेतली असून यात कोट्यवधी रुपयांची करचोरी झाल्याचे आढळून आले आहे. तर, मोठ्या संख्येने बनावट कंपन्या देखील आढळून आल्या आहेत. मे २०२३ पासून सुरू केलेल्या करचुकवेगिरी विरोधातील तपास मोहिमेत ४४,०१५ कोटी रुपयांची जीएसटी चोरी आढळून आली आहे. याशिवाय, देशभरात एकूण २९,२७३ बनावट कंपन्याही आढळून आल्या आहेत. त्याचबरोबर करचुकवेगिरीच्या प्रकरणात १२१ जणांना अटक करण्यात आली आहे.
वित्त मंत्रालयाच्या म्हणण्यानुसार, ऑक्टोबर- डिसेंबर तिमाहीत ४,१५३ बनावट कंपन्या आढळून आल्या, या कंपन्यांनी सुमारे १२,०३६ कोटी रुपयांची करचोरी केली आहे. केंद्रीय जीएसटी अधिकाऱ्यांनी यापैकी २,३५८ बनावट कंपन्यांचा शोध घेतला. त्यापैकी सर्वाधिक ९२६ कंपन्या महाराष्ट्रात, त्यानंतर राजस्थानमध्ये ५०७, दिल्लीत ४८३ आणि हरियाणामध्ये ४२४ कंपन्या आढळून आल्या. ऑक्टोबर-डिसेंबर तिमाहीत या मोहिमेमुळे १,३१७ कोटी रुपयांचा महसूल वाचवण्यात यश आले आहे. त्यापैकी ३१९ कोटी रुपये वसूल करण्यात आले आहेत.
वित्त मंत्रालयाच्या आकडेवारीनुसार, डिसेंबरच्या तिमाहीत महाराष्ट्रातील ९२६ शेल कंपन्यांनी २,२०१ कोटी रुपयांचा कर चुकवला आहे. या कारवाईदरम्यान ११ जणांना अटक करण्यात आली. दिल्लीतील ४८३ बनावट कंपन्यांनी ३,०२८ कोटी रुपयांची करचोरी केल्याचा संशय आहे. तिथूनही ११ जणांना अटक करण्यात आली आहे.
हे ही वाचा:
बांग्लादेशमध्ये पुन्हा शेख हसिना यांच्याकडे सत्ता
अजित पवार म्हणाले, ८० वय झालं तरी माणूस थांबत नाही
मंत्रालयाने सांगितले की, सरकारने जीएसटी नोंदणी प्रक्रिया सुरक्षित करण्यासाठी अनेक उपाययोजना केल्या आहेत. केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर आणि सीमाशुल्क मंडळ किंवा CBIC बोर्ड देशभरात अस्तित्वात नसलेल्या/बनावट नोंदणी करणाऱ्यांविरुद्ध मोहीम राबवत आहे. जीएसटीमधील फसवणुकीला आळा घालण्यासाठी याचा वापर केला जात आहे. काही बनावट कंपन्या वस्तू आणि सेवांचा मूलभूत पुरवठा न करता बनावट पावत्या जारी करून कर चुकवताना आढळून आल्या आहेत.
