मोदींच्या यादीतील ही आहे मिसिंग लिंक, जे कवचही आहे, शस्त्रही.

विदेशी मीडियातून सुरू असलेल्या नॅरेटिव्हची कायम भारताला भीती वाटत असते. कारण जागतिक दर्जाचा मीडिया हे असे घातक हत्यार आहे, जे भारताकडे नाही. ही ताकद युरोप आणि अमेरिकेकडे आहे, म्हणून ते अभिजित दिपके नावाचा ठिपकाही मोठा करून दाखवू शकतात.

विकसित राष्ट्र म्हणून येत्या काही वर्षांत भारताकडे काय असायला हवे, याची यादी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी स्वातंत्र्यदिनी लालकिल्ल्यावरून जाहीर केली. जगातील पाच बँकांपैकी एक बडी बँक, पाच बड्या रेटिंग कंपन्यांपैकी एक रेटिंग एजन्सी, जगातील पाच बड्या फार्मा कंपन्यांपैकी एक कंपनी, फॉर्च्यून ५०० कंपन्यांपैकी ५० कंपन्या भारतीय हव्या, असे मोदी म्हणाले. जागतिक नॅरेटिव्ह वॉर लढू शकेल अशा मीडिया नावाच्या घातक हत्याराशिवाय या सगळ्या गोष्टी निरर्थक आहेत. मीडियाचा एक हाच मजबूत नॅरेटिव्ह मोदी सरकारच्या १२ वर्षांतील अफाट मेहनतीवर पाणी ओतू शकतो.

जागतिक प्रभाव असलेला मीडिया हा देशाच्या ताकदीचा एक महत्त्वाचा निकष आहे. हे कवच आहे आणि शस्त्रही. भारतातील कोणत्याही सरकारला जेव्हा जेव्हा चेपायचे असेल, तेव्हा अमेरिका आणि युरोपातील देश या शस्त्राचा वापर करत आलेले आहेत. गुजरात दंगलींपासून शंभर उदाहरणे देता येतील. रशियाकडून युरेनियम खरेदी करणारा अमेरिका, गॅस खरेदी करणारा युरोप रशियन तेल खरेदीच्या मुद्द्यावर भारताला आरोपीच्या पिंजऱ्यात उभे करू शकतो, त्याला बऱ्याच प्रमाणात मीडियाची ही ताकद आणि त्यातील दिमागी नक्षलवादी कारणीभूत आहेत. भारताला हे आजवर जमले नाही. आजच्या नॅरेटिव्ह वॉरच्या काळात एक शक्तिशाली जागतिक मीडिया ही भारताची गरज आहे. कतारसारख्या छोटेखानी देशाने अल जझीरा या नावाने जागतिक दर्जाचा मीडिया गेल्या २० वर्षांत उभा केला. भारताला ते अजून जमलेले नाही.

सीएनएनवर भारताचा नव-केजरीवाल अभिजित दिपके याचा इंटरव्यू झाला. हा इंटरव्यू म्हणजे अमेरिकी डीप स्टेटने भारताविरुद्ध केलेली आणखी एक काडी असल्याची टीका झाली. त्यात शंभर टक्के तथ्य आहे. ख्रिस्तीन अमनपोर नावाच्या महिला पत्रकाराने ही मुलाखत घेतली होती. जगभरात भारतविरोधी नॅरेटिव्ह निर्माण करणारी एक टोळी आहे. त्यात अमेरिकी डीप स्टेट, जॉर्ज सोरोससारखे एनजीओ माफिया आणि मीडियाच्या एका मोठ्या गटाचा समावेश आहे. सीएनएन हा त्यांचा मुकुटमणी आहे. ख्रिस्तीन ही उघड भारतविरोधी आहे. गुजरात दंगलींनंतर सतत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याविरोधात गरळ ओकणारी, त्यांना हुकूमशहा, हिंदूराष्ट्रवादी, मुस्लिमविरोधी म्हणणारी! हिनेच कधीकाळी अरविंद केजरीवाल नावाच्या दिमागी नक्षल्याला मोठे करण्यात हातभार लावला होता. पाकिस्तानप्रेमी आणि भारतविरोधी राणा अय्युबचे इंटरव्यू हिने वारंवार घेतले. अशा लोकांची यादी मोठी आहे. यात अरुंधती रॉय, महबूबा मुफ्तींचे कन्यारत्न इल्तिजा मुफ्ती अशा अनेकांचा समावेश आहे.

हे ही वाचा:

बांगलादेशाविरुद्धच्या पराभवानंतर ऑस्ट्रेलिया करणार संघबदल

कियाच्या दोन नव्या एसयूव्हीची एंट्री

पेपरफुटी तर ३०-४० वर्षांपासून, पण उपाययोजना आजच्या पंतप्रधानांनी केली!

