डीजीसीएचा इंडिगोला कठोर इशारा!

नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (DGCA) ने इंडिगोच्या वरिष्ठ व्यवस्थापनाला सतत उड्डाणांमध्ये होणाऱ्या अडथळ्यांसाठी जबाबदार धरले आहे. डीजीसीएने इंडिगोचे सीआयओ पीटर एल्बर्स यांना कारणे दाखवा नोटीस जारी केली आहे.

विमानन नियामकाने त्यांना २४ तासांच्या आत उत्तर देण्यास सांगितले आहे की, देशभरातील मोठ्या प्रमाणावर फ्लाइट लेट होणे आणि रद्द होणे यामुळे उड्डाण सेवांमध्ये झालेल्या मोठ्या विस्कळीततेबाबत त्यांच्या विरोधात कारवाई का करू नये.

ज्या नियमांचे पालन इंडिगो करण्यात अपयशी ठरले, त्यामध्ये एअरक्राफ्ट रूल्स १९३७ मधील नियम ४२ ए आणि पायलटच्या विश्रांती व्यवस्थापनाशी संबंधित सिव्हिल एव्हिएशन गरजांचा यांचा समावेश आहे.

डीजीसीएच्या नोटीसमध्ये म्हटले आहे, “ऑपरेशनमध्ये एवढ्या मोठ्या प्रमाणात झालेल्या अपयशामुळे नियोजन, देखरेख आणि संसाधन व्यवस्थापनामध्ये गंभीर चूक झाल्याचे दिसते, तसेच एअरलाइनने नियमांचे पालन करण्यात प्रथमदर्शनी अपयश दाखवले आहे.”

नोटीसमध्ये पुढे नमूद केले आहे, “सीईओ म्हणून एअरलाइनमधील उणिवा दूर करणे आणि व्यवस्थापन मजबूत करणे ही तुमची जबाबदारी आहे. पण तुम्ही वेळेवर योग्य व्यवस्था करून विश्वासार्ह ऑपरेशन चालवण्यात आणि प्रवाशांना आवश्यक सुविधा पुरवण्यात अपयशी ठरलात.”

हे ही वाचा:

भारताचा आफ्रिकेवर ‘यशस्वी’ मालिकाविजय!

ग्रिव्स–रोचने न्यूझीलंडची स्वप्ने मोडली!

कामानंतर फोन, ईमेल नको! डिस्कनेक्ट करण्याचा अधिकार विधेयक सादर

कोहलीची नवी बादशाही!

डीजीसीएने इंडिगोच्या रोस्टरमधील “मोठ्या प्रमाणातील व्यत्यय” यांचा उल्लेख केला असून, यामुळे प्रवाशांना “अत्यंत त्रास” होत असल्याचे नमूद केले आहे. इंडिगोचे सीईओ पीटर एल्बर्स यांनी शुक्रवारी सांगितले की, त्यांच्या ऑपरेशनचा आकार आणि गुंतागुंत लक्षात घेता पूर्णपणे सामान्य स्थितीत परतण्यासाठी थोडा वेळ लागेल. त्यांनी सांगितले, “आम्हाला १० ते १५ डिसेंबरदरम्यान परिस्थिती सामान्य होण्याची अपेक्षा आहे.”

नागरिक उड्डयन मंत्री राममोहन नायडू यांनी आयएएनएसशी बोलताना सांगितले की, इंडिगोच्या उड्डाण रद्द आणि उशिराच्या संकटामध्ये प्रवाशांना होणारा त्रास टाळण्यासाठी सरकारने आवश्यक पावले उचलली आहेत.

त्यांनी सांगितले की, तपासानंतर इंडिगोविरोधात आवश्यक ती कठोर कारवाई केली जाईल.“आम्ही इंडिगोची तपशीलवार चौकशी करत आहोत. जे काही आवश्यक असेल ते गंभीरपणे केले जाईल,” असे त्यांनी सांगितले. मंत्रालयाने चौकशीसाठी चार सदस्यांची समितीही नेमली आहे.

इंडिगोमध्ये वारंवार होणाऱ्या तांत्रिक आणि ऑपरेशनल अडचणींनंतर अचानक वाढलेल्या तिकीट दरांवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी नागरी उड्डयन मंत्रालयाने देशातील देशांतर्गत हवाई भाड्यावर मर्यादा लागू केली आहे. ही मर्यादा मार्गाच्या लांबीवर अवलंबून ₹७५०० ते ₹१८००० दरम्यान ठेवण्यात आली आहे.