जगातील दुसऱ्या क्रमांकाची अर्थव्यवस्था असलेल्या चीनला आर्थिक आघाडीवर मोठा धक्का बसला आहे. एप्रिल ते जून २०२६ या दुसऱ्या तिमाहीत चीनचा सकल देशांतर्गत उत्पन्न (GDP) वाढीचा दर ४.३ टक्क्यांवर घसरला असून, तो मागील तिमाहीतील ५ टक्क्यांच्या तुलनेत ०.७ टक्क्यांनी कमी आहे. ही वाढ २०२२ नंतरची सर्वात मंद तिमाही वाढ मानली जात असून, चीन सरकारने ठेवलेल्या ४.५ ते ५ टक्के वार्षिक वाढीच्या लक्ष्यालाही धक्का बसण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. देशांतर्गत मागणी कमकुवत होणे, ग्राहकांचा खर्च घटणे आणि रिअल इस्टेट क्षेत्रातील संकट ही या घसरणीमागील प्रमुख कारणे मानली जात आहेत.
यंदाच्या पहिल्या सहामाहीत चीनचे एकूण आर्थिक उत्पादन ६९.५७ ट्रिलियन युआन इतके झाले असून, या कालावधीत अर्थव्यवस्थेने ४.७ टक्के वाढ नोंदवली आहे. मात्र दुसऱ्या तिमाहीतील घसरणीने चिंता वाढवली आहे. रिअल इस्टेट क्षेत्रातील गुंतवणूक जानेवारी ते जूनदरम्यान तब्बल १८ टक्क्यांनी घसरली, तर नव्या घरांच्या विक्रीतही मोठी घट झाली आहे. दुसरीकडे जून महिन्यात औद्योगिक उत्पादन ५.३ टक्क्यांनी वाढले, तसेच इलेक्ट्रिक वाहने, कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) आणि उच्च तंत्रज्ञान क्षेत्रातील निर्यातीमुळे काहीसा दिलासा मिळाला असला, तरी देशांतर्गत ग्राहक खर्चातील कमकुवतपणा अर्थव्यवस्थेवर मोठा दबाव निर्माण करत आहे.
हे ही वाचा:
‘अतिथी देवो भव’! महिला पोलिसांच्या मदतीने विदेशी पर्यटक भारावली
होर्मुझ सामुद्रधुनीत भारतीय खलाशांच्या नियुक्तीवर तात्पुरती बंदी
वांगचुक प्रकरणी डॉक्टरांच्या सल्ल्यानुसार आवश्यक हस्तक्षेप
नीट पेपरफुटी: रसायनशास्त्राच्या प्रश्नांसाठी ५ लाख
चीनच्या अर्थव्यवस्थेतील या मंदीचा परिणाम भारतावरही होण्याची शक्यता आहे. सकारात्मक बाजू पाहिली तर, अनेक जागतिक कंपन्या ‘चायना प्लस वन’ धोरणांतर्गत चीनऐवजी भारतात उत्पादन केंद्रे उभारण्याकडे वळू शकतात. त्यामुळे इलेक्ट्रॉनिक्स, मोबाईल उत्पादन, औषधनिर्मिती, वस्त्रोद्योग आणि ऑटोमोबाईल क्षेत्रात परकीय गुंतवणूक वाढण्याची संधी निर्माण होऊ शकते. याशिवाय चीनमधील कमी औद्योगिक मागणीमुळे कच्चे तेल, तांबे, स्टील आणि इतर धातूंच्या जागतिक किमती कमी राहण्याची शक्यता असून, भारताचे आयात बिल कमी होऊन महागाईवर नियंत्रण ठेवण्यास मदत मिळू शकते.
मात्र याची नकारात्मक बाजूही तितकीच महत्त्वाची आहे. चीन हा भारताचा मोठा व्यापार भागीदार असल्याने तेथील मागणी घटल्यास भारतीय रसायने, लोहखनिज, कापूस आणि इतर निर्यात उत्पादनांवर परिणाम होऊ शकतो. जागतिक अर्थव्यवस्थेतील मंदीची भीती वाढल्यास विदेशी गुंतवणूकदार उदयोन्मुख बाजारपेठांमधील गुंतवणूक कमी करू शकतात, ज्याचा परिणाम भारतीय शेअर बाजारावर दिसू शकतो. तसेच चीनमधील अतिरिक्त उत्पादन कमी किमतीत जागतिक बाजारात आल्यास भारतीय उद्योगांना स्वस्त आयातीची स्पर्धा सहन करावी लागू शकते.
एकूणच, ४.३ टक्क्यांपर्यंत घसरलेली चीनची आर्थिक वाढ ही जागतिक अर्थव्यवस्थेसाठी महत्त्वाचा इशारा मानली जात आहे. भारतासाठी ही परिस्थिती एका बाजूला उत्पादन, निर्यात आणि परकीय गुंतवणूक वाढवण्याची मोठी संधी घेऊन आली असली, तरी दुसऱ्या बाजूला जागतिक व्यापारातील मंदी, निर्यातीवरील दबाव आणि आर्थिक अनिश्चितता यांसारखी आव्हानेही उभी करत आहे. त्यामुळे बदलत्या जागतिक परिस्थितीत भारताने उत्पादन क्षमता, निर्यात आणि गुंतवणूक आकर्षित करण्यावर अधिक भर दिल्यास या संकटाचे मोठ्या आर्थिक संधीत रूपांतर होऊ शकते.