अंतराळ क्षेत्राचा विकास हे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या “मेक इन इंडिया” मोहिमे एक मुख्य भाग आहे. त्याचेच पुढचे पाऊल म्हणून केंद्रीय मंत्रिमंडळाने भारतीय अंतराळ धोरण २०२३ ला मंजुरी दिली आहे. पण आता विदेशी कंपन्यांना अंतराळ क्षेत्र खुले होणार आहे. या धोरणामध्ये खाजगी कंपन्यांसाठी क्षेत्र खुले करण्यास सहमती दर्शविण्यात आली आहे. खाजगी क्षेत्राच्या प्रवेशामुळे इस्रोला प्रगत अवकाश तंत्रज्ञानाच्या संशोधन आणि विकासावर अधिक लक्ष केंद्रित करता येणे शक्य होणार आहे.
अंतराळ विभागाची भूमिका वाढवणे,भारतीय अंतराळ संशोधन संस्थेच्या (इस्रो ) मोहिमांना चालना देणे , संशोधन, शैक्षणिक, स्टार्टअप आणि उद्योग यांचा मोठ्या प्रमाणावर सहभाग देणे हे या नवीन अंतराळ धोरणाचे मुख्य उद्दिष्ट असेल. त्याचबरोबरीने अंतराळ क्षेत्रात खाजगी क्षेत्राचा सहभाग संस्थात्मक बनवण्याचा प्रयत्न या धोरणात प्रामुख्याने करण्यात येणार आहे. त्यादृष्टीने इस्रो , भारतीय राष्ट्रीय अंतराळ प्रोत्साहन आणि प्राधिकरण केंद्र आणि सार्वजनिक क्षेत्रातील न्यूस्पेस इंडिया लिमिटेड कंपनी या सर्वांच्या भूमिका आणि जबाबदाऱ्या देखील धोरणात तपशीलवार स्पष्ट करण्यात आल्या आहेत.
या धोरणामुळे खाजगी क्षेत्रांना अंतराळ घडामोडींशी निगडित रॉकेट आणि प्रक्षेपण वाहने, उपग्रह तयार करणे आणि डेटा संकलन आणि प्रसार यांचा एक भाग बनण्याची परवानगी मिळेल ज्यात.पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी अवकाश क्षेत्र खाजगी सहभागासाठी खुले करण्याचा निर्णय घेतला. त्यामुळे आज ३ वर्षात इस्रोमध्ये स्टार्टअप्सची संख्या सुमारे १५० वर पोहोचली असल्याचे केंद्रीय मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह यांनी म्हटले आहे.
इंडियन स्पेस असोसिएशनचे महासंचालक लेफ्टनंट जनरल ए के भट्ट म्हणाले, भारतीय अंतराळ धोरण २०२३ ला मंजूरी हा एक ऐतिहासिक क्षण आहे. देशासाठी अंतराळ अर्थव्यवस्थेच्या संधी वाढवण्यासाठी खाजगी उद्योगाच्या सहभागाला प्रोत्साहन मिळेल. खाजगी क्षेत्र या धोरणाची दीर्घकाळ वाट पाहत होते, इंडियन स्पेस असोसिएशनचे महासंचालक लेफ्टनंट जनरल एके भट्ट भारतीय अंतराळ क्षेत्रातील दीर्घ प्रतीक्षित सुधारणांवर विशेष लक्ष केंद्रित करण्याच्या पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाबद्दल आम्ही आभारी आहोत असेही भट म्हणाले.
हे ही वाचा:
कुनोतून पाळलेला ओबन चित्ता घरी परतला , आशाची मात्र अजूनही निराशा
१५५ देशांतील नद्यांच्या पाण्याने करणार रामललाचा जलाभिषेक
७१ हजार तरुणांना मिळणार सरकारी नोकऱ्या
नरेंद्र मोदींवर विश्वास व्यक्त करत आंध्र प्रदेशचे माजी मुख्यमंत्री किरण कुमार भाजपात
अंतराळ अर्थव्यवस्थेतील भारताचा हिस्सा वाढेल
अंतराळ क्षेत्र क्षेत्रात खासगी कंपन्यांचा सहभाग हे धोरणाचे मुख्य लक्ष्य असेल. या धोरणात खाजगी क्षेत्राला इस्रोच्या सुविधांचा अल्प शुल्कात वापर करण्यासाठी आराखराखडा तयार करण्यात आला आहे. त्यांना या क्षेत्रासाठी नवीन पायाभूत सुविधा निर्माण करण्यासाठी गुंतवणूक करण्यास प्रोत्साहित करण्यात येणार आहे. जागतिक अंतराळ अर्थव्यवस्थेतील भारताचा हिस्सा सध्या दोन टक्क्यांपेक्षा कमी आहे आणि अंतराळ धोरणामुळे भविष्यात तो १० टक्क्यांपर्यंत वाढण्यास मदत होईल असे इस्रोचे अध्यक्ष एस सोमनाथ यांनी सांगितले.