नालासोपाऱ्यात केक खाऊन अनेकजण अस्वस्थ

देशात एखाद्या सरकारला अस्थिर करायचे असेल, तर जागतिक व्यासपीठावर त्याच्याविरोधात नॅरेटिव्ह वॉर सुरू होते. ‘इराकचा हुकूमशहा सद्दाम हुसेन याच्याकडे रासायनिक शस्त्रे आहेत’, असा विखारी प्रचार अमेरिकेने याच माध्यमांचा वापर करून केला. बळाचा वापर करून त्याला सत्तेवरून हुसकावले. त्याला फाशी दिली. हे सगळे सरल्यानंतर उघड झाले की, रासायनिक शस्त्रे हा अमेरिकेचा प्रचार होता. त्यात सत्याचा काडीमात्र लवलेश नव्हता. भारतात भोपाळ गॅस दुर्घटना झाली. युनियन कार्बाईडसारख्या कंपनीच्या गफलतीमुळे शेकडो लोकांचा बळी गेला, पण जगात कुठेही चर्चा झाली नाही; कारण प्रभावी मीडिया त्यांच्याकडे आहे.

मोदी सरकारच्या विरोधात हे शस्त्र अत्यंत प्रभावीपणे वापरले गेले. शेतकरी आंदोलन, शाहीन बाग आंदोलन किंवा आताचे ताजे कॉकरोच आंदोलन. दिपकेची मुलाखत सीएनएनवर होते, कारण कॉकरोच अभिजित हा भारताच्या विरोधात सुरू असलेल्या नॅरेटिव्ह वॉरमध्ये वापरण्यात येणारा मोहरा आहे. अमेरिकी मीडिया नॅनोमीटरच्या ठिपक्याला मोठा करण्याचा प्रयत्न करत आहे. त्या मीडियाला देवेंद्र महातोसुद्धा माहीत आहे, परंतु तो मोदीविरोधी नसल्यामुळे त्यांच्यासाठी उपयुक्त नाही.

भारतातील अनेकांना या डीप स्टेटच्या कारवायांबाबत तिडीक आहे, कारण आजही भारतीय या भ्रमात आहेत की अमेरिका हा भारताचा मित्रदेश आहे. त्यामुळे सीएनएनने अशा प्रकारचे रिपोर्टिंग केल्यामुळे आपल्याला संताप येतो. पाकिस्तानातील एखाद्या वर्तमानपत्राने हेच केले असते, तर कोणी फारसे मनावर घेतले नसते. भारतविरोधी कारवायांचा तुलनात्मक विचार केल्यास एकवेळ पाकिस्तान परवडेल, परंतु अमेरिकेसारखा छुपा शत्रू नको. कटू असले तरी हे वास्तव आहे. मीडिया, सोशल मीडिया, हॉलिवूड, नेटफ्लिक्ससारखे ओटीटी ही अमेरिकी सॉफ्ट पॉवर आहे. भारतातील अनेकांना याच्या प्रभावाची भीती वाटते, कारण आपल्याकडे ही पॉवर नाही. ती निर्माण करण्याची आपली मानसिकता नाही. भारतात कॉकरोच आंदोलन पेटवण्यात अमेरिकी सोशल मीडियाचा हात होता. आता त्या कॉक्रोचांना जागतिक पातळीवर मोठेपण देण्याचे काम अमेरिकी मीडिया करत आहे. सौरभ दाससारख्या कॉकरोचांना पोसण्याचे काम अमेरिकेतील ठाकूर फाउंडेशनसारख्या संस्थांनी केले, हेही आता उघड होत आहे. भारताकडे जागतिक दर्जाचा प्रभावी मीडिया नाही. एनडीटीव्ही, विऑन, रिपब्लिक जगातील अनेक देशांत दिसतात, परंतु त्यांचा प्रेक्षकवर्ग भारतीय वंशाचा आहे. विदेशी प्रेक्षक हे न्यूज चॅनेल कितपत पाहत असतील, याबाबत शंका आहे.

