अमेरिका आणि इराण यांच्यातील वाढता तणाव कमी होण्याची चिन्हे दिसू लागल्याने जागतिक कच्च्या तेलाच्या बाजारात मोठी घसरण झाली आहे. दोन्ही देशांदरम्यान पुन्हा राजनैतिक चर्चेची शक्यता निर्माण झाल्याच्या वृत्तानंतर गुंतवणूकदारांचा आत्मविश्वास वाढला आणि अवघ्या एका दिवसात कच्च्या तेलाच्या किंमती तब्बल ९ टक्क्यांनी घसरल्या. ब्रेंट क्रूडचा भाव ९० डॉलर प्रति बॅरलच्या खाली आला असून, गेल्या काही महिन्यांतील ही सर्वात मोठ्या घसरणींपैकी एक मानली जात आहे.
गेल्या काही आठवड्यांत अमेरिका-इराण संघर्षामुळे जागतिक बाजारात अस्थिरता निर्माण झाली होती. विशेषतः होर्मुझ सामुद्रधुनीतून होणाऱ्या तेलपुरवठ्यावर परिणाम होण्याची भीती व्यक्त केली जात होती. या मार्गातून जगातील मोठ्या प्रमाणावर कच्च्या तेलाची वाहतूक होते. त्यामुळे पुरवठा खंडित होईल या शक्यतेने तेलाच्या किंमतींनी विक्रमी उंची गाठली होती. मात्र आता दोन्ही देशांमध्ये तणाव कमी करण्यासाठी राजनैतिक पातळीवर हालचाली सुरू असल्याच्या संकेतांमुळे बाजारातील भीती कमी झाली आहे.
हे ही वाचा:
संपत्ती वाढली, पण सल्लागार कमी! भारतासमोर नवे आर्थिक आव्हान
हॉटेलातील पार्टीवरून वांगचुक यांनी कोक्रॉचना सुनावले
अल्पवयीन विद्यार्थी आंदोलनकर्त्यांची तात्काळ सुटका करा
अमेरिकेच्या मध्यस्थीने रोममध्ये इस्रायल-लेबनॉन चर्चा
तणाव कमी होण्याच्या शक्यतेमुळे तेलाचा पुरवठा सुरळीत राहील, असा विश्वास गुंतवणूकदारांमध्ये निर्माण झाला. परिणामी अनेक गुंतवणूकदारांनी नफा वसूल करण्यासाठी मोठ्या प्रमाणावर विक्री केली. त्याचा परिणाम म्हणून ब्रेंट आणि डब्ल्यूटीआय (WTI) या दोन्ही प्रमुख कच्च्या तेलाच्या निर्देशांकांमध्ये मोठी घसरण नोंदवली गेली.
कच्च्या तेलाच्या किंमती घसरल्याचा सकारात्मक परिणाम जागतिक शेअर बाजारांवरही दिसून आला. इंधनाचा खर्च कमी होण्याची शक्यता निर्माण झाल्याने विमान वाहतूक, लॉजिस्टिक्स, उत्पादन आणि रसायन उद्योगांतील कंपन्यांच्या शेअर्समध्ये खरेदी वाढली. महागाईचा दबाव कमी होऊ शकतो, या अपेक्षेने गुंतवणूकदारांनी पुन्हा शेअर बाजाराकडे मोर्चा वळवला.
भारतासाठी ही घडामोड विशेष महत्त्वाची आहे. भारत आपल्या गरजेपैकी सुमारे ८५ टक्के कच्चे तेल आयात करतो. त्यामुळे आंतरराष्ट्रीय बाजारात तेलाच्या किंमती घसरल्यास देशाचा आयात खर्च कमी होण्यास मदत होऊ शकते. यामुळे चालू खात्यातील तूट, महागाई आणि इंधन आयात बिलावर सकारात्मक परिणाम होण्याची शक्यता आहे. तसेच तेल विपणन कंपन्यांवरील आर्थिक ताणही काही प्रमाणात कमी होऊ शकतो.
तथापि, आंतरराष्ट्रीय बाजारात तेल स्वस्त झाले म्हणून देशांतर्गत पेट्रोल आणि डिझेलचे दर तात्काळ कमी होतील, असे नाही. इंधनाच्या किरकोळ किमती ठरवताना रुपयाचा डॉलरच्या तुलनेतील विनिमय दर, केंद्र आणि राज्य सरकारांचे कर, वाहतूक खर्च तसेच तेल कंपन्यांची किंमत धोरणे यांचाही विचार केला जातो. त्यामुळे जागतिक बाजारातील घसरणीचा फायदा ग्राहकांपर्यंत पोहोचण्यासाठी काही कालावधी लागू शकतो.
ऊर्जा क्षेत्रातील तज्ज्ञांच्या मते, सध्याची घसरण ही मुख्यतः अमेरिका-इराण संबंधांमध्ये सकारात्मक बदल होण्याच्या अपेक्षेमुळे झाली आहे. मात्र मध्य पश्चिम आशियातील परिस्थिती अजूनही पूर्णपणे स्थिर झालेली नाही. राजनैतिक चर्चा यशस्वी झाल्यास तेलाच्या किंमती आणखी स्थिर राहू शकतात. परंतु पुन्हा संघर्ष वाढल्यास किंवा पुरवठ्याबाबत नवीन संकट निर्माण झाल्यास कच्च्या तेलाच्या दरांमध्ये पुन्हा मोठी उसळी येण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. त्यामुळे आगामी काही दिवसांतील अमेरिका-इराण चर्चेकडे आणि मध्य पश्चिम आशियातील घडामोडीकडे संपूर्ण जगाचे लक्ष लागले आहे.