अयोध्या येथील श्रीराम मंदिराच्या प्रसादाच्या नावाने दिशाभूल करणाऱ्या उत्पादनांची ऑनलाइन विक्री केल्याप्रकरणी केंद्रीय ग्राहक संरक्षण प्राधिकरणाने (सीसीपीए) अॅमेझॉन सेलर सर्व्हिसेसला १ लाख रुपयांचा दंड ठोठावला आहे. ‘श्री राम मंदिर अयोध्या प्रसाद’ या नावाने अॅमेझॉनवर मिठाईची विक्री करण्यात आली होती. मात्र, या उत्पादनांचा श्रीराम जन्मभूमी तीर्थ क्षेत्र ट्रस्टशी कोणताही अधिकृत संबंध किंवा मान्यता नव्हती. त्यामुळे ग्राहकांची दिशाभूल झाल्याचे सीसीपीएने म्हटले आहे.
हे प्रकरण जानेवारी २०२४ मध्ये राम मंदिराच्या प्राणप्रतिष्ठा सोहळ्याच्या पार्श्वभूमीवर समोर आले होते. ‘चंदू ट्रेडिंग कंपनी’च्या माध्यमातून ‘बिहार ब्रदर्स’ या ब्रँडअंतर्गत तूप लाडू, खोया लाडू, बूंदी लाडू आणि गायीच्या दुधापासून तयार केलेले पेढे विक्रीसाठी उपलब्ध करून देण्यात आले होते. उत्पादनाच्या नावामुळे ग्राहकांना ही मिठाई अयोध्येतील श्रीराम मंदिराचा अधिकृत प्रसाद असल्याचा गैरसमज होण्याची शक्यता होती.
हे ही वाचा:
झेप्टोची डिलिव्हरी महागली; क्विक-कॉमर्समध्ये नवी शुल्कस्पर्धा
बिहारमध्ये मध्यान्ह भोजनातून मीठाऐवजी वाढली डिटर्जंट पावडर
विद्यार्थ्यांनो कॉक्रोच आंदोलनापासून दूर राहा!, विजय जोसेफ सरकारने आदेश केला रद्द
श्रीलंकेत मानव सुथारने रचला विजयसेतू!
या प्रकरणी सीसीपीएने १९ जानेवारी २०२४ रोजी अॅमेझॉनला कारणे दाखवा नोटीस बजावली होती. त्यानंतर संबंधित लिस्टिंग हटवण्यात आली. अॅमेझॉनने आपण केवळ ऑनलाइन मार्केटप्लेस असून उत्पादनांची विक्री तृतीय-पक्ष विक्रेत्यांकडून होत असल्याचा युक्तिवाद केला. मात्र, सीसीपीएने हा दावा मान्य केला नाही. ई-कॉमर्स प्लॅटफॉर्मवर ग्राहकांना दिशाभूल करणाऱ्या उत्पादनांची विक्री रोखण्याची जबाबदारी असल्याचे प्राधिकरणाने स्पष्ट केले.
सीसीपीएच्या माहितीनुसार, संबंधित उत्पादनांच्या माध्यमातून सुमारे २५ लाख २६ हजार रुपयांची विक्री झाली होती. त्यामुळे या प्रकरणाकडे केवळ एका विक्रेत्याची चूक म्हणून पाहता येणार नाही, असे प्राधिकरणाने स्पष्ट केले आहे.
यापुढे धार्मिक संस्थांच्या नावाने ‘प्रसाद’, ‘महाप्रसाद’, ‘भोग’ यांसारखी उत्पादने विक्रीसाठी उपलब्ध करून देताना अधिकृत परवानगीची पडताळणी करण्याचे निर्देश अॅमेझॉनला देण्यात आले आहेत. या कारवाईमुळे ऑनलाइन खरेदी करताना धार्मिक नावाचा वापर असलेल्या उत्पादनांची सत्यता तपासण्याची गरज पुन्हा अधोरेखित झाली आहे. ग्राहकांच्या श्रद्धेचा व्यावसायिक गैरवापर रोखण्यासाठी ई-कॉमर्स कंपन्यांना अधिक जबाबदारीने काम करावे लागणार असल्याचा स्पष्ट संदेश या कारवाईतून मिळाला आहे.