बँकांमध्ये जमा केलेले तुमचे पैसे आता पूर्वीपेक्षा अधिक सुरक्षित असतील. बँकांच्या ठेवीदारांना वेळेवर मदत मिळावी यासाठी सरकार पावसाळी अधिवेशनात डीआयसीजीसी कायद्यात दुरुस्ती करणारे विधेयक सादर करू शकते. याचा उद्देश खातेधारकांच्या पैशाचे विमा संरक्षण मर्यादेखाली संरक्षण करणे हा आहे. मागील वर्षी, सरकारने पंजाब आणि महाराष्ट्र सहकारी बँकच्या ठेवीदारांना मदत देण्यासाठी ठेव रकमेवरील विमा संरक्षण ५ पट वाढवून ५ लाख रुपये केले. पीएमसी बँकेवरील बंदीनंतर येस बँक आणि लक्ष्मी विलास बँकेचीही स्थिती ढासळली, मात्र त्यांची नियामक आणि सरकारद्वारे पुनर्रचना करण्यात आली. जेव्हापासून पीएमसी बँक संकट उघडकीस आले तेव्हापासून ठेव विम्याचे प्रमाण वाढवण्याची मागणी होत होती.
अर्थमंत्र्यांनी डिपॉझिट इन्शुरन्स अँड क्रेडिट गॅरंटी कॉर्पोरेशन अधिनियम १९६१ मध्ये अर्थसंकल्पात सुधारणा केली होती आणि हे विधेयक जवळपास तयार असल्याचे सूत्रांनी सांगितले. केंद्रीय मंत्रिमंडळाचा आढावा घेतल्यानंतर आगामी पावसाळी अधिवेशनात हे विधेयक मांडले जाईल, अशी अपेक्षा असल्याचे सूत्रांनी सांगितले. विधेयक लागू झाल्यानंतर पीएमसी बँक आणि अन्य छोट्या सहकारी बँकांसारख्या तणावग्रस्त बँकांमध्ये असलेल्या हजारो ठेवीदारांना त्वरित दिलासा मिळणार आहे.
एखादी बँक ढिफॉल्टमध्ये आल्यास किंवा अपयशी ठरल्यास ग्राहकांच्या ठेवी काही प्रमाणात संरक्षित केल्या जातात. याला ठेव विमा असे म्हणतात. ठेव विमा संरक्षण हे एक प्रकारचे संरक्षण कवर आहे. हे बँकेच्या ठेवीदारांना उपलब्ध आहे. डीआयसीजीसी हा विमा पुरवतो. ही रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाची संपूर्ण मालकीची कंपनी आहे. सध्याच्या तरतुदीनुसार बँकेचा परवाना रद्द झाल्यावर आणि लिक्विडेशन प्रक्रिया सुरू झाल्यावर ५ लाखांपर्यंतची ठेवी सुरक्षित आहेत.
हे ही वाचा:
ठाकरे सरकारने मराठा आरक्षणाचा मुडदा पाडला
मुख्यमंत्र्यांची टास्क फोर्ससोबत बैठक
अतुल्य भारताचा सन्मान करा, ‘या’ ऑस्ट्रेलियन खेळाडूने मीडियाला सुनावले
अमित शहा- उद्धव ठाकरे तातडीची बैठक, तौक्ते वादळांवर चर्चा
मे १९९३ पूर्वी बॅंक बुडण्याच्या घटनेत ठेवीदारास केवळ त्याच्या खात्यात जमा झालेल्या रकमेवर ३०,००० रुपयेच परत मिळण्याची हमी होती. वर्ष १९९२ मध्ये सुरक्षा घोटाळ्यामुळे यात बदल केले गेले. बँक ऑफ कराड दिवाळखोरीत निघाल्यानंतर विमा ठेवींच्या रकमेची मर्यादा १ लाख रुपये करण्यात आली.