कतारने १९९६ मध्ये अल जझीराची सुरुवात केली. कतारच्या अमिरांनी या वाहिनीसाठी अब्जावधींचा निधी दिला. पैसे फेकून बीबीसीतील अनुभवी पत्रकार आणि तंत्रज्ञांची फौज उभी केली. स्वायत्तता दिली. ‘देशातील राजकारण झाकून ठेवा, मात्र विदेशी विषयांवर बिनधास्त बोला’, ही चौकट दिली. ट्विन टॉवरवर झालेल्या हल्ल्यानंतर पाश्चात्य मीडियाचा तथाकथित मुस्लिमविरोधी नॅरेटिव्ह मोडून काढण्यात अल जझीराला बऱ्यापैकी यश आले. पाकिस्तानसारख्या पिल्लांच्या पाठीशीही अनेकदा हा चॅनेल भक्कमपणे उभा राहिला. भारतात डीडी इंडियासारखा आंतरराष्ट्रीय मीडिया फक्त भारत सरकारचा पीआर करत असताना, अल जझीरा जगभरात मुस्लिमांच्या बाजूने नॅरेटिव्ह निर्माण करण्याचे काम करत आहे.

बांगलादेशात मोहम्मद युनूस यांच्या कार्यकाळात हिंदूंवर अनन्वित अत्याचार झाले. तारिक रहमान यांच्या सत्ताकाळातही ते थांबलेले नाहीत. डीडी इंडियाने हिंदूंवर होणाऱ्या अत्याचाराची धग जगभरात पोहोचवली का? या प्रश्नाचे उत्तर नकारार्थी आहे. इथे अमर्याद पैसा आणि स्वायत्तता हे दोन्ही विषय महत्त्वाचे आहेत. रबर स्टॅम्प संपादक किंवा संपादकीय मंडळ वाचकांमध्ये प्रभाव निर्माण करू शकत नाही. हुशार आणि प्रभावी व्यक्तिमत्त्वापेक्षा जोडे उचलणाऱ्या लोकांची जिथे तिथे चलती आहे; सरकारी माध्यमेही त्याला अपवाद नाहीत.

अल जझीराचे वार्षिक बजेट सुमारे १ ते दीड अब्ज डॉलर आहे. सीएनएनचा वार्षिक महसूल दोन अब्ज, तर नफा एक अब्ज डॉलर आहे. त्या तुलनेत डीडी इंडियाचे बजेट २०० ते ३०० कोटी रुपयांच्या दरम्यान असते. म्हणजे आर्थिक बाबतीत आपण सीएनएन सोडा, अल जझीराचीही बरोबरी करू शकत नाही. डीडी इंडिया आणि भारत सरकारच्या प्रचार-प्रसिद्धीचे बजेट एकत्र केले, तरी सीएनएन आणि अल जझीरापेक्षा कमी आहे.

भारताकडे पैसा नाही, अशातला भागही नाही. भरपूर पैसे आहेत, टॅलेंट आहे; परंतु डीडी इंडियाकडे जगभरात वार्ताहरांचे जाळे नाही. आपण बातम्यांसाठी रॉयटर्स, ब्लूमबर्गवर अवलंबून आहोत. प्रभावी नॅरेटिव्ह कसा निर्माण करायचा, याचा वस्तुपाठ कधीकाळी ‘मार्मिक’ आणि ‘सामना’ने घालून दिला होता. सध्या या दोन्हींचे पोतेरे झाले असले, तरी शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांच्या काळात ‘सामना’मध्ये काय छापून आले आहे, याकडे महाराष्ट्राचे लक्ष असायचे. देशभरात त्याची चर्चा व्हायची. हे कर्तृत्व बाळासाहेब ठाकरे नावाच्या खमक्या नेत्याचे, तेवढेच ते कार्यकारी संपादक म्हणून संजय राऊतांचे. (लक्षात घ्या, मी उद्धव ठाकरे यांच्या काळातील सामनाबद्दल बोलत नाही.)

पुरेसा पैसा आणि योग्य माणसांकडे विषय सोपवला, तर भारताला सीएनएन किंवा न्यू यॉर्क टाइम्सच्या नॅरेटिव्हला भीक घालण्याची गरज नाही. ख्रिस्तीन अमनपोर हा तर खत्रूड चेहरा! भारताकडे पल्की शर्मा, अर्णब गोस्वामीसारखे लोक आहेत, ज्यांचे इंग्रजीवर प्रचंड प्रभुत्व आहे. भारताकडे अशा लोकांची कमी नाही. शशी थरूर हे राजकारणी आहेत, परंतु असे इंग्रजी बोलतात जे ब्रिटिशांच्या थोबाडीत मारेल! त्यामुळे भारताला गरज आहे. एका अशा मीडियाची ज्याचा जागतिक प्रभाव आहे. जो भारताची बाजू जगात मांडेल. हे निर्माण कऱण्याची क्षमता सरकारकडे आहे. मोदींनी इथेही थोडे लक्ष द्यावे.

(न्यूज डंकाचे संपादक दिनेश कानजी यांचे संपादकीय)