केंद्र सरकारकडून राज्य सरकारांना जीएसटी परताव्याचे सुमारे ₹३०,००० कोटी मंगळवारी दिले आहेत.
केंद्र सरकारने ही रक्कम राज्यांना आर्थिक वर्ष २१ च्या आर्थिक भरपाईचा हिस्सा म्हणून दिली आहे.
मंत्रालयाने काढलेल्या प्रसिद्धी पत्रकानुसार २०२०-२१ करता ₹७०,००० कोटींची एकूण रक्कम जीएसटी भरपाईसाठी केंद्र सरकारकडून देण्यात आली आहे.
हे ही वाचा:
इटालियन मातोश्रींना मुजरा करणाऱ्या ‘जनाबसेने’चे हिंदुत्व ‘टक्केवारी’च्या लाटेत वाहून गेले आहे
गृहमंत्र्यांविरोधात एफआयआर दाखल का केला नाही? उच्च न्यायालयाचा परमबीर सिंह यांना सवाल
ममता बॅनर्जींच्या उलट्या बोंबा
केंद्रीय जीएसटी काऊन्सिलने घेतलेल्या निर्णयानुसार एकामागोमाग एक सुमारे ₹१,१०,२०८ कोटी रुपयांची कर्जे देखील देण्यात आली. आर्थिक वर्ष २०२०-२१ जीएसटी परताव्याच्या तुटीसाठी ही कर्जे देण्यात आली.
याशिवाय केंद्र सरकारने ₹२८,००० कोटी केंद्रीय जीएसटीच्या परताव्यासाठी ३० मार्च रोजी देण्यात आले.
“जीएसटी परतावा, कर्जे आणि केंद्रीय जीएसटी परतावा लक्षात घेता एकूण शिल्लक ₹६३,००० कोटी शिल्लक आहेत. आर्थिक वर्ष २०२०-२१ चे राज्य आणि केंद्रशासित प्रदेशांचे जीएसटी परतावे शिल्लक आहेत.”
मंत्रालयाने दिलेल्या माहितीनुसार महाराष्ट्राला ₹४,४४६ कोटी जीएसटी परताव्याचे मिळाले आहेत तर कर्नाटकला जीएसटी परताव्या अंतर्गत ₹२,९७० कोटी देण्यात आले आहेत. गुजरातला ₹२,५७४ कोटी आणि तमिळनाडूला ₹२,१९२ तर उत्तर प्रदेशला ₹२,०९४ कोटी जीएसटी परताव्या अंतर्गत मिळाले आहेत. याबाबत केंद्रीय अर्थमंत्रालयाने ट्वीट करून माहिती दिली आहे.
Centre releases Rs. 30,000 crore as GST Compensation as well as Rs. 28,000 crore as IGST ad-hoc settlement to the States/UTs
Read more➡️https://t.co/u4NBiyOB3Z
(1/4) pic.twitter.com/eHSWQwFa9n
— Ministry of Finance (@FinMinIndia) March 30, 2021
