राहुल गांधी बेहिशोबी मालमत्ताप्रकरणातील दिलासा आभासी की खरा?

सर्वोच्च न्यायालयात दोन दिवसांपूर्वी झालेल्या सुनावणीनंतर काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांना मोठा दिलासा मिळाला असल्याचा दावा काँग्रेसच्या प्रवक्त्यांनी केला. उत्पन्नाच्या ज्ञात स्रोतांच्या तुलनेत गांधी परिवाराकडे अफाट मालमत्ता असल्याचा दावा करणाऱ्या जनहित याचिकेशी या खुलाशाचा संबंध आहे. अलाहाबाद उच्च न्यायालयात याप्रकरणी सुनावणी सुरू होती. न्यायालयाच्या लखनौ खंडपीठाने सीबीआय आणि ईडीला दिलेल्या तपासाच्या आदेशाविरोधात काँग्रेसने सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागितली. सुनावणीदरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाने जे काही अंतरिम आदेश दिले, तोच तथाकथित दिलासा असल्याचे काँग्रेसचे लोक सांगत आहेत. त्यामुळे सहा दशके या देशात सत्ता भोगणाऱ्या गांधी परिवाराने या देशाची प्रचंड लूट केलेली आहे, असा दावा करणारे याचिकाकर्ते खरे की काँग्रेस पक्ष, असा प्रश्न आता उपस्थित झाला आहे.

भाजप कार्यकर्ते एस. विग्नेश शिशिर यांनी अलाहाबाद उच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या याचिकेत राहुल गांधी यांच्याकडे उत्पन्नाच्या जाहीर स्रोतांपेक्षा अधिक असमप्रमाण (अप्रमाणशीर) मालमत्ता असल्याचा दावा करण्यात आला आहे. याप्रकरणी सीबीआय आणि ईडीमार्फत चौकशी करण्यात यावी व गुन्हा नोंदवला जावा, अशी विनंती त्यांनी न्यायालयाला केली आहे. सर्वोच्च न्यायालयात या प्रकरणाच्या सुनावणीत खरोखरच असे काही घडले आहे का, ज्यामुळे याचिकाकर्ते विग्नेश शिशिर यांनी गांधी परिवाराच्या विरोधात केलेले दावे खोटे ठरले? किंवा असे काही, ज्यामुळे राहुल गांधी यांना ‘क्लिन चित’ मिळाल्याचे स्पष्ट होते? यापैकी काहीही घडलेले नाही.

अलाहाबाद उच्च न्यायालयाच्या लखनौ खंडपीठाने या प्रकरणाची ‘इन-कॅमेरा’ सुनावणी घेतली होती आणि सर्व कागदपत्रे सीलबंद लखोट्यात ठेवण्याचे आदेश दिले होते. न्यायालयाने सीबीआय आणि ईडीला या आरोपांची सत्यता तपासण्याचे आणि प्रगती अहवाल सादर करण्याचे निर्देश दिले होते. राहुल गांधी यांनी अलाहाबाद उच्च न्यायालयाच्या या आदेशांविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली. १७ ऑगस्ट २०२६ रोजी सरन्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ती जोयमाल्या बागची आणि न्यायमूर्ती व्ही. मोहना यांच्या खंडपीठासमोर यावर सुनावणी झाली. राहुल यांच्या वतीने ज्येष्ठ विधिज्ञ कपिल सिब्बल यांनी बाजू मांडली.

हे ही वाचा:

‘बाबाजी, माझ्या तारुण्याची आणि बेडरूमची दिवास्वप्ने पाहू नका’

महुआ मोईत्रा यांच्या विरोधात अटक वॉरंट

नाशिकमध्ये डेंग्यूचा थैमान; महापालिका ॲक्शन मोडवर

बिहारमध्ये मध्यान्ह भोजनातून मीठाऐवजी वाढली डिटर्जंट पावडर

उच्च न्यायालयात झालेली ही सुनावणी कायद्याला धरून झालेली नसून हे केवळ राजकीय उद्देशाने केलेले “विच-हंटिंग” आहे, असा युक्तिवाद सिब्बल यांनी केला. राहुल गांधी यांना स्वतःची बाजू मांडण्याची संधी न देता बंद दाराआड सुनावणी घेण्यात आली. सीलबंद लखोट्यात माहिती होती, मग ती प्रसारमाध्यमांमध्ये लीक कशी झाली, असा सवालही त्यांनी केला.

