२०२२-२३ या आर्थिक वर्षात, सरकार देशभरातील शेतकऱ्यांना डिजिटल आणि हाय-टेक सेवा देण्यासाठी शेतकरी ड्रोन, रसायनमुक्त नैसर्गिक शेती, सार्वजनिक-खाजगी भागीदारीला प्रोत्साहन देणार आहे. कृषी क्षेत्रासाठी २०२२-२३ च्या अर्थसंकल्पात अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन म्हणाल्या की, सर्वसमावेशक विकास हे सरकारच्या चार प्राधान्यांपैकी एक आहे. सर्वसमावेशक वाढीचा भाग म्हणून, सरकार पीक मूल्यमापन, जमिनीच्या नोंदींचे डिजिटायझेशन आणि कीटकनाशक फवारणीसाठी शेतकरी ड्रोनच्या वापरास प्रोत्साहन देणार आहे.
गंगानदीच्या काठावर शेती
देशभरात रसायन मुक्त शेतीला प्रोत्साहन दिले जाणार असून, योजनेच्या पहिल्या टप्प्यात सरकार गंगा नदीच्या ५ किलोमीटरच्या परिसरात शेतकऱ्यांच्या जमिनींवर लक्ष केंद्रित करून रसायनमुक्त शेतीला प्रोत्साहन देणार आहे. तसेच, देशाचे खाद्यतेलाच्या आयातीवरील अवलंबित्व कमी करण्यासाठी तेलबियांचे देशांतर्गत उत्पादन वाढविण्यासाठी तर्कशुद्ध आणि सर्वसमावेशक योजना राबविण्यात येणार आहे.
हे ही वाचा:
Budget 2022: विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणासाठी २०० चॅनेल्सची घोषणा
Budget 2022 : काय स्वस्त काय महाग?
Budget 2022: विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणासाठी २०० चॅनेल्सची घोषणा
Budget 2022: अर्थमंत्र्यांनी करांसंबंधित काय केल्या घोषणा…
अर्थसंकल्पात कृषी क्षेत्रासाठी पुढील मोठ्या घोषणा झाल्या आहेत.
- २.३७ लाख कोटी रुपयांचा एमएसपी थेट शेतकऱ्यांच्या खात्यात हस्तांतरित केला जाणार आहे.
- तेलबियांची (ऑईल सीड) आयात कमी करण्याच्या दिशेने काम करून देशांतर्गत उत्पादनास प्रोत्साहन दिले जाणार आहे.
- पीपीपी मॉडेल अंतर्गत योजना आणल्या जातील, ज्याद्वारे शेतकऱ्यांना डिजिटल आणि हायटेक तंत्रज्ञानाशी जोडले जाणार आहे.
- शेतकऱ्यांच्या शेतीच्या मूल्यांकनासाठी ड्रोन तंत्रज्ञानाचीही मदत घेतली जाणार आहे. यासोबतच ड्रोनच्या माध्यमातून पोषक आणि कीटकनाशकांच्या फवारणीला चालना दिली जाणार आहे.
- कृषी विद्यापीठांचे पुनरुज्जीवन करण्यासाठी राज्यांना प्रोत्साहन दिले जाणार आहे.
- शेतीशी संबंधित स्टार्टअप्स आणि ग्रामीण उद्योगांना नाबार्डच्या माध्यमातून वित्तपुरवठा केला जाणार आहे.
- फळे आणि भाजीपाल्याची योग्य प्रकार वापरण्यासाठी सरकार शेतकऱ्यांना सर्वसमावेशक पॅकेज देणार असून त्यात राज्यांनाही सहभागी करून घेण्यात येणार आहे.
