१ एप्रिल २०२६ पासून देशातील आयकर व्यवस्थेत काही महत्त्वाचे बदल लागू होणार असून, हे बदल करदात्यांसाठी सुलभता आणि पारदर्शकता वाढवण्याच्या दृष्टीने करण्यात आले आहेत. सरकारने नवीन आयकर कायदा लागू करण्याचा निर्णय घेतला आहे, जो १९६१ च्या जुन्या कायद्याची जागा घेणार आहे. मात्र, करस्लॅबमध्ये कोणताही बदल करण्यात आलेला नाही, त्यामुळे सामान्य करदात्यांच्या करदरावर थेट परिणाम होणार नाही.
या बदलांमध्ये सर्वात मोठा दिलासा म्हणजे आयकर रिटर्न (ITR) भरण्याच्या मुदतीत वाढ. व्यवसायिक आणि फ्रीलान्सर्ससाठी ITR-3 आणि ITR-4 भरण्याची अंतिम तारीख ३१ जुलैऐवजी ३१ ऑगस्ट करण्यात आली आहे. त्यामुळे करदात्यांना कागदपत्रे तयार करण्यासाठी आणि अचूक माहिती सादर करण्यासाठी अधिक वेळ मिळणार आहे. ITR-1 आणि ITR-2 साठी मात्र पूर्वीप्रमाणेच ३१ जुलैची मुदत कायम ठेवण्यात आली आहे.
हे ही वाचा:
इराणच्या सुरक्षा धोरणाचे प्रमुख अली लारिजानी यांना मारल्याचा दावा
इफ्तार पार्टी करताना हाडे गंगा नदीत फेकणारे १४ जण ताब्यात
सेन्सेक्समध्ये ५६८ अंकांची उसळी, निफ्टी २३,५०० च्या वर
होर्मुझ सामुद्रधुनीमधील LPG टँकर्सच्या सुरक्षेसाठी भारतीय नौदलाचे ‘ऑपरेशन संकल्प’
तसेच, सुधारित आयकर रिटर्न (Revised ITR) भरण्यासाठीही सरकारने मोठा बदल केला आहे. आधी करदात्यांना चुका दुरुस्त करण्यासाठी ९ महिन्यांचा कालावधी मिळत होता, तो आता वाढवून १२ महिने करण्यात आला आहे. म्हणजेच, संबंधित आर्थिक वर्ष संपल्यानंतर ३१ मार्चपर्यंत करदाते आपले रिटर्न सुधारू शकतात. ही सुविधा विशेषतः त्या लोकांसाठी उपयुक्त ठरणार आहे ज्यांच्याकडून चुकून काही माहिती राहून जाते.
याशिवाय, Tax Collected at Source (TCS) नियमांमध्येही काही बदल करण्यात आले आहेत. काही व्यवहारांवर TCS दर वाढवण्यात आला आहे, तर शिक्षण आणि वैद्यकीय कारणांसाठी परदेशात पाठवलेल्या पैशांवरील TCS कमी करण्यात आला आहे. यामुळे परदेशी शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांना आणि त्यांच्या कुटुंबियांना आर्थिक दिलासा मिळण्याची शक्यता आहे.
शेअर बाजारातील गुंतवणूकदारांसाठी मात्र एक नकारात्मक बदल म्हणजे Securities Transaction Tax (STT) मध्ये वाढ. फ्युचर्स आणि ऑप्शन्स (F&O) व्यवहारांवर STT वाढवण्यात आला आहे, ज्यामुळे ट्रेडिंगचा खर्च वाढणार आहे. त्यामुळे अल्पकालीन ट्रेडर्सना याचा अधिक परिणाम जाणवू शकतो.
नवीन आयकर कायद्यामुळे करप्रणाली अधिक डिजिटल आणि सोपी करण्यावर भर देण्यात आला आहे. “टॅक्स इयर” सारखी नवीन संकल्पना लागू करून प्रक्रिया अधिक स्पष्ट करण्यात येणार आहे. तसेच, कर भरण्याची आणि रिटर्न फाइल करण्याची संपूर्ण प्रक्रिया अधिक user-friendly करण्यात येणार आहे, ज्यामुळे सामान्य नागरिकांना करप्रक्रिया समजणे आणि पूर्ण करणे सोपे होईल.
एकूणच, १ एप्रिलपासून लागू होणारे हे बदल करदात्यांसाठी मिश्र परिणाम देणारे असले तरी, दीर्घकालीन दृष्टीने करप्रणाली अधिक सुलभ, पारदर्शक आणि आधुनिक बनवण्याचा सरकारचा प्रयत्न स्पष्टपणे दिसून येतो.