तपास यंत्रणा आणि याचिकाकर्त्याची बाजू अतिरिक्त महाधिवक्ता (सॉलिसिटर जनरल) एस. व्ही. राजू यांनी मांडली. त्यांनी सांगितले की, सीबीआयकडून सध्या फक्त तक्रारीची सत्यता तपासली जात आहे; कोणताही गुन्हा दाखल करण्यात आलेला नाही. एफआयआरपूर्व टप्प्यावर नैसर्गिक न्यायाचे नियम लागू होत नाहीत. याचिकाकर्ते विग्नेश शिशिर यांनी ऑनलाइन उपस्थित राहून सांगितले की, तक्रारीतील आरोप अत्यंत गंभीर आहेत आणि एफआयआर नोंदवण्याआधी आरोपीला ऐकून घेण्याचा अधिकार नसतो.

सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांनी स्पष्ट केले की, न्यायालयाने अशी कोणतीही चौकशी किंवा निर्देश देण्यापूर्वी आरोपीची बाजू ऐकून घेणे आवश्यक आहे. नैसर्गिक न्यायाच्या तत्त्वांचे पालन केले गेले पाहिजे. काँग्रेसने नेमका हाच आक्षेप घेतला होता आणि सर्वोच्च न्यायालयाने काँग्रेसचे म्हणणे मान्य केले. “जर तपास यंत्रणांकडे आधीपासून काही ठोस माहिती होती, तर त्यांनी स्वतःहून (Suo Motu) कारवाई का केली नाही? न्यायालयाच्या निर्देशांची वाट का पाहिली?” असेही सर्वोच्च न्यायालयाने नमूद केले.

सर्वोच्च न्यायालयाने अलाहाबाद उच्च न्यायालयातील पुढील सुनावणीला त्वरित स्थगिती दिली आहे. सीबीआय आणि ईडीला निर्देश दिले की, त्यांनी कोणताही अहवाल उच्च न्यायालयात सादर करू नये. सुनावणीत जे काही घडले ते असे आहे. सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांनी जे काही म्हटले आहे, ते न्यायालयीन प्रक्रियेबाबत म्हटले आहे. त्यात याचिकाकर्ते विग्नेश शिशिर यांनी याचिकेत मांडलेल्या मुद्द्यांचा दूरदूरपर्यंत संबंध नाही. सर्वोच्च न्यायालयाने जो नैसर्गिक न्यायाचा मुद्दा उपस्थित केला आहे, त्याचा अर्थ केवळ एवढाच आहे की, सीबीआय किंवा ईडीने राहुल गांधी यांच्या मालमत्तेची चौकशी करण्याआधी त्यांची बाजू ऐकून घेतली पाहिजे होती.

सर्वोच्च न्यायालयाने सीबीआय आणि ईडीला कोणताही अहवाल अलाहाबाद उच्च न्यायालयाला सादर करू नये असे सांगितले आहे, पण हे कायमस्वरूपी नसावे. एकदा राहुल गांधी यांची बाजू ऐकून घेण्याचे काम पूर्ण झाले की, नैसर्गिक न्यायाच्या तत्त्वाचे पालन झाले मानून तपास यंत्रणा त्यांचे काम सुरू करू शकतील. सर्वोच्च न्यायालयाने पुढील सुनावणी ३१ ऑगस्ट रोजी होईल असे जाहीर केले आहे.

राहुल गांधी यांच्या विरोधात बंद लखोट्यातून जे पुरावे मांडले आहेत, त्यात नेमके काय म्हटले आहे हे कोणालाच माहिती नाही. हे पुरावे अलाहाबाद उच्च न्यायालयासमोर सादर करण्यात आले होते. त्यानंतर अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने सीबीआय आणि ईडीला याप्रकरणी तपास करण्याचे आदेश दिले. विग्नेश शिशिर यांनी जे काही म्हटले, त्यात न्यायालयाला तथ्य दिसले असे मानायला वाव आहे.

प्रकरण न्यायप्रविष्ट असल्यामुळे विग्नेश शिशिर माध्यमांसमोर बोलत नाहीत, परंतु त्यांच्या काही पोस्ट्स अत्यंत गंभीर आहेत. विग्नेश शिशिर यांच्या एक्स (X) अकाउंटवरील काही पोस्ट्समध्ये त्यांनी कोणाच्याही नावाचा उल्लेख केला नसला, तरी मागचे-पुढचे संदर्भ लक्षात घेऊन आपण अंदाज लावू शकतो. व्हिएतनाम, थायलंड, उझबेकिस्तान, दक्षिण कोरिया, लंडन, अमेरिका या देशांमधील मालमत्तांचा त्यात उल्लेख आहे. ज्या व्यक्तीला दरमहा फक्त २,००० कोटी रुपये भाड्याच्या स्वरूपात मिळतात, ती व्यक्ती दरसाल फक्त एक कोटीचे उत्पन्न दाखवते; मॉल, फाईव्हस्टार हॉटेल्स, अपार्टमेंट्स, बंगले, शेतजमीन या स्वरूपात ही मालमत्ता असून ती ट्रिलियन डॉलरमध्ये आहे, असे काही पोस्ट्समध्ये म्हटले आहे. एवढा पैसा फक्त देशांकडे असतो किंवा बड्या उद्योगपतींकडे.

विग्नेश शिशिर जे काही म्हणत आहेत तेच खरे आहे असे मानण्याचे कारण नाही, न्यायालयात पुरावेच बोलतात. परंतु ते जे काही म्हणत आहेत त्यात पाच टक्केही तथ्य असेल, तर ते खोदून काढण्याची गरज आहे. उत्पन्नाच्या तुलनेत बेहिशोबी मालमत्तेचे न्यायालयात गेलेले हे पहिले प्रकरण नाही. यापूर्वी उद्धव ठाकरेंच्या मालमत्तेचा विषय मुंबई उच्च न्यायालयात गेला होता. न्यायालयाने हा विषय केराच्या टोपलीत भिरकावला. राहुल गांधी यांच्या मालमत्तेच्या प्रकरणाचेही तसेच होणार नाही, याचा कोणीही भरवसा देऊ शकत नाही. देशात “न्याय सर्वांना सारखा” असे कितीही म्हटले, तरी विरोधाभास दाखवणाऱ्या उदाहरणांची कमी नाही. त्यामुळेच जीवघेणा अपघात घडवणाऱ्या एखाद्या आरोपीची निबंध लिहून सुटका होऊ शकते.

भविष्य काय दडले आहे हे कोणालाही ठाऊक नाही. परंतु आतापर्यंत न्यायालयात जे काही घडले आहे, तो राहुल गांधी यांच्यासाठी दिलासा आहे असे म्हणणे म्हणजे निव्वळ खोटारडेपणा आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने राहुल गांधी यांना त्यांची बाजू मांडण्याचे आदेश दिले आहेत. त्यात ते काय म्हणतात, ते सगळे रेकॉर्डवर येणार आहे.

चोरी केल्यानंतर चोर कधीच मान्य करत नाही की मी चोरी केली आहे. तपास यंत्रणा जेव्हा तपास करतात, तेव्हा चोराकडे माल सापडतो आहे की नाही हे शोधण्याचा प्रयत्न करतात. परंतु एक गोष्ट निश्चित—ज्याने चोरी केलेली नाही, तो कोणत्याही प्रकारच्या तपासाला सामोरे जायला तयार असतो. हात स्वच्छ असल्याची खात्री असणारी कोणतीही व्यक्ती हेच करेल; राहुल गांधी यांना तपासाला सामोरे जायला हरकतच काय? जेव्हा सीबीआय आणि ईडीच्या तपासात काही सापडले नाही असे न्यायालयात स्पष्ट होईल, तेव्हा खऱ्या अर्थाने म्हणता येईल की त्यांना दिलासा मिळाला.

(न्यूज डंकाचे संपादक दिनेश कानजी यांचे संपादकीय)